प्रकल्पाचे भवितव्य संकटात : मार्च २०२२ पर्यंत खर्च न झाल्यास पुढील निधीवर प्रश्नचिन्ह
गणेश हूड
लोकमत न्यूज नेटवर्क
नागपूर : सन २०१६ साली मोठा गाजावाजा करून केंद्र शासनाच्या स्मार्ट सिटी योजनेची घोषणा झाली. पाच वर्षांत गतिमान विकासाची अपेक्षा होती. यात नागपूर शहराचाही समावेश होता. परंतु या कालावधीत प्राप्त झालेल्या ४७५.८५ कोटीपैकी २९७.४९ कोटींचा निधी खर्च झाला, म्हणजेच ३७ टक्के निधी अखर्चित आहे. मार्च २०२२ पर्यंत नासुप्रला आपल्या वाट्याचा निधी द्यावयाचा असून, हा निधी खर्च न झाल्यास केंद्र व राज्य सरकारकडून पुढील टप्प्यातील निधी प्राप्त होणार नसल्याने स्मार्ट सिटीचे भवितव्य संकटात आहे.
विशेष म्हणजे मार्च २०२२ पर्यंत मनपा व नासुप्रला या प्रकल्पात १५० कोटींचा निधी द्यावयाचा आहे. नियोजन प्राधिकरण म्हणून नासुप्रवर या निधीची जबाबदारी सोपविण्यात आली आहे. नासुप्रने आजवर १०० कोटीचा निधी दिला आहे. केंद्र शासनाने स्मार्ट सिटीसाठी १०० शहरांची निवड केली होती. प्रत्येक शहराला ५०० कोटी तर राज्य आणि स्थानिक शहरांनी ५०० कोटी अशी प्रत्येकी १००० कोटी रुपये तरतूद केली होती.
केंद्र सरकारकडून नागपूर शहराला २१७.२३ कोटी, राज्य सरकारकडून १०८.६२ कोटी तर, नियोजन प्राधिकरण म्हणून नासुप्रचा १०० कोटींचा यात वाटा आहे. यातील केंद्र सरकारकडून प्राप्त २१७.२३ कोटी संपूर्ण खर्च करण्यात आले. राज्य सरकारच्या १०८.६२ कोटीपैकी ७३.५३ कोटी खर्च करण्यात आले. नासुप्रकडून प्राप्त १०० कोटीपैकी ६.७३ कोटी खर्च करण्यात आले.
स्मार्ट सिटी प्रकल्पात ६५० कोटीच्या प्रोजेक्ट टेंडरशुअर व होम स्वीटी होम या २२२.०९ कोटींच्या प्रकल्पाचा समावेश आहे. एक हजार कोटीपैकी फक्त ४७५.८५ कोटीचा निधी प्राप्त झाला. त्यातील १७८.१६ कोटी खर्च झालेले नाही. कोविड संकटामुळे निधी खर्च करता आला नाही, असा दावा स्मार्ट सिटीच्या अधिकाऱ्यांनी केला आहे.
. ...............
स्मार्ट सिटी प्रकल्पात वाटा प्राप्त निधी झालेला खर्च (कोटी)
केंद्र सरकार २१७.२३ २१७.२३
राज्य सरकार १०८.६२ ७३.५३
मनपा व नासुप्र १५० ६.७३
एकूण ४७५.८५ २९७.४९
.....
स्मार्ट सिटीसाठी मंजूर निधी -१०००
केंद्र सरकारचा वाटा -५००
राज्य सरकार -२५०
मनपा व नासुप्र -२५०
..............
दोनदा मुदतवाढ पण गती नाही
६५० कोटीच्या प्रोजेक्ट टेंडरशुअर प्रकल्पाचा १ लाख १३ हजार लोकांना फायदा होणार आहे आंतरराष्ट्रीय दर्जाच्या पायाभूत सुविधा एकात्मिक पद्धतीने मिळतील. रोजगाराच्या संधी निर्माण होतील. परिसरात २४ बाय ७ पाणीपुरवठा व परिसरात कार्यक्षम घनकचरा व्यवस्थापन होणार आहे. ५२ किलोमीरचे रस्ते, २९ पुलांचे निर्माण, ७ हजार एलईडी पथदिवे, मलनिस्सारण, आदींचा समावेश आहे. हा प्रकल्प ९ एप्रिल २०२० पर्यंत पूर्ण होणे अपेक्षित होते. मात्र निर्धारित कालावधीत काम पूर्ण न झाल्याने आधी ३१ मार्च २०२१ व नंतर ३१ मार्च २०२२ पर्यंत मुदतवाढ देण्यात आली.
....
नागरिकांना दाखविलेली स्वप्ने कागदावरच
स्मार्ट सिटीच्या नावाखाली नागपूरकरांना दाखविलेली स्वप्ने कागदावरच राहिली. या प्रकल्पाबाबत नागरिकांना विश्वासात घेतले गेले नाही. नागरिकांच्या हातात फारसे काही लागलेले नाही. केवळ वर्षभराच्या मुदतवाढीच्या काळात उर्वरित प्रकल्प मार्गी लागण्याची शक्यताही नाही. ५२ किलोमीटरचे रस्ते, इंटिग्रेटेड रोड, पाणीपुरवठा, सिवरेज, पावसाळी नाल्या, पारडी, भरतवाडा, पुनापूर व भांडेवाडी भागाचा विकास, चांगल्या दर्जाची परिवहन सेवा, उड्डाणपूल, स्मार्ट बस शेल्टर, शेअर बाईक, ई-रिक्षा, ऑटोमोटेड एमएलसी आदींचा समावेश आहे.