एलबीटीमुळे ५०० कोटींचा फटका

राज्य सरकारने १ एप्रिल २०१३ पासून स्थानिक स्वराज्य संस्था कर(एलबीटी)लागू केला. आता तो आॅगस्ट महिन्यात रद्द करण्याची घोषणा केली आहे.

महापालिका : शहरातील विकास कामांवर परिणाम
नागपूर : राज्य सरकारने १ एप्रिल २०१३ पासून स्थानिक स्वराज्य संस्था कर(एलबीटी)लागू केला. आता तो आॅगस्ट महिन्यात रद्द करण्याची घोषणा केली आहे. परंतु या अडीच वर्षांच्या कालावधीत एलबीटीमुळे उत्पन्न घटल्याने महापालिकेला ५०० कोटींचा फटका बसला आहे.
एलबीटीमुळे व्यापाऱ्यांना कर भरणे सोयीचे होईल. जकातीइतकेच उत्पन्न यातून प्राप्त होईल. करचोरीला आळा बसेल, अशी अपेक्षा होती. मात्र अपेक्षित उत्पन्न मिळाले नाही. २०१३-१४ या वर्षात एलबीटीपासून ५४० कोटींचे उत्पन्न अपेक्षित असताना प्रत्यक्षात २९५.७५ कोटींचा महसूल जमा झाला. २०१४-१५ या वर्षात ४२५ कोटींचा अंदाज होता. परंतु प्रत्यक्षात ३०० कोटींचाच आकडा पार करता आला. एलबीटी लागू होण्यापूर्वी जकातीच्या उत्पन्नात दरवर्षी ७० ते ७५ कोटींनी वाढ होत होती. २०१०-११ या वर्षात जकातीपासून ३६२.७८ कोटी तर २०११-१२ या वर्षात ४३७.४२ कोटींचे उत्पन्न झाले होते. जकात कायम असती तर आज ६०० कोटींचा आकडा पार केला असता.
महापालिकेच्या जबाबदाऱ्या वाढत आहेत. परंतु या जबाबदारीचे निर्वहन करताना उत्पन्नाची साधने, वसुली व नवीन कराधान, अंगभूत कार्यक्षमता यात विशेष अशी वाढ होत नसल्याचे मत आयुक्त श्रावण हर्डीकर यांनी २०१४-१५ चा सुधारित व २०१५-१६ चा प्रस्तावित अर्थसंकल्प मांडताना व्यक्त केले होते. त्यातच आॅगस्ट महिन्यात एलबीटी रद्द करण्याची घोषणा राज्य सरकारने केल्याने उत्पन्नावर पुन्हा परिणाम झाला आहे. त्यातच एलबीटीला पर्याय दिला नसल्याने पुढील वर्षात ५०० कोटींचे उद्दिष्ट गाठणे अवघड जाणार आहे.
मनपाला दर महिन्याला आस्थापनेवर ६५ कोटींचा खर्च करावा लागतो. एलबीटीमुळे हा खर्च करताना प्रशासनाला चांगलीच कसरत करावी लागत आहे. (प्रतिनिधी)
सरकारकडून मदतीची गरज
मनपाची आर्थिक स्थिती बिकट आहे. कर्मचाऱ्यांना वेळेवर वेतन देण्यासाठी पैसे नाही. कंत्राटदारांची १०० कोटींची बिले थकीत आहेत. विकास कामे रखडली आहेत. उत्पन्नात फारशी वाढ होण्याची शक्यता नाही. त्यामुळे यातून सावरण्यासाठी केंद्र व राज्य सरकारकडून आर्थिक मदतीची गरज आहे. केंद्रात व राज्यात भाजपचीच सत्ता असल्याने मदत होईल, अशी पदाधिकारी व प्रशासनाला आशा आहे.