मिहानमधील ३२२ कुटुंबांना सानुग्रह अनुदान मिळणार

मिहान प्रकल्पात गेलेल्या खापरी रेल्वे गावातील आणि गावठाणातील जमिनीचे भूसंपादन झाले आहे. पण गावठाणाशेजारी असलेल्या ३२२ कुटुंबांचे मात्र अजूनही भूसंपादन झालेले नाही.

ठळक मुद्देप्रस्ताव तयार करण्यासंदर्भात माजी पालकमंत्र्यांची भूसंपादन अधिकाऱ्यांशी चर्चा 

लोकमत  न्यूज  नेटवर्क 
नागपूर : मिहान प्रकल्पात गेलेल्या खापरी रेल्वे गावातील आणि गावठाणातील जमिनीचे भूसंपादन झाले आहे. पण गावठाणाशेजारी असलेल्या ३२२ कुटुंबांचे मात्र अजूनही भूसंपादन झालेले नाही. ही जमीन प्रकल्पात गेली आहे. या ३२२ कुटुंबांना सानुग्रह अनुदान देऊन त्यांची जमीन या प्रकल्पासाठी घेता येईल, असा प्रस्ताव तयार करण्यात येणार करण्यात येणार आहे.
यासंदर्भात माजी पालकमंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे आणि अति. जिल्हाधिकारी प्रकाश पाटील, उपजिल्हाधिकारी भूसंपादन रवींद्र कुंभारे यांच्याशी या प्रस्तावासंदर्भात चर्चा झाली. या चर्चेत सानुग्रह अनुदान देता येऊ शकते, ही बाब स्पष्ट झाली आहे. चर्चेत शिवणगावची जमीन भूसंपादित करताना प्रकल्पासाठी अनेक झोपडपट्ट्यांच्याी जमिनी घेण्यात आल्या. त्यावेळीही या झोपडपट्टीधारकांना सानुग्रह अनुदान देण्यात आलेले आहे. याकडे अधिकाऱ्यांनी लक्ष वेधले. गावठाणाबाहेरील जमिनीचे पट्टे ज्या नागरिकांकडे आहे, पण या जागेची शासनाकडे नोंद ही शासकीय जागा असल्यामुळे या जागेचे भूसंपादन करता येत नाही. जागेच्या बदल्यात प्रकल्पग्रस्तांना सानुग्रह अनुदान देऊन यापूर्वी प्रकल्पग्रस्तांसाठीचे ज्याप्रमाणे पुनर्वसन झाले, त्याचप्रमाणे ३२२ कुटुंबांचे पुनर्वसन केले जाणार आहे. याप्रकरणी चर्चेच्या वेळी प्रकल्पग्रस्तांचे नेते केशव सोनटक्के, पंचायत समिती सदस्य सुनीता बुचुंडे व अन्य प्रकल्पग्रस्त उपस्थित होते. माजी पालकमंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे यांनी उपस्थित प्रकल्पग्रस्तांना वस्तुस्थिती समाजावून सांगितली. सानुग्रह अनुदान आणि भूसंपादनानंतर मिळणारा मोबदला सारखाच असल्याचे अधिकाऱ्यांनी यावेळी सांगितले.
 म्हाडाकडून पुनर्वसनासाठी कारवाई नाही
खापरीजवळ मिहान प्रकल्पात म्हाडाची एक वसाहत जात आहे. या ठिकाणी म्हाडाने सुमारे २५० घरकुले बांधली आहेत. अनेकांनी येथे घरे घेऊन ठेवली, पण ते राहात नाही. सध्या ३५ ते ४० कुटुंबे या वसाहतीत राहतात. म्हाडा प्रशासनाला ही जागा मिहानने मागितली. या वसाहतीतील कुटुंबांचेही पुनर्वसन करावे लागणार आहे. पण म्हाडा कोणतीच कारवाई करण्यास तयार नाही. त्यामुळे म्हाडाच्या वसाहतीचे प्रकरण भिजत घोंगडे ठरले आहे. या वसाहतीतील लोकांचे पुनर्वसन करताना त्यांना जमिनीचे आणि घरांचे पैसे द्यावे लागणार आहेत. याच वसाहतीत काही खुली जागा आहे, ती जागाही प्रकल्पात गेली आहे.