तीन वर्षांत ५० भ्रष्ट लोकसेवक सीबीआयच्या पिंजऱ्यात

केंद्रीय गुन्हे अण्वेषण ब्युरो (सीबीआय)ची प्रतिमा कायम राखण्याचे आणि सीबीआय (एसीबी)ला लोकाभिमुख करण्याचे आपले

डीआयजी तामगाडगे यांचा कार्यकाळ पूर्ण : नागालँडला परत जाणार
नरेश डोंगरे ल्ल नागपूर
केंद्रीय गुन्हे अण्वेषण ब्युरो (सीबीआय)ची प्रतिमा कायम राखण्याचे आणि सीबीआय (एसीबी)ला लोकाभिमुख करण्याचे आपले प्रयत्न यशस्वी झाले. त्याचमुळे तीन वर्षांच्या कालावधीत केंद्राच्या अखत्यारित काम करणाऱ्या ५० भ्रष्ट लोकसेवकांच्या मुसक्या बांधण्यात नागपूरचे युनिट यशस्वी ठरले, असे मत सीबीआय नागपूरचे डीआयजी संदीप तामगाडगे यांनी मांडले. चार वर्षांपूर्वी नागालँडमधून प्रतिनियुक्तीवर सीबीआयमध्ये आलेल्या आणि देशविदेशातील बहुचर्चित प्रकरणांचा तपास करून अनेक नेते तसेच बड्या अधिकाऱ्यांना कोठडीची हवा देणाऱ्या तामगाडगे यांचा प्रतिनियुक्तीचा कार्यकाळ मंगळवारी पूर्ण झाला. सीबीआयमधून कार्यमुक्त झाल्यानंतर त्यांनी ‘लोकमत’शी विशेष चर्चा केली.
२००१ च्या नागालॅण्ड कॅडरचे आयपीएस अधिकारी असलेले तामगाडगे मूळचे वर्धा जिल्ह्यातील रहिवासी आहेत. नागपूरमध्येच त्यांचे शिक्षण झाले. ४ नोव्हेंबर २०११ मध्ये ते प्रतिनियुक्तीवर सीबीआयमध्ये आले. सीबीआयच्या स्पेशल इन्व्हेस्टीगेशन टीम आणि एसपी स्पेशल क्राईम ब्रान्च, सीबीआय (नवी मुंबई)त त्यांनी काम केले. गुजरातमधील बहुचर्चित ईशरत जहाँ एन्काउंटर आणि सोहराबुद्दीन प्रकरणात तामगाडगे यांनी सूक्ष्म आणि बेधडक तपास केला. त्याचमुळे तत्कालीन बहुचर्चित राजकीय व्यक्ती आणि पोलीस दलातील वरिष्ठ अधिकारी गजाआड झाले. त्यांच्या बेधडक कार्यपद्धतीने महाराष्ट्रच नव्हे तर देशभरात त्यांचे नाव झाले. देशविदेशात त्यांच्या तपासाची पद्धत प्रशंसेचा विषय ठरली. त्यानंतर त्यांना सीबीआय (एसीबी) नागपूर युनिटचे अधीक्षक म्हणून जबाबदारी देण्यात आली.
२०१२ ला त्यांनी पदाची जबाबदारी स्वीकारली. यावेळी त्यांनी सीबीआयचे स्थानिक युनिट आपण लोकाभिमुख बनवू, भ्रष्टाचाराची कीड संपवण्यासाठी नागपूर, विदर्भच नव्हे तर या युनिटच्या कार्यक्षेत्राच्या मराठवाड्यातील (औरंगाबाद वगळता) कानाकोपऱ्यात जाऊन भ्रष्टाचाराविरुद्ध जागर करू, असे म्हटले होते. ते त्यांनी खरे करून दाखवले. प्रतिनियुक्तीच्या कार्यकाळाचा त्यांचा आज शेवटचा दिवस होता. लोकमत प्रतिनिधीने त्यांना गाठून त्यांच्या कामगिरीचा आढावा घेत त्यांना बोलते केले.

कारवाईचा धडाका
पदाची सूत्रे स्वीकारल्याच्या काही दिवसानंतरच त्यांनी कारवाईचा धडाका लावला. राष्ट्रीयीकृत बँका, रेल्वे, वेकोलि, सेंट्रल एक्साईज, एचपीसीएल, रिजनल पासपोर्ट, केंद्रीय बांधकाम विभाग, आयुध निर्माणी, फायर, इन्शुरन्स, साऊथ सेंट्रल झोन, प्राप्तिकर खाते अशा विभागात कारवाई करून तामगाडगे यांनी ६९ प्रकरणे तीन वर्षांच्या कालावधीत नोंदवली. त्यात ५० ‘ट्रॅप केसेस’ आहेत. बेहिशेबी मालमत्तेच्याही १० प्रकरणांचा तपास करण्यात आला. उपरोक्त प्रकरणातील आरोपींपैकी २०१२ मध्ये १७, २०१३ मध्ये १५, २०१४ मध्ये ८ आणि यावर्षी आतापर्यंत ३ अशा एकूण ४३ आरोपींना सीबीआय न्यायालयाने शिक्षा सुनावली, हे येथे उल्लेखनीय!
बहुचर्चित प्रकरणे
इंडियन आर्मीला भ्रष्टाचाराची उधळी लागल्याचे त्यांच्या लक्षात आल्यानंतर तामगाडगे यांनी आपल्या सहकाऱ्यांसह तब्बल दीड ते दोन महिने सूक्ष्म चौकशी करून लष्करातील विविध पदाच्या ऐन परीक्षेच्या वेळी नागपुरात कारवाई केली. यावेळी टँगो चार्ली या संस्थेच्या पदाधिकाऱ्यांना अटक केली. यावेळी लष्कराच्या आजी-माजी अधिकाऱ्यांवर कारवाईतून नजर रोखली गेली. भारतीय लष्कराच्या शीर्षस्थ अधिकाऱ्यांनी या कारवाईची गंभीर दखल घेतली होती. दुसऱ्याच दिवशी लष्कराच्या मुख्यालयातून लेफ्टनंट जनरल नागपुरात चौकशीसाठी धडकले होते. या प्रकरणाची चौकशी आपल्यासाठी अविस्मरणीय तेवढीच सुखद असल्याचे ते म्हणतात. तामगाडगे यांनी केलेली आॅर्डिनन्स फॅक्टरी, नॅशनल फायर कॉलेज रिक्रूटमेंट आणि साऊथ सेंट्रल झोनची कारवाईसुद्धा प्रचंड गाजली होती.