सेवासमाप्तीविरुद्ध ३८ डॉक्टर्स हायकोर्टात

महाराष्ट्र राजपत्रित वैद्यकीय अधिकारी संघटनेच्या (मॅगमो) संपात प्रत्यक्ष सहभाग नसतानाही सेवासमाप्तीचा आदेश काढण्यात आल्यामुळे नागपूर जिल्हा परिषदेंतर्गत कंत्राटी पद्धतीवर कार्यरत

नागपूर : महाराष्ट्र राजपत्रित वैद्यकीय अधिकारी संघटनेच्या (मॅगमो) संपात प्रत्यक्ष सहभाग नसतानाही सेवासमाप्तीचा आदेश काढण्यात आल्यामुळे नागपूर जिल्हा परिषदेंतर्गत कंत्राटी पद्धतीवर कार्यरत ३८ डॉक्टरांनी मुंबई उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठात रिट याचिका दाखल केली आहे.
सर्व डॉक्टर्स बी.ए.एम.एस. पदवीधारक असून त्यांची केंद्र शासनाच्या एकात्मिक बाल विकास योजनेंतर्गत नियुक्ती करण्यात आली आहे. महाराष्ट्र राजपत्रित वैद्यकीय अधिकारी संघटनेतर्फे वेतनवाढीसह अन्य विविध मागण्यांसाठी १ ते ४ जुलैपर्यंत संप करण्यात आला होता. याचिकाकर्त्या डॉक्टरांनी संपाला केवळ पाठिंबा दिला होता. ते संपात प्रत्यक्ष सहभागी झाले नव्हते. संपाच्या काळात ते कर्तव्यावर होते. यानंतरही वैद्यकीय संचालकांनी ५ जुलै रोजी याचिकाकर्त्या डॉक्टरांच्या सेवासमाप्तीचा आदेश काढला. तसेच, २० जुलै रोजी नवीन डॉक्टरांच्या नियुक्तीसाठी जाहिरात प्रकाशित केली. त्यात सेवासमाप्ती करण्यात आलेल्या डॉक्टरांना सहभागी होता येणार नाही, अशी अट टाकण्यात आली आहे. वैद्यकीय संचालकांनी सेवासमाप्तीचा आदेश जारी करताना कारणे दाखवा नोटीस बजावली नाही. प्रकरणाची चौकशी केली नाही. तसेच, डॉक्टरांना सुनावणीची संधीही दिली नाही. यामुळे सेवासमाप्तीचा आदेश अवैध असल्याचे याचिकेत नमूद करण्यात आले आहे. न्यायमूर्तीद्वय भूषण गवई व सुनील शुक्रे यांनी आज, सोमवारी याचिकेवर सुनावणी केल्यानंतर राज्य शासनाच्या वैद्यकीय विभागाचे सचिव, वैद्यकीय संचालक, नागपूर जिल्हा परिषदेचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी आदी प्रतिवादींना नोटीस बजावून दोन आठवड्यांत उत्तर सादर करण्याचे निर्देश दिलेत. तसेच, जाहिरातीवर स्थगिती देऊन याचिका प्रलंबित असेपर्यंत संबंधित डॉक्टरांना सेवेवर परत घेण्यास सांगितले. याचिकाकर्त्यांतर्फे अ‍ॅड.अरुण पाटील यांनी बाजू मांडली. (प्रतिनिधी)