नागपुरात  कर वसुलीला २४ कोटींचा फटका : निवडणुकीचा परिणाम

मालमत्ता कराची सर्वाधिक वसुली मार्च महिन्यात होते. गेल्या वर्षी या महिन्यात ५६ कोटींची कर वसुली झाली होती. यावेळी ६० कोटीची कर वसुली होईल असा मालमत्ता विभागाचा अंदाज होता. मात्र निवडणूक आचारसंहिता व या विभागातील ९० टक्के कर्मचारी निवडणुकीच्या कामात असल्याने यावेळी मार्च महिन्यात मालमत्ता कराची वसुली ३२ कोटी झाली. गेल्या वर्षाच्या तुलनेत एकट्या मालमत्ता विभागाची वसुली २४ कोटींनी कमी झाली आहे तर अंदाजाच्या तुलनेत २८ कोटी कमी आहे.

ठळक मुद्दे मार्च महिन्यात मनपाची कर वसुली घटली

लोकमत न्यूज नेटवर्कनागपूर : मालमत्ता कराची सर्वाधिक वसुली मार्च महिन्यात होते. गेल्या वर्षी या महिन्यात ५६ कोटींची कर वसुली झाली होती. यावेळी ६० कोटीची कर वसुली होईल असा मालमत्ता विभागाचा अंदाज होता. मात्र निवडणूक आचारसंहिता व या विभागातील ९० टक्के कर्मचारी निवडणुकीच्या कामात असल्याने यावेळी मार्च महिन्यात मालमत्ता कराची वसुली ३२ कोटी झाली. गेल्या वर्षाच्या तुलनेत एकट्या मालमत्ता विभागाची वसुली २४ कोटींनी कमी झाली आहे तर अंदाजाच्या तुलनेत २८ कोटी कमी आहे.मार्च महिन्यात मालमत्ता कराची सर्वाधिक वसुली होण्यासोबतच शासकीय कार्यालयाकडील थकबाकीची वसुली वा निधीचे समायोजन केले जाते. आचारसंहितेमुळे ही प्रक्रिया ठप्प आहे. याचाही कर वसुलीवर परिणाम झाला आहे. वर्ष २०१७-१८ मध्ये मालमत्ता करातून महापालिकेच्या तिजोरीत २०२ कोटींचा महसूल जमा झाला होता. मालमत्ता सर्वेक्षणातील घोळ व डिमांड वाटप न झाल्याचाही वसुलीला फटका बसला होता. सर्वेक्षणात दीड लाखाहून अधिक नवीन मालमत्तांच्या नोंदी करण्यात आल्याने कर वसुलीत वाढ होईल, असा अंदाज होता. त्यामुळे २०१८-१९ या वर्षाच्या स्थायी समितीच्या अर्थसंकल्पात मालमत्ता कर वसुलीचे ५०९ कोटींचे उद्दिष्ट ठेवण्यात आले होते. परंतु डिसेंबर संपला तरी सर्वेक्षणाचा घोळ कायम होता. याचा विचार करता आयुक्तांनी सुधारित अर्थसंकल्पात ३०० कोटींचे उद्दिष्ट दिले होते. मात्र मार्चअखेरीस मालमत्ता करातून २२८.४५ कोटींचाच महसूल जमा झाला. आयुक्तांच्या उद्दिष्टाच्या तुलनेत ८१.५५ कोटी तर स्थायी समितीच्या उद्दिष्टाच्या तुलनेत २८०.५५ कोटींची तूट निर्माण झालेली आहे.मनुष्यबळाचा अभावमालमत्ता विभागात मनुष्यबळाचा अभाव आहे. कर वसुलीत वाढ व्हावी. यासाठी फेब्रुवारी व मार्च महिन्यात इतर विभागातील कर्मचारी कर वसुलीसाठी नियुक्त करण्याची मागणी करण्यात आली होती. नवीन कर्मचाऱ्यांची नियुक्ती तर दूरच कार्यरत असलेल्या कर्मचाऱ्यांपैकी ९० टक्के कर्मचारी निवडणुकीच्या कामात गुंतल्याने कर वसुली माघारली. नगररचना, बाजार, एलबीटी, जलप्रदाय विभागाचीही अशीच परस्थिती आहे.