अखंडित वीज पुरवठ्यासाठी ५५ कोटी

नागपूर शहराला शाश्वत व अखंडित वीज पुरवठा करण्याचा दावा करीत यासाठी ५५ कोटी रुपये दिले जाणार असून ३० कोटी रुपये आणखी मंजूर करण्यात आले आहे. यासाठी १०० कोटी रुपये सुद्धा लवकरच दिले जातील, असे ऊर्जामंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे यांनी सांगितले.

ठळक मुद्दे १०० कोटी आणखी देणार

लोकमत न्यूज नेटवर्क
नागपूर : महावितरणने शहरातील वीज वितरणाची जबाबदारी आपल्या हाती घेतली. यादरम्यान शहराला शाश्वत व अखंडित वीज पुरवठा करण्याचा दावा करीत यासाठी ५५ कोटी रुपये दिले जाणार असून ३० कोटी रुपये आणखी मंजूर करण्यात आले आहे. यासाठी १०० कोटी रुपये सुद्धा लवकरच दिले जातील, असे ऊर्जामंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे यांनी सांगितले.
बावनकुळे यांनी सांगितले की, या निधीच्या माध्यमातून वीज नेटवर्क सशक्त करून २४ तास वीज पुरवठा केला जाईल. एका प्रश्नाच्या उत्तरात त्यांनी सांगितले की, विजेचे दर महावितरणच्या नियंत्रणात नसतात. वीज नियामक आयोग ते निश्चित करीत असतो. एसएनडीएलने लावलेले वीज मिटर अधिक गतीने फिरतात यावरील प्रश्नावर बावनकुळे यांनी ते मीटर महावितरणने स्वीकृत केले असल्याचे स्पष्ट केले.
हानी कमी
करण्यासाठीच फ्रेन्चाईजी
बावनकुळे यांनी स्पष्ट केले की, वीज वितरण हानी कमी करण्यासाठीच फ्रेन्चाईजी नियुक्त केली जाते. सध्या भिवंडी येथे फे्रन्चाईजी कार्यरत आहे. याशिवाय कळवा, मालेगाव येथे विचाराधीन आहे. महावितरणने येथेही वीज वितरण हानी कमी करण्याचा प्रयत्न केला. तरीही तेथे वीज हानी ७० टक्केपेक्षा अधिक आहे. त्यामुळे फ्रेन्चाईजी दिली जात आहे.
व्हेंडरला काम आणि थकीत रक्कमही मिळणार
एसएनडीएलचे काम करणाऱ्या व्हेंडर्सना यापुढेही काम दिले जाईल. त्यांच्या कर्मचाऱ्यांना रोजगारही दिला जाईल, असे ऊर्जामंत्री यांनी स्पष्ट केले. महावितरणला एसएनडीएलच्या व्हेंडरचे जवळपास ३५ कोटी रुपये देणे आहे तर ग्राहकांवर ७० कोटी रुपये लाईव्ह थकीत आहे. महावितरण टप्याटप्प्याने दोन महिन्यात ही रक्कम वसूल करेल.

एसएनडीएल कर्मचाऱ्यांनी घातला घेराव
पत्रपरिषदेनंतर बावनकुळे यांना एसएनडीएलच्या कर्मचाऱ्यांनी घेराव घालत नोकरीची गॅरंटी देण्याची मागणी केली. बावनकुळे यांनी यावेळी त्यांना सांगितले की, स्थायी कर्मचाऱ्यांची जबाबदारी ही एसएनडीएलची आहे. तरीही कुणावर अन्याय होणार नाही, यासाठी सरकार प्रयत्न करेल. त्यांनी सांगितले की, महावितरण या कर्मचाऱ्यांना आऊटसोर्सिंगच्या माध्यमातून तृतीय श्रेणीमध्ये सामावून घेण्याचा प्रयत्न करेल. त्यांनी यासाठी महावितरणच्या अधिकाऱ्यांना टेंडर जारी करण्याचे आश्वासनही दिले. एक वर्षापर्यंत कुणाचीही नोकरी जाणार नाही, असेही आश्वस्त केले.