माहिती आयोगाकडे ४१ हजार अपील !

राज्य माहिती आयोगाच्या राज्यभरातील विविध खंडपीठांकडे येणाऱ्या प्रकरणांची संख्या वाढीस लागली आहे.

५९ टक्के द्वितीय अपील निकाली : ६ हजार प्रकरणांत निर्णयांची अंमलबजावणीच नाही
नागपूर : राज्य माहिती आयोगाच्या राज्यभरातील विविध खंडपीठांकडे येणाऱ्या प्रकरणांची संख्या वाढीस लागली आहे. २०१४ या वर्षात माहिती आयोगाकडे द्वितीय अपिलाची ४१ हजारांहून अधिक अपिलं आली. मागील वर्षातील तसेच संबंधित वर्षातील मिळून ५९ टक्के प्रकरणेच निकाली काढण्यात आली व ४१ टक्के प्रकरणे प्रलंबित होती. माहितीच्या अधिकारातून ही बाब समोर आली आहे.
उपराजधानीतील माहिती अधिकार कार्यकर्ते अभय कोलारकर यांनी यासंदर्भात राज्य माहिती आयोगाकडेच विचारणा केली होती. २०१४ या वर्षात आयोगाला किती द्वितीय अपिलं प्राप्त झाली व त्यातील किती प्रकरणांवर सुनावणी झाली. तसेच आयोगाच्या खंडपीठांनी दिलेल्या निर्देशांचे पालन न केल्याबाबत किती तक्रारी प्राप्त झाल्या, या प्रश्नांचा समावेश होता.

निर्णयाची अंमलबजावणीच नाही
नागपूर : माहिती आयोगाने दिलेल्या माहितीनुसार राज्यातील आठ माहिती आयुक्तांकडे जानेवारी ते डिसेंबर २०१४ या कालावधीत ४१ हजार ६४५ अपिलं आली. २०१३ अखेरीस प्रलंबित असलेली २९ हजार ३४४ अपिलं होती. म्हणजेच २०१४ साली विविध माहिती आयुक्तांना ७० हजार ९८९ प्रकरणांवर सुनावणी करायची होती. परंतु यापैकी ४२ हजार ३८४ म्हणजेच ५९ टक्के अपिलं निकाली काढण्यात आली, तर २८ हजार ६०५ अपिलं प्रलंबित होती.
माहिती आयोगाच्या खंडपीठांतर्फे देण्यात येणाऱ्या निर्णयाची अनेकदा अंमलबजावणी होत नाही. यासंबंधात माहितीचा अधिकार २००५ मधील कलम १८ नुसार राज्य माहिती आयोगाकडे तक्रार प्राप्त करता येते. २०१४ या वर्षात अशाप्रकारच्या ५,७७० तक्रारी प्राप्त झाल्या. २०१३ च्या प्रलंबित तक्रारींची संख्या ३,३३८ इतकी होती. यापैकी ६,०४२ तक्रारींची सुनावणी करण्यात आली, तर वर्षअखेरीस ३,०६६ प्रकरणे प्रलंबित होती.