लोकमत न्यूज नेटवर्कनागपूर : केंद्र व राज्य शासनाकडून महापालिकेला विकास कामासाठी मागील काही महिन्यात टप्प्याटप्प्यात ४५० कोटींचा निधी प्राप्त झाला. आर्थिक स्थिती बिकट असल्याने महापालिकेने हा निधी परस्पर दुसरीकडे खर्च केला. आता शासन निधीतून सुरू करण्यात आलेल्या विकास कामांसाठी निधी शिल्लक नसल्याने गेल्या नऊ महिन्यांपासून कंत्राटदारांची बिले प्रलंबित असल्याने विधानसभा क्षेत्रातील विकास कामे ठप्प पडलेली आहेत.शहरातील विकास कामांसाठी महापालिकेला शासनाकडून आमदार निधी, खासदार निधी, विशेष शासकीय अनुदान, अमृत योजना, सिमेंट काँक्रिट रोड, महाराष्ट्र स्वर्ण जयंती नागरी उत्थान महाभियान, तसेच आमदारांनी राज्य शासनाकडून आणलेला विशेष निधी असे ४०० ते ४५० कोटी महापालिकेला टप्प्याटप्प्याने प्राप्त झाले. गेल्या काही महिन्यांपूर्वी शहरातील सहा विधानसभा क्षेत्रातील विकास कामांसाठी प्रत्येकी १० कोटी असे ६० कोटी शासनाकडून प्राप्त झाले. तसेच काही आमदारांनी आपल्या विधानसभा क्षेत्रातील विकासासाठी पुन्हा वेगळा निधी आणला. असे असतानाही शासन निधीतून सुरू असलेल्या विकास कामांचे बिल गेल्या नऊ महिन्यांपासून थकित असल्याने आमदार सुधाकर देशमुख व कृष्णा खोपडे यांनी मंगळवारी महापालिकेचे प्रभारी आयुक्त रवींद्र ठाकरे, अतिरिक्त आयुक्त राम जोशी यांच्यासह वित्त विभागाच्या अधिकाऱ्यांसोबत बैठक घेतली. शासनाने निधी उपलब्ध केला असतानाही विधानसभा क्षेत्रातील विकास कामे गतीने होत नसल्याबाबत देशमुख व खोपडे यांनी नाराजी व्यक्त केली.केंद्रीय भूपृष्ठ वाहतूक मंत्री नितीन गडकरी यांनी गेल्या महिन्यात महापालिका मुख्यालयात विकास कामांचा आढावा घेतला होता. यात केंद्र शासनाकडून प्राप्त झालेला ११४ कोटींचा निधी कुठे आहे, अशी विचारणा वित्त अधिकाºयांना केली होती. मात्र अधिकाºयांना यावर उत्तर देता आले नव्हते. जिल्हाधिकारी अश्विन मुदगल यांनी बाजू सावरली होती. या बैठकीतही कृष्णा खोपडे यांनी विकास प्रकल्पाच्या संथ गतीचा प्रश्न उपस्थित केला होता.केंद्रीय मंत्री नितीन गडकरी व मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या प्रयत्नांनी शहरातील विविध विकास प्रकल्पासाठी हजारो कोटींचा निधी मंजूर झाला आहे. आगामी विधानसभा व लोकसभा निवडणुका विचारात घेता, केंद्र व राज्य शासनाकडून प्राप्त झालेल्या निधीतील विकास कामे निवडणुकीपूर्वी मार्गी लागावीत, यासाठी आमदार व खासदारांचा प्रयत्न आहे. परंतु निधी उपलब्ध नसल्याने कामे ठप्प आहेत. वास्तविक ज्या कामासाठी निधी प्राप्त झाला, त्याच कामावर खर्च होणे अपेक्षित आहे.जिल्हाधिकारी, आयुक्तांपेक्षा निविदा समिती मोठी कशी?आमदार व खासदार निधीतील विकास कामाचे प्रस्ताव जिल्हाधिकारी व विभागीय आयुक्तांच्या मंजुरीनंतर महापालिका प्रशासनाकडे कार्यवाहीसाठी पाठविले जातात. त्याची अंमलबजावणी करायला पाहिजे. परंतु शासन निधीतील विकास कामांच्या फाईल्स महापालिका आयुक्तांनी गठित केलेल्या निविदा समितीकडे पाठविल्या जात आहेत. जिल्हाधिकारी व विभागीय आयुक्तांपेक्षा निविदा समिती मोठी आहे का? अशी नाराजी कृष्णा खोपडे यांनी व्यक्त केली.