जिल्हा योजनेत ४० कोटींनी वाढ मुख्यमंत्र्यांनी शब्द पाळला:विकासाला मिळणार बळ
By Admin | Updated: March 5, 2015 01:52 IST2015-03-05T01:52:41+5:302015-03-05T01:52:41+5:30
गृह जिल्ह्याच्या विकास योजनेत वाढ करून देण्याबाबत दिलेले आश्वासन

जिल्हा योजनेत ४० कोटींनी वाढ मुख्यमंत्र्यांनी शब्द पाळला:विकासाला मिळणार बळ
नागपूर : गृह जिल्ह्याच्या विकास योजनेत वाढ करून देण्याबाबत दिलेले आश्वासन मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी पाळले आहे. २५० कोटींच्या योजनेत आता ४० ते ४१ कोटींने वाढ करण्यास मान्यता देण्यात आली असून त्यामुळे ही योजना आता २९० ते २९१ कोटींवर जाणार आहे.
जिल्हा नियोजन समितीने नागपूर जिल्ह्यासाठी २०१५-१६ या वर्षासाठी पाठविलेल्या ४०० कोटींपेक्षा अधिक रकमेच्या योजनेपैकी अर्थमंत्र्यांनी २५० कोटी रुपयांच्या जिल्हा विकास योजनेस मान्यता दिली होती. ही वाढ मागील वर्षीच्या तुलनेत फक्त २५ कोटी रुपयेच असल्याने राजकीय वर्तुळात याचे तीव्र पडसाद उमटले होते. मुख्यमंत्र्यांचा जिल्हा असतानाही जिल्हा विकास योजनेत तुटपुंजी वाढ झाल्याने काँग्रेस व राष्ट्रवादी काँग्रेसने सत्ताधारी भाजपवर टीका केली होती तर भाजपचे आमदारही अत्यल्प वाढीमुळे खूश नव्हते.
यासंदर्भात ‘लोकमत’ने सविस्तर वृत्त प्रकाशित केले होते. त्यानंतर २२ फेब्रुवारी रोजी जिल्हाधिकारी कार्यालयातील बचत भवनाचे उद््घाटन मुख्यमंत्र्यांच्या हस्ते झाले. या कार्यक्रमात पालकमंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे यांनी विकास निधी २५० वरून ३०० कोटींपर्यंत वाढवून देण्याची विनंती मुख्यमंत्र्यांना करून यासंदर्भात निर्माण झालेल्या नाराजीकडे लक्ष वेधले होते. याची दखल घेत मुख्यमंत्र्यांनी नागपूरचे महत्त्व लक्षात घेऊन जिल्ह्याच्या निधीत निश्चित वाढ केली जाईल, असे सांगितले होते. मात्र घोषणा केली नव्हती. त्यामुळे मुख्यमंत्री निधीत किती कोटींची भर घालतात याकडे लक्ष लागले होते. सूत्रांनी दिलेल्या माहितीनुसार २९० ते २९१ कोटी रुपयांच्या जिल्हा विकास योजनेला मान्यता मिळाली आहे. त्यानुसार ही वाढ ४० ते ४१ कोटी रुपये एवढी आहे. पालकमंत्र्यांनी ५० कोटी वाढवून मागितले व मुख्यमंत्र्यांनी ४० ते ४१ कोटींची वाढ केली हे यातून दिसून येते. या निमित्ताने निधी वाढवून देण्याचे आश्वासन मुख्यमंत्र्यांनी पूर्ण केले आहे. जिल्हा विकास निधीतून जास्तीत जास्त रक्कम शहर विकासावर खर्च करण्याची सूचना मुख्यमंत्र्यांनी केली होती. आता या सूचनेचे पालन पालन करताना मात्र नियोजन समितीला कसरत करावी लागणार आहे. (प्रतिनिधी)