लोणार सरोवर विकासाकरिता ५.३० कोटी द्या  :  हायकोर्टाचा आदेश

महाराष्ट्र पर्यटन विकास महामंडळाद्वारे तयार करण्यात आलेल्या आराखड्यानुसार बुलडाणा जिल्ह्यातील जगप्रसिद्ध लोणार सरोवराचे संवर्धन व विकास करण्याकरिता चार आठवड्यात ५.३० कोटी रुपये देण्यात यावे असा आदेश मुंबई उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठाने शुक्रवारी राज्य सरकारला दिला.

ठळक मुद्देसरकारला चार आठवड्याची मुदत

 लोकमत  न्यूज  नेटवर्क 
नागपूर : महाराष्ट्र पर्यटन विकास महामंडळाद्वारे तयार करण्यात आलेल्या आराखड्यानुसार बुलडाणा जिल्ह्यातील जगप्रसिद्ध लोणार सरोवराचे संवर्धन व विकास करण्याकरिता चार आठवड्यात ५.३० कोटी रुपये देण्यात यावे असा आदेश मुंबई उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठाने शुक्रवारी राज्य सरकारला दिला.
यासंदर्भात अ‍ॅड़ कीर्ती निपाणकर (नागपूर), गोविंद खेकाळे व सुधाकर बुगदाने (दोन्ही बुलडाणा) यांची जनहित याचिका न्यायालयात प्रलंबित आहे. त्यावर न्यायमूर्तीद्वय सुनील शुक्रे व पुष्पा गणेडीवाला यांच्यासमक्ष सुनावणी झाली. दरम्यान, महाराष्ट्र पर्यटन विकास महामंडळाने लोणार सरोवर विकास आराखड्याचे पॉवर पॉईन्ट प्रेझेंटेशन केले. हा ९१.२९ कोटीचा विकास आराखडा असून आतापर्यंत महामंडळाला ९ कोटी रुपये मिळाले आहेत. त्यातील ८.२० कोटी रुपये खर्च करण्यात आले आहेत. सरकारने आणखी ५.३० कोटी रुपये मंजूर केले असून ती रक्कम चार आठवड्यात अदा करायची आहे. न्यायालयाने लोणार सरोवराच्या संवर्धनाकरिता विशेष समितीही स्थापन केली आहे. त्यात बुलडाणा जिल्हाधिकारी, जिल्हा वनाधिकारी, औरंगाबाद येथील पुरातत्त्व विभागाचे प्रतिनिधी, महाराष्ट्र पर्यटन विकास महामंडळाचे प्रतिनिधी, मेहकर येथील उपविभागीय अधिकारी, लोणार येथील तहसीलदार, नगर परिषदेचे मुख्याधिकारी, याचिकाकर्ते सुधाकर बुगदाने आदींचा समावेश आहे. या प्रकरणात अ‍ॅड़ आनंद परचुरे न्यायालय मित्र आहेत.

न्यायमूर्ती सरोवराला भेट देणार
न्यायमूर्ती सुनील शुक्रे हे येत्या ४ जानेवारी रोजी लोणार सरोवराला प्रत्यक्ष भेट देऊन समस्या जाणून घेणार आहेत. ही बाब न्यायालयाने आदेशात नमूद केली. या प्रकरणावर आता १७ डिसेंबर रोजी पुढील सुनावणी निश्चित करण्यात आली आहे.