महापालिकेचे ३० कोटी कुठे अडले ?

महापालिकेची आर्थिक स्थिती चांगली नसल्याने कर्मचाऱ्यांना दर महिन्याला वेतनासाठी प्रतीक्षा करावी लागते.

कशी सुधारणार आर्थिक स्थिती : शासनाकडे प्रस्ताव प्रलंबित गणेश हूड नागपूरमहापालिकेची आर्थिक स्थिती चांगली नसल्याने कर्मचाऱ्यांना दर महिन्याला वेतनासाठी प्रतीक्षा करावी लागते. प्रभागातील विकास कामासाठी निधी मिळावा म्हणून नगरसेवकांची भटकंती सुरू आहे. आर्थिक स्थितीत सुधारणा व्हावी यासाठी स्थानिक संस्था कर ( एलबीटी) अनुदानात वाढ करण्याची शासनाकडे वेळोवेळी मागणी करण्यात आली. परंतु वाढीव अनुदान मिळाले नाही. त्यातच राज्य सरकारकडे महापालिकेच्या मलेरिया, हत्तीरोग विभागाचे ३० कोटींचे अनुदान थकीत असल्याने आर्थिक अडचणीत भर पडली आहे. महापालिकेच्या मलेरिया व हत्तीरोग विभागातील कर्मचाऱ्यांना वेतन व भत्ते देण्यासाठी राज्य सरकारकडून अनुदान दिले जाते. परंतु मलेरिया विभागाला गेल्या दोन वर्षात तर हत्तीरोग विभागाला गेल्या तेरा वर्षापासून अनुदान मिळालेले नाही. यामुळे या विभागातील कर्मचाऱ्यांचे वेतन व भत्त्यासाठी महापालिकेला आर्थिक तरतूद करावी लागत आहे. याचा फटका विकास कामांना बसला आहे.निधीअभावी घनकचरा व्यवस्थापन, महिलांसाठी शौचालय, सुलभ शौचालये, श्रीमंत राजे रघुजी भोसले सभागृहाचे नवीन बांधकाम,नगरभवन सभागृहाचे बांधकाम, कविवर्य सुरेश भट सभागृह, सांडपाणी प्रकिया प्रकल्प, सिमेंट रस्त्यांचे दुसऱ्या टप्प्यातील प्रकल्प यासोबतच मोठे प्रकल्प रखडलेले आहेत. महापालिकेच्या तिजोरीत २०१५-१६ या वर्षात १३०० कोटींचा महसूल जमा झाला होता. अपेक्षित उत्पन्नाच्या तुलनेत ६६५ कोटींची तूट होती. याचा विकास योजनांवर परिणाम झाला आहे. २०१६-१७ या वर्षाचा विचार करता १३०० कोटींच्या उत्पन्नात सिमेंट रस्त्यांसाठी राज्य सरकारकडून प्राप्त झालेले १०० कोटी तसेच एलबीटी व इतर अनुदानाच्या माध्यमातून ५०४ कोटींचा निधी प्राप्त झाला आहे. मालमत्ता कर, पाणीपट्टी, एलबीटी व इतर मार्गाने महापालिके ला गेल्या वर्षभरात ७९६ कोटींचा महसूल जमा झाला आहे. एकूण उत्पन्नाच्या ५५ टक्के आस्थापना खर्च आहे. सिमेंट रस्ते व इतर प्रकल्पात महापालिकेला ३५० कोटींचा वाटा द्यावयाचाआहे.एलबीटीपासून ४५७ कोटींचा महसूल जमा झाला. यात शासकीय अनुदानाचाही समावेश आहे. मालमत्ता करापासून २७०.८५ कोटींचे उत्पन्न अपेक्षित असताना प्रत्यक्षात १८७ कोटी जमा झाले. पाणीपट्टीपासून १५० कोटी अपेक्षित असताना १२० कोटींचा आकडा पार केलेला नाही. नगररचना विभागाकडून १४५ कोटी अपेक्षित असताना ६५ कोटींचाच महसूल जमा झाला आहे.गणवेश वाटपाला विलंब महापालिकेच्या शाळांतील विद्यार्थ्यांना गणवेश वाटप केले जाते. यात इयत्ता १ ली ते ८ वी पर्यंतच्या सर्व मुली तसेच अनुसूचित जाती, जमातीच्या विद्यार्थ्यांना गणवेश वाटपासाठी शासनाकडून निधी दिला जातो. उर्वरित मुले व इयत्ता ९ ते १२ वी पर्यंतच्या विद्यार्थ्यांना महापाालिकेतर्फे गणवेशाचे वाटप करण्यात येते. यासाठी अर्थसंकल्पात ४ कोटी १० लाखांची तरतूद करण्यात आलेली आहे. परंतु यासाठी प्रशासनाकडून शिक्षण विभागाला वेळेवर निधी मिळत नाही. त्यामुळे गणवेश वाटपाला विलंब होत आहे.