१७ लाख विद्यार्थ्यांना २८०० कोटींचे वाटप

राज्य शासनाचा कोणताही विभाग कामच करीत नाही, अशी विरोधक टीका करीत असले तरी त्याला काही विभाग अपवाद आहेत. विद्यार्थ्यांच्या शिष्यवृत्ती वाटपात होणारा गैरव्यवहार थांबवण्यासाठी

‘आॅनलाईन ई-स्कॉलरशिप’: सामाजिक न्याय खात्याचा उपक्रम
नागपूर: राज्य शासनाचा कोणताही विभाग कामच करीत नाही, अशी विरोधक टीका करीत असले तरी त्याला काही विभाग अपवाद आहेत. विद्यार्थ्यांच्या शिष्यवृत्ती वाटपात होणारा गैरव्यवहार थांबवण्यासाठी सामाजिक न्याय विभागाने सुरू केलेली ‘ई स्कॉलरशिप’ योजना महाराष्ट्राचे संपूर्ण देशात नावलौकिक कमाविणारी ठरली आहे.
या उपक्रमाच्या माध्यमातून राज्यातील १७ लाख ३४२०१ विद्यार्थ्यांना २८०० कोटींचे ‘आॅनलाईन’ वाटप करण्यात आले. या उपक्रमासाठी या विभागाला पुरस्कृतही करण्यात आल्याचे या खात्याचे मंत्री शिवाजीराव मोघे यांनी सांगितले.
राज्य शासनाकडून मागासवर्गीयांना शिष्यवृत्तीचे दरवर्षी वाटप केले जात होते. मात्र त्याचा फायदा त्यांच्यापर्यंत पोहोचत नव्हता. गैरव्यवहारामुळे योजनेवर टीका होत होती. त्यामुळे शिष्यवृत्ती थेट विद्यार्थ्यांच्या खात्यावर जमा करण्यासाठी ‘ई-स्कॉलरशिप’ ही योजना राबवण्याचा निर्णय घेतला. त्यासाठी विद्यार्थ्यांची खाती राष्ट्रीयकृत बँकेत उघडण्यात आली. सुरुवातीला या कामात अडचणी आल्या. मात्र आता ही योजना सुरळीत सुरू असून त्यात पारदर्शकता आली आहे, असे मोघे म्हणाले. (प्रतिनिधी)
आॅनलाईन वाटप
राजर्षी शाहू महाराज शिष्यवृत्ती- २०१२-१३ पासून इयत्ता १० वीमध्ये ७५ टक्के गुण घेऊन अकरावीत प्रवेश घेणाऱ्या विद्यार्थ्यांना शिष्यवृत्ती दिली जाते. २०१३-१४ या वर्षात ४४७०५ विद्यार्थ्यांच्या खात्यात रक्कम जमा करण्यात आली.
सावित्रीबाई फुले शिष्यवृत्ती - पाचवी ते दहावीच्या मागासवर्गीय मुलींसाठी ही योजना राबविली जाते. २०१३-१४ या वर्षात ८ लाख १२ हजार ५११ विद्यार्थिनींच्या खात्यात शिष्यवृत्तीची रक्कम जमा करण्यात आली.
सैनिकी शाळेतील विद्यार्थ्यांना भत्ता - २०१३-१४ या वर्षात ३०४१ शाळेतील १५६४ विद्यार्थ्यांच्या खात्यात रक्कम जमा करण्यात आली.
अनु. जातीच्या विद्यार्थ्यांना शिष्यवृत्ती - केंद्र शासनातर्फे अनु. जातीच्या मुला मुलींना मॅट्रिकपूर्व शिष्यवृत्ती दिली जाते. २०१३-१४ या वर्षात ११२०३ विद्यार्थ्यांच्या खात्यात शिष्यवृत्तीची रक्कम जमा करण्यात आली.