मंगेश व्यवहारे
लोकमत न्यूज नेटवर्क
नागपूर : १९८५ मध्ये राज्य सरकारने एक अध्यादेश काढला. त्या अध्यादेशात राज्य म्हणाले की, आदिवासींच्या काही जमाती नामसादृष्याचा वापर करून गैरफायदा घेत आहे. या अध्यादेशाचा फटका राज्यातील सहा लाख आदिवासींना बसला. अनुसूचित जमातीचे त्यांचे हक्क डावलण्यात आले. अजूनही यातील काही जमातीचा संघर्ष सुरू आहे.
स्वातंत्र्यपूर्व काळापासून महाराष्ट्रात सह्यांद्रीच्या पठारात, सातपुड्याच्या जंगलात व गोंडवाना ग्रुपमध्ये आदिवासी जमात आढळायची. महाराष्ट्रात अनुसूचित जमातीमध्ये ४७ ग्रुप म्हणजे १९२ जमाती होत्या. स्वातंत्र्यानंतरही त्यांना अनुसूचित जमातीचे संरक्षण मिळत होते. पण, १९८५ च्या अध्यादेशात काही जमाती नामसदृश्याचा फायदा घेत असल्याचे कारण देऊन त्यांना आदिवासींच्या सवलती बंद करण्यात आल्या होत्या. यात गोवारी, माना, कोष्टी, तडवी भिल्ल, गाबीत, धनगर, भुजवा, भोयर (पोवार), भाईना, धोबी, मन्नुरवार, नगारसी, नागवंशी अशा जमातीचा समावेश आहे.
या अध्यादेशाला दुसऱ्या समाजाच्या मागण्यांचा आणि घोळाचाही संदर्भ आहेच. जसं की कोष्टी समाजातल्या काही लोकांनी स्वत:ला हलबा-कोष्टी म्हणत, अशा कुठल्याही अस्तित्वात नसलेल्या आदिवासी जमातीत समाविष्ट करून घेतलं आणि सवलतींचा लाभ घेतला. मूळ जमात हलबा किंवा हलबी अशी आहे, पण हलबा-कोष्टी अशी जमात नाही. गोवारीसुद्धा स्वत:ला गोंड-गोवारी असं संबोधूनच गैरफायदा घेत आहेत, असं सरकारचं मत होतं. या अध्यादेशानंतर सरकारला गोवारी समाजाच्या संघर्षाला सामोरे जावे लागले. यात १९९४ मध्ये ११४ गोवारींना बलिदान द्यावे लागले. माना जमातीच्या विरोधात राज्य सरकारला तर वारंवार हार पत्कारावी लागली; पण काही जमातीने संघर्ष केला नाही.
- ११४ गोवारी शहीद झाल्यानंतर युती शासनाने गोवारींचा विशेष मागास प्रवर्गात समावेश केला. २०१६ मध्ये केंद्र शासनाने ओबीसीत टाकले. १४ ऑगस्ट २०१८ रोजी उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठाने गोवारी आदिवासीच आहे असा निर्णय दिला. परंतु, राज्य सरकारने उच्च न्यायालयाच्या निर्णयाला सर्वोच्च न्यायालयात आव्हान दिले. पण शासनाच्या १९५० पूर्वीच्या महसुली पुराव्यात गोंडगोवारी ही जात अस्तित्वातच नाही. सर्वोच्च न्यायालयाने दिलेल्या निर्णयामुळे आदिवासींचे आमचे हक्क नाकारले गेले आहे.
कैलास राऊत, अध्यक्ष, आदिवासी गोवारी समाज संघटना
- १९८५ च्या अध्यादेशात माना जमातीलाही वगळण्यात आले होते. आम्ही २००२ मध्ये मुंबई उच्च न्यायालयात सरकारच्या अध्यादेशाला आव्हान दिले. न्यायालयाने मानांच्या बाजूने निर्णय दिला. महाराष्ट्र शासनाने त्या विरोधात २००४ मध्ये सर्वोच्च न्यायालयात याचिका दाखल केली; पण सर्वोच्च न्यायालयाने ती खारीज केली. त्यानंतर शासनाने रिव्ह्यूव्ह पीटिशन आणि क्युरेटिव्ह पिटिशन दाखल केली. पण, न्यायालयाने शासनाच्या याचिका खारीज केला. मानांनी केलेल्या संघर्षामुळे त्यांना आदिवासींचे अधिकार मिळाले.
अ‍ॅड. नारायण जांभूळे, मुख्य संघटक, आदिवासी माना समाज क्रांती समिती