कृषी यांत्रिकीकरण उपअभियानासाठी ३१ कोटी ९२ लाख

केंद्र शासनाच्या कृषी उन्नती अभियानांतर्गंत यंदा राज्यात कृषी यांत्रिकीकरण उपअभियान राबविण्यासाठी ३१ कोटी ९२ लाख रुपयांचा निधी मंजूर करण्यात आला आहे.

मागासवर्गीय शेतकऱ्यांना प्राधान्य : त्रयस्थ यंत्रणेकडून होणार मूल्यमापन
नागपूर : केंद्र शासनाच्या कृषी उन्नती अभियानांतर्गंत यंदा राज्यात कृषी यांत्रिकीकरण उपअभियान राबविण्यासाठी ३१ कोटी ९२ लाख रुपयांचा निधी मंजूर करण्यात आला आहे. यात केंद्र व राज्य शासनाचा ५०-५० टक्के सहभाग राहणार आहे. त्यानुसार प्रत्येकी १५ कोटी ९६ लाख रुपये द्यावे लागणार आहेत. या योजनेच्या अंमलबजावणीसाठी कृषी आयुक्तालयातील कृषी संचालक (निविष्ठा व गुणनियंत्रण) यांना नियंत्रण अधिकारी व आयुक्तालय स्तरावर सहसंचालकांना अहारण व संवितरण अधिकारी म्हणून घोषित केले आहे. त्यानुसार त्यांना ३१ कोटी ९२ लाख रुपयांच्या निधीचे जिल्हानिहाय वितरण करण्यासाठी प्राधिकृत करण्यात आले आहे. याशिवाय विभागीयस्तरावर विभागीय कृषी सहसंचालक कार्यालयातील लेखाधिकारी, जिल्हास्तरावर जिल्हा अधिक्षक कृषी कार्यालयातील लेखाधिकारी व तालुकास्तरावर तालुका कृषी अधिकारी यांना अहारण व संवितरण अधिकारी म्हणून घोषित केले आहे. या योजनेचा खर्च मासिक निधी विवरणपत्राच्या मर्यादेत होईल, याची कृषी संचालक (निविष्ठा व गुणनियंत्रण) यांनी दक्षता घ्यावी, अशा सूचना करण्यात आल्या आहेत. विशेष म्हणजे, या योजनेत लहान व सिमांतक शेतकऱ्यांसह अनुसूचित जाती/ जमातीच्या शेतकऱ्यांना प्राधान्य दिले जाणार आहे. तसेच अनुसूचित जाती व जमातीच्या लाभार्थ्यांसाठी मंजूर असलेला खर्च त्याच प्रवर्गासाठी करण्याच्या स्पष्ट सूचनाही करण्यात आल्या आहेत.
ही योजना अधिक प्रभावीपणे राबविण्यासाठी प्रकल्पाधारित विकास/विस्तार कार्यक्रम राबविण्यात येणार असून शेवटी त्रयस्थ यंत्रणेच्या माध्यमातून मूल्यमापन केले जाणार आहे.(प्रतिनिधी)