नागपुरातील आरटीओ कर्मचाऱ्यांना ३८ वर्षांनंतर दिलासा

प्रादेशिक परिवहन विभागातील ११ कनिष्ठ लिपिकांना बढतीच्या लढ्यात ३८ वर्षांनंतर दिलासा मिळाला आहे. महाराष्ट्र प्रशासकीय न्यायाधिकरणच्या नागपूर खंडपीठाने या कनिष्ठ लिपिकांना ५ सप्टेंबर १९८० पासून वरिष्ठ लिपिकपदी बढती दिल्याचे गृहित धरण्याचे व त्यांना चार महिन्यांत संबंधित सर्व प्रकारचे लाभ देण्याचे आदेश राज्य शासनाला दिले आहेत.

ठळक मुद्देप्रशासकीय न्यायाधिकरण : वरिष्ठ लिपिकपदी बढती मिळाली

आॅनलाईन लोकमत
नागपूर : प्रादेशिक परिवहन विभागातील ११ कनिष्ठ लिपिकांना बढतीच्या लढ्यात ३८ वर्षांनंतर दिलासा मिळाला आहे. महाराष्ट्र प्रशासकीय न्यायाधिकरणच्या नागपूर खंडपीठाने या कनिष्ठ लिपिकांना ५ सप्टेंबर १९८० पासून वरिष्ठ लिपिकपदी बढती दिल्याचे गृहित धरण्याचे व त्यांना चार महिन्यांत संबंधित सर्व प्रकारचे लाभ देण्याचे आदेश राज्य शासनाला दिले आहेत.
या कर्मचाऱ्यांमध्ये माधव नारदोडकर, निरंजन कोकर्डेकर, नारायण कारमोरे, अनंत दाडिलवार, गोविंद खरे, व्ही. एम. चिंचाळकर, एस. के. बनाफर, सुनंदा पेंढारकर, गंगाधर करंजकर, जगन श्रीवास व चंद्रशेखर जोशी यांचा समावेश आहे. न्यायाधिकरणचे उपाध्यक्ष जे. डी. कुलकर्णी यांनी सर्वांचे अर्ज मंजूर करून वरीलप्रमाणे आदेश दिले.
सेवाज्येष्ठता यादीनुसार पात्र असतानाही या कर्मचाऱ्यांना बढती मिळाली नव्हती. परंतु त्यांच्यापेक्षा सेवाज्येष्ठतेत कनिष्ठ असलेल्या दोन लिपिकांना ५ सप्टेंबर १९८० पासून बढती देण्यात आली होती. या कर्मचाऱ्यांनी बढतीसाठी वारंवार निवेदने देऊनही काहीच फायदा झाला नाही. दरम्यान, त्यांना ५ सप्टेंबर १९८० ऐवजी ३१ जुलै १९८९ पासून बढती देण्याची शिफारस करण्यात आली. त्यामुळे कर्मचाऱ्यांनी न्यायाधिकरणात धाव घेऊन ५ सप्टेंबर १९८० पासून बढती मागितली होती. कर्मचाऱ्यांतर्फे अ‍ॅड. तुषार मंडलेकर यांनी बाजू मांडली.