महिन्याला ५० कोटी मिळणार
By Admin | Updated: November 29, 2015 03:36 IST2015-11-29T03:36:14+5:302015-11-29T03:36:14+5:30
स्थानिक संस्था कर (एलबीटी)च्या मोबदल्यात महापालिकेला मिळणाऱ्या अनुदानात वाढ करण्यात येणार आहे.

महिन्याला ५० कोटी मिळणार
महापालिकेला दिलासा : एलबीटी अनुदानात वाढ
नागपूर : स्थानिक संस्था कर (एलबीटी)च्या मोबदल्यात महापालिकेला मिळणाऱ्या अनुदानात वाढ करण्यात येणार आहे. त्यामुळे नागपूर महापालिकेला जानेवारी २०१६, दर महिन्याला ४९.९८ कोटी अनुदान मिळणार आहे.
शासनाच्या या निर्णयामुळे बिकट आर्थिक परिस्थितीचा सामना करणाऱ्या महापालिकेला दिलासा मिळणार आहे.
१ आॅगस्ट २०१५ पासून राज्यातील २५ महापालिकांतील एलबीटी हटविण्याचा निर्णय सरकारने घेतला होता. या मोबदल्यात महापालिके ला ५४ कोटींच्या अनुदानाची अपेक्षा होती. परंतु ३१ कोटीचे अनुदान मिळत होते. याचा विकासावर परिणाम झाल्याने पदाधिकारी व प्रशासनाने राज्य सरकारकडे वाढीव अनुदानाची मागणी केली होती.
दरम्यान पेट्रोल-डिझेलवरील एलबीटी रद्द केल्याने महापालिकेला पेट्रोलवरील एलबीटीपासून वर्षाला मिळणारे ५५ कोटी तर आॅईलवरील ५ कोटीचे असे ५५ ते ६० कोटी वर्षाला मिळत होते. हे उत्पन्न मिळणार नसल्याने राज्य सरकारकडून या मोबदल्यात आर्थिक मदतीची महापालिका प्रशासनाला आशा होती. एलबीटी रद्द झाल्याने महापालिकेला आधीच १५० कोटीचा फटका बसला होता. त्यात पुन्हा ६० कोटीची भर पडल्याने हा आकडा २१० कोटीवर गेला होता.
परंतु अनुदानात वाढ होणार असल्याने महापालिकेला दिलासा मिळाला आहे. अनुदान स्वरुपात महापािलेकेला वर्षाला राज्य सरकारकडून ६०० कोटी प्राप्त होणार आहे.
मागील वर्षात मनपाला एलबीटीपासूून ३४६ कोटी मिळाले होते. या वर्षी जुलैपर्यंत १५२ कोटीचे उत्पन्न मिळाले. मार्च २०१६ पर्यंत ४५० कोटीची अपेक्षा होती. परंतु सरकारकडून ६०० कोटी मिळणार असल्याने शहरातील विकास कामांना गती मिळण्याला मदत होणार आहे. एलबीटी रद्द केल्यानंतर महापािलकेची आर्थिक स्थिती बिकट झाल्याने पदाधिकारी व अधिकाऱ्यांची चिंता वाढली होती. राज्य सरकारकडून वाढीव अनुदान मिळणार असल्याने बिकट आर्थिक परिस्थितीतून बाहेर पडण्याला मदत होणार आहे. शहरातील रस्त्यांच्या कामांना गती मिळेल. कर्मचाऱ्यांना वेळेवर वेतन मिळण्याची आशा आहे.
स्मार्ट सिटीच्या दिशेने उपराजधानीची वाटचाल सुरू असून विकास प्रकल्प हाती घेण्यात आले आहे. या प्रकल्पात महापालिकेचाही वाटा असल्याने हा निधी उभारताना प्रशासनाला तारेवरील कसरत करावी लाग होते. परंतु वाढीव अनुदान मिळणार असल्याने प्रशासनाची ही चिंता लवकरच मिटणार आहे.(प्रतिनिधी)