कृषी पंपासाठी ५०० कोटी

सोमवारपासून सुरू होत असलेले राज्य विधिमंडळाचे अर्थसंकल्पीय

कमल शर्मा ल्ल नागपूर
सोमवारपासून सुरू होत असलेले राज्य विधिमंडळाचे अर्थसंकल्पीय अधिवेशन विदर्भासाठी चांगले दिवस आणू शकते. कमीत कमी विदर्भातील कृषी पंपांचा अनुशेष दूर करण्यासाठी सुरू असलेल्या प्रयत्नांमुळे तरी हे संकेत मिळत आहेत. ऊर्जामंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे यांच्यानुसार राज्य सरकार कृषी पंपाचा बॅकलॉग दूर करण्यासाठी ५०० कोटी रुपये वितरित करणार आहे. बॅकलॉग तातडीने संपविण्याचा प्रयत्न सुरू आहे.
राज्यात एकूण ९६० कोटी रुपयांचा कृषी पंपाचा अनुशेष आहे. त्यापैकी ६० टक्के अनुशेष एकट्या विदर्भात आहे. विदर्भवादी याला विदर्भावरील अन्याय मानतात. ज्या गतीने हे काम सुरू आहे, ते पाहता अनुशेष संपविण्यासाठी आणखी १०० वर्षे लागतील, असा आरोप सुद्धा केला जात आहे. डॉ. विजय केळकर यांच्या अध्यक्षतेखाली स्थापन करण्यात आलेल्या समितीने कृषी पंपाचा अनुशेष हा विदर्भाच्या मागासलेपणाचे मुख्य कारण असल्याचे मान्य केले आहे. एकीकडे पश्चिम महाराष्ट्रात मागणीपेक्षा अधिक तीन लाख पंप लावण्यात आले आहेत तर दुसरीकडे विदर्भ व मराठवाड्यामध्ये पाच लाख कृषी पंपांचा अनुशेष कायम आहे.
राज्याच्या नव्या सरकारने अनुशेषाची समस्या दूर करण्यासाठी पुढाकार घेतला असून त्यासाठी ५०० कोटी रुपये वितरित करण्याचा निर्णय घेतला आहे. ऊर्जामंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे यांनी शनिवारी महावितरण नागपूर परिमंडळातील अधिकाऱ्यांच्या बैठकीला मार्गदर्शन करतांना यासंबंधीचे संकेत दिले आहेत. त्यांनी सांगितले की, आर्थिक वर्ष २०१५-१६ मध्ये कृषी पंपाच्या अनुशेष निर्मूलनासाठी ५०० कोटी रुपये आणि पुढच्या वर्षी ४६० कोटी रुपये दिले जातील. कृषी पंपाची मागणी करणाऱ्या प्रत्येक शेतकऱ्याला कनेक्शन देण्याचे आदेश सुद्धा ऊर्जामंत्र्यांनी दिले. लोकमतशी बोलतांना बावनकुळे यांनी अनुशेष निर्मूलनासाठी शासन कटिबद्ध आहे आणि त्यासाठी निधीची कमतरता पडू देणार नाही, असे स्पष्ट केले. (प्रतिनिधी)
विद्युत खांब हटविण्याचा भार आता नागरिकांवर नाही
४प्लॉट किंवा शेतातून विजेचे खांब हटविण्याचा भार आतापर्यंत सामान्य नागरिकांवर पडत होता. परंतु भविष्यात हे काम जिल्हा नियोजन समितीला मिळणाऱ्या विकास निधीतून केला जाईल, असे ऊर्जामंत्री बावनकुळे यांनी स्पष्ट केले आहे. जर निधी कमी पडेल तर महावितरण खर्च उचलेल, असेही त्यांनी स्पष्ट केले.