लोकमत न्यूज नेटवर्कनागपूर : जिल्हा परिषदेने २१ लाख रुपयांची तरतूद करून सर्व ५८ सदस्यांना टॅब वाटले होते. हे टॅब त्यांचा कार्यकाळ संपल्यानंतर परत करायचे होते. जिल्हा परिषद बरखास्त केल्यानंतर सामान्य प्रशासन विभागाने सर्वच सदस्यांना लेखी व मौखिक सूचना केल्या होत्या. यातील ३० सदस्यांनी टॅब जि.प.ला परत केला. मात्र २८ सदस्याकडे अजूनही टॅब असल्याचे सांगण्यात आले.शासकीय योजनांची माहिती मिळण्यासोबत पेपरलेसकडे वाटचाल म्हणून जिल्हा परिषदेच्या सदस्यांना टॅब देण्यात आले होते. टॅबचा विषय जिल्हा परिषदेत चर्चेचा ठरला होता. प्रत्येक सभेत टॅबचा उपयोग होईल, विषय पत्रिका देण्याची गरज पडणार नाही, असाही उद्देश होता. ज्या उद्देशाने सदस्यांना टॅब देण्यात आले होते, तो उद्देश कधीच पूर्ण होताना दिसला नाही. तत्कालीन अध्यक्ष निशा सावरकर यांनी ग्रामविकास मंत्रालयाकडे पाठपुरावा करून सर्व सदस्यांना टॅब दिला. यासाठी जिल्हा परिषदेच्या सेस फंडातून ४० हजार रुपये दराने ५८ टॅबसाठी २१ लाख रुपयांची तरतूद केली. मात्र, निवडणुका लागल्यानंतर टॅब जि. प. प्रशासनाकडे परत करावा लागणार, अशी अट होती. टॅब परत करण्याची अट घातल्यामुळे अनेकांनी नकार देऊन नंतर तो स्वीकारलाही. जिल्हा परिषद बरखास्त झाल्यानंतर टॅब परत करण्यासंदर्भात सामान्य प्रशासन विभागाने प्रत्येक सदस्यांना पत्र पाठवून सूचना केली होती. काही सदस्यांनी पत्र पाठविण्यापूर्वीच टॅब परत केला. तर काहींनी अजूनही टॅब दिला नाही. ज्यांनी टॅब परत केला नाही, त्यांना निवडणूक लढण्यास अडचण येणार आहे. आतापर्यंत ३० सदस्यांनी टॅब परत केल्याची माहिती प्रशासनाकडून देण्यात आली.