४ हजारावर परवाने, आरसींना वाहन चालकांची प्रतीक्षा
By Admin | Updated: April 29, 2016 02:56 IST2016-04-29T02:56:35+5:302016-04-29T02:56:35+5:30
अपुरा पत्ता किंवा वाहनधारक हजर नसल्याच्या कारणाने प्रादेशिक परिवहन कार्यालय, (आरटीओ) नागपूर ग्रामीणमध्ये तब्बल चार हजारावर वाहन परवाने ..

४ हजारावर परवाने, आरसींना वाहन चालकांची प्रतीक्षा
आरटीओ ग्रामीण : सात दिवसांत पत्त्याचा पुरावा सादर करावा लागणार
नागपूर : अपुरा पत्ता किंवा वाहनधारक हजर नसल्याच्या कारणाने प्रादेशिक परिवहन कार्यालय, (आरटीओ) नागपूर ग्रामीणमध्ये तब्बल चार हजारावर वाहन परवाने व नोंदणी पुस्तके (आरसी) पडून आहेत. याला आरटीओ कार्यालयाने गंभीरतेने घेतले असून सात दिवसांच्या आत संबंधित चालकांनी पत्त्याचा पुरावा सादर न केल्यास संबंधित दस्तावेज नष्ट करण्याचा निर्णय घेतला आहे.
पूर्वी कोणताही पत्ता देऊन लायसन्स काढले जात असे. अनेक परदेशी नागरिकांनीही बनावट कागदपत्रांच्या आधारे लायसन्स मिळवल्याच्या तक्रारी समोर आल्या. ही बाब राष्ट्रीय सुरक्षेसाठी धोकादायक असल्याने केंद्र शासनाने लायसन्स व आरसी बुक घरपोच देण्याची योजना आखली. राज्यात सप्टेंबर २०११ मध्ये घरपोच लायसन्सची योजना सुरू झाली. या निर्णयाचे राज्यभरात स्वागतही झाले. घरपोच लायसन्स मिळणार असल्यामुळे ‘आरटीओह्ण कार्यालयाच्या चकरा माराव्या लागणार नाहीत या विचाराने नागरिकही आनंदित होते. योजनेत नागरिकांकडून ५० रुपये डाक खर्च वसूल करण्यात आला. घरपोच कागदपत्रे मिळणार असल्याने कुणीच याला विरोधही दर्शविला नाही. मात्र, महिन्याभरातच या योजनेचा फज्जा उडाला. पैसे भरूनही डाक विभागाकडून कागदपत्रे मिळत नसल्याच्या तक्रारी येऊ लागल्या. तब्बल एक ते दोन महिन्यांचा कालावधी लागत असल्यामुळे नागरिक हैराण झाले होते. दरम्यान तत्कालीन परिवहन आयुक्त सेठी यांनी पाच दिवसांत वाहन परवाना उमेदवाराला न मिळाल्यास टपाल कार्यालयावर दंड आकारण्याचा निर्णय घेतला. यामुळे मधल्या काळात अनेकांना वेळेवर परवाना किंवा आरसी बुक मिळत होते. परंतु अनेक वाहनधारक घराचा योग्य पत्ता देत नसल्याने तर काही जण घरी हजर राहत नसल्याने हे दस्तावेज आरटीओ कार्यालयात परत आले. याची संख्या चार हजारावर सांगितली जात आहे. ग्रामीण आरटीओचे प्रादेशिक परिवहन अधिकारी शरद जिचकार यांनी याला गंभीरतेने घेऊन ज्यांना वाहन परवाना किंवा आरसी बुक मिळाले नाही त्यांनी कार्यालयात आपल्या पत्त्याचे दस्तावेज सात दिवसांत सादर करण्याचे आवाहन केले आहे. असे न झाल्यास त्यांना संबंधित दस्तावेज मिळणार नाही. उलट ते नष्ट करण्यात येईल, असा निर्णय घेतल्याचे कळविले आहे. (प्रतिनिधी)