नागपूर : ३३ टक्क्यांपर्यंत पीकहानी झालेल्या शेतकऱ्यांना केंद्राकडून मदत केली जाईल, या पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या घोषणेचा लाभ मार्च महिन्यात गारपिटीमुळे झालेल्या पीकहानीसाठी दिला जाईल का? अशी विचारणा केली जात आहे. मात्र अद्याप याबाबत काहीही सांगता येणार नाही. केंद्राचे आदेश आल्यावरच याबाबत स्पष्टता येईल, असे महसूल खात्याचे म्हणणे आहे. नैसर्गिक आपत्तीमुळे पीकहानी झाली असेल तर त्यासाठी केंद्राचे निकष ठरले आहेत. ५० टक्क्यांपेक्षा जास्त हानी झाली असेल तरच केंद्राच्या मदतीसाठी पात्र ठरते. त्यानुसार कोरडवाहूसाठी प्रति हेक्टर ४५०० तर ओलितासाठी प्रति हेक्टर ९००० मदत केली जाते. आता पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी पीकहानी ३३ टक्के झाली असेल तरी केंद्राकडून मदत मिळेल, असे जाहीर केले आहे. त्यामुळे याचा फायदा फेब्रुवारी आणि मार्च महिन्यात गारपिटीमुळे झालेल्या पीकहानीसाठी मिळेल का, याबाबत विचारणा होत आहे. एकट्या नागपूर जिल्ह्यात १० हजार हेक्टरवरील पिकांची ५० टक्क्यांपेक्षा जास्त हानी झाली आहे. याबाबत महसूल खात्याच्या अधिकाऱ्यांशी चर्चा केली असता त्यांनी अद्याप याबाबत अधिकृतरीत्या काहीही बोलण्यास नकार दिला. पंतप्रधानांनी घोषणा केली असली तरी त्याचे आदेश जारी होऊन त्याची अंमलबजावणी सुरू होण्यास किमान एक ते दीड महिन्याचा वेळ लागू शकतो. त्यातील निकष काय असतील यावरच पुढच्या बाबी अवलंबून आहे. मार्च महिन्यात झालेल्या गारपिटीसाठी जरी केंद्राचे आदेश लागू झाले तर नव्याने पंचनामे करावे लागतील व त्यासाठीही काही वेळ लागणार आहे. कारण सध्या महसूल यंत्रणा ५० टक्क्यांपेक्षा कमी पीकहानीची नोंद घेत नाही.सलग तीन वर्षांपासून सुरू असलेला दुष्काळ, अवकाळी पाऊस, गारपीट यामुळे शेतकरी अडचणीत आला आहे. ५० टक्क्यांपेक्षा जास्त हानी झाली तरच मदत मिळणार, हा निकष शेतकऱ्यांसाठी अडचणीचा ठरतो. या पार्श्वभूमीवर पंतप्रधानांनी ३३ टक्क्यांपर्यंत हानी झाली तरी मदत करण्याची केलेली घोषणा त्यांच्यासाठी दिलासा देणारी आहे. मात्र त्याची अंमलबजावणी केव्हा होते, यावरच सर्व अवलंबून आहे. (प्रतिनिधी)
३३ टक्क्याचा निकष गारपीटग्रस्तांना लागू होईल?
By admin | Updated: April 10, 2015 02:19 IST