जमिनीच्या विकासासाठी दक्षायणी ग्रुपला दिले ४ कोटी रोख!

सुधारित बातमी ...

मोरेश्वर मानापुरे

नागपूर : आनंद साई अर्बन क्रेडिट सोसायटीच्या १३ कोटी ३ लाख ९० हजार रुपयांच्या आर्थिक घोटाळ्याचे अनेक किस्से चर्चेत आहेत. अंकेक्षक अनिल पाटील आणि अशोक राठोड यांनी चार वर्षांचे अंकेक्षण करून विविध अवैध व्यवहारातील घोटाळे उघडकीस आणले. घोटाळा करणाऱ्यांवर कारवाई तर होईल, पण गुंतवणूकदारांना त्यांच्या गुंतवणुकीचे पैसे केव्हा व कसे मिळतील, हा गंभीर प्रश्न आहे.

संस्थेच्या भंडारा येथील जमिनीवर बंगले आणि फ्लॅट बांधण्यासाठी दक्षायणी ग्रुपचे एस.एम. नगरारे यांना केवळ ५०० रुपयांच्या स्टॅम्पवर अध्यक्ष मिलिंद घोगरे आणि उपाध्यक्ष तेजस कोहाक यांनी सहकार खात्याची परवानगी न घेता २०१७ मध्ये सलग तीन तारखांना एकूण ४ कोटी रुपये रोख रक्कम दिल्याचा ठपका अंकेक्षण अहवालात ठेवला आहे. याशिवाय वेळाहरी येथील जमिनीच्या विकासासाठी पेयबल भास्कर लॅण्ड डेव्हलपर्सला १ कोटी ७५ लाख रुपये दिल्याची अहवालात नोंद आहे. परंतु करारनामा दाखविण्यात आला नाही. दस्तऐवज नाहीत. व्यवहार झाला किंवा नाही, हेसुद्धा सिद्ध झाले नाही. फक्त रक्कम दिल्याचे दर्शविले आहे. म्हणजेच १ कोटी ७५ लाख रुपयांचा अपहार निदर्शनास येतो.

संस्थेने वेळाहरी येथे संस्थेच्या सचिव तृप्ती मिलिंद घोगरे यांच्या नावावर असलेली ३ एकर जमीन ३ कोटी ५ लाख ७२ हजार २३५ रुपयांत खरेदी केली. रक्कमही देण्यात आली. नंतर सौदा रद्द झाला. या सौद्यात तृप्ती घोगरे यांनी ३५ लाख ८२ हजार ७७० रुपये आपल्याकडे ठेवून उर्वरित रक्कम संस्थेला परत करून फसवणूक केली. याकरिता संस्थेचे अध्यक्ष मिलिंद घोगरे यांनी मौजा वेळाहरी येथील जमीन खरेदी विक्रीचा करारनामा करून गैरव्यवहाराने संस्थेला नुकसान पोहोचविल्याचा ठपका अंकेक्षक अनिल पाटील यांनी अहवालात ठेवला आहे.

अंकेक्षक अनिल पाटील यांनी सन २०१४-१५, २०१५-१६, २०१६-१७ या तीन वर्षांचा अंकेक्षण अहवाल ३१ जानेवारी २०१९ ला आणि अंकेक्षक अशोक राठोड यांनी सन २०१७-१८ चा अंकेक्षण अहवाल २४ मे २०१९ ला सहकार आयुक्त पुणेला सादर केला. पहिल्या अहवालाच्या आधारे चार जणांना अटक झाली तर दुसऱ्या अहवालातील शिफारशीच्या आधारे आर्थिक गुन्हे शाखेतर्फे दोषींवर कारवाई सुरू आहे.

मौजा भोजापूर येथील जमीन खरेदीच्या व्यवहारात उत्तम कुंभरे व राधेश्याम सोनवाणे यांना २९ लाख ४० हजार दिल्याची नोंद असून विक्री ३ कोटी ५ लाख ८२ हजार रुपयांची दर्शविण्यात आली. त्यात संस्थेला ७८ लाख ९८ हजार रुपये मिळाल्याचे दाखविले. परंतु हा व्यवहार प्रथमदर्शनी झालाच नसल्याने एकूण ३ कोटी ८४ लाख ८० हजार रुपयांचा अपहार झाल्याचे पाटील यांनी अंकेक्षणात नमूद केले आहे. या व्यवहाराची पुन्हा तपासणी केल्यानंतर हा अपहार ४ कोटी ९६ लाख ४५ हजार रुपयांचा झाल्याचे निदर्शनास आले. या अहवालाच्या आधारे आर्थिक गुन्हे शाखेकडे एफआयआर दाखल करण्यात आला.

मुदत ठेवी आणि आरडीवर नियमबाह्य कमिशन

वर्ष २०१४-१५, २०१५-१६ व २०१६-१७ मध्ये मुख्य शाखा, कोंढाळी शाखा, नरखेड, अमरनगर या शाखांमधून मुदत ठेवीवर १३ लाख ७५ हजार रुपये कमिशन उचलल्याचे दाखविले. तसेच मुख्य शाखा, कोंढाळी, नरखेड, अमरनगर येथील शाखेतून उपरोक्त तीन वर्षांत आरडीवर ३३ लाख ९६ हजार रुपयांचे कमिशन उचलल्याची नोंद आहे. सहकार खात्याच्या उपविधीनुसार ही रक्कम उचलता येत नाही. म्हणजे सरळ रोख उचलून अपहार केल्याचे दिसून येते.

प्रशासकीय मंडळाचे सदस्य नामदेव नौकरकर म्हणाले, ऑडिट खात्याने वेळीच दखल घेतली असती तर पदाधिकाऱ्यांविरुद्ध कलम ८३, कलम ८८ प्रमाणे कारवाई झाली असती. दुसरी बाब अशी की, कलम ८३ व कलम ८८ ची कारवाई करण्यासाठी पालटकर यांची नेमणूक एक वर्षापूर्वी झाली आहे, परंतु त्यांनी अजूनही कार्यभार स्वीकारला नाही.

राठोड यांनी केलेल्या दुसऱ्या अंकेक्षण अहवालाच्या आधारे दोषी पदाधिकारी व संचालकांवर गुन्हा नोंदविण्याची शिफारस केली आहे. या संदर्भात आर्थिक गुन्हे शाखेचे अधिकारी चौकशी करीत असून दोषींना लवकरच अटक होणार असल्याची माहिती आहे.