जीएसटी व कस्टममध्ये ४५ टक्के पदे रिक्त; कर्मचारी व अधिकाऱ्यांवर कामाचा अतिरिक्त ताण

नागपूर झोनमध्ये १४९२ पदे मंजूर आहेत. त्यामध्ये ८२२ पदांवर कर्मचारी कार्यरत असून ६७० पदे रिक्त आहेत.

नागपूर : केंद्रीय वस्तू व सेवा कराचे (सीजीएसटी) संकलन देशात मोठ्या प्रमाणात होत आहे. एकीकडे सरकार रोजगार वाढविण्याची गोष्ट करीत आहे, तर दुसरीकडे अनेक शासकीय विभागात कर्मचारी आणि अधिकाऱ्यांची पदे रिक्त आहेत. देशाच्या केंद्रीय व कस्टम विभागात जवळपास ४५ टक्के पदे रिक्त असल्याची माहिती आहे. यासंदर्भातील डाटा केंद्रीय अप्रत्यक्ष कर बोर्डाने ६ ऑगस्टला वेबसाइटवर प्रकाशित केला आहे.

आकडेवारीनुसार संपूर्ण देशात केंद्रीय जीएसटी व कस्टम विभागात ९१,७४४ पदे मंजूर आहेत. त्यापैकी ४८,३५२ पदांवर कर्मचारी कार्यरत, तर ४३,३९२ पदे अनेक वर्षांपासून रिक्त आहेत. रिक्त पदांमध्ये नागपूर झोनची स्थितीसुद्धा खराब आहे. नागपूर झोनमध्ये १४९२ पदे मंजूर आहेत. त्यामध्ये ८२२ पदांवर कर्मचारी कार्यरत असून ६७० पदे रिक्त आहेत. रिक्त पदांचा विपरीत आणि मानसिक कर्मचाऱ्यांवर परिणाम होत आहे. फेक इन्व्हाईसची अर्थात कोट्यवधींच्या करचोरीची प्रकरणे वाढली आहेत. त्याचा तपास आणि करचोरट्यांपर्यंत पोहोचणे कठीण होत आहे. जर १०० टक्के कर्मचारी कार्यरत राहतील, तर महसुलात आणखी वाढ होणार असल्याचे विभागातील अधिकारी म्हणाले.

नागपूर झोनमधील पदांची स्थिती :

मंजूर - कार्यरत - रिक्त - पदे

मुख्य आयुक्त कार्यालय - १२६ - ६५ - ६१

अपील - ३२ - ११ - २१

ऑडिट - १४२ - ७७ - ६५

नागपूर (१) - २५२ - १५२ - १००

नागपूर (२) - २२० - १२१ - ९९

अपील नाशिक - ४५ - १४ - ३१

नाशिक - २५८ - १४५ - ११३

औरंगाबाद - २४१ - १४० - १०१

सेझ - ८१ - ०६ - ७५

: १४९२ - ८२२ - ६७०

कलेक्शनची माहिती, पण करचोरीची माहितीच नाही!

जीएसटी चोरीप्रकरणात विभाग चोरट्याला गजाआड करते, पण त्यांच्याकडून विभागाला कुठलीही वसुली करता आलेली नाही. करचोरीचा डाटा विभागाकडे उपलब्ध नाही. अशा स्थितीत करचोरी करणाऱ्यांवर नियंत्रण कसे आणणार? केवळ जीएसटी कलेक्शनची माहिती बाहेर येते, पण चोरी किती होते, याचे सर्वेक्षण कुणीही केले नाही. ‘फेक इन्व्हाईस’च्या कोट्यवधी रुपयांच्या केसेस घडत आहेत. विभागातील पदे रिक्त असल्यामुळे हा प्रकार होत आहे. कर्मचारी व अधिकाऱ्यांवर कामाचा ताण आहे.

संजय थूल, राष्ट्रीय अध्यक्ष, ऑल इंडिया फेडरेशन ऑफ कस्टम्स, सेंट्रल एक्साईज ॲण्ड जीएसटी एससी/एसटी एम्पॉईज वेल्फेअर ऑर्गनायझेशन.