हायकोर्टाच्या निर्णयामुळे २४ गार्इंचे संरक्षण

उच्च न्यायालयाच्या निर्णयामुळे २४ गार्इंचे संरक्षण झाले आहे. या गाई खरेदीदाराला सुपूर्दनाम्यावर

वादग्रस्त आदेश रद्द : पावतीवरून खरेदीदाराला जनावरे देणे अवैध
नागपूर : उच्च न्यायालयाच्या निर्णयामुळे २४ गार्इंचे संरक्षण झाले आहे. या गाई खरेदीदाराला सुपूर्दनाम्यावर देण्याचा जेएमएफसी न्यायालयाचा वादग्रस्त आदेश उच्च न्यायालयाने रद्द केला आहे. खरेदी पावतीच्या आधारावर जनावरे खरेदीदाराच्या स्वाधीन करता येत नाही. यासाठी संबंधित व्यक्ती जनावरांची सुरक्षा करण्यास, आरोग्याची काळजी घेण्यास इत्यादी बाबींसाठी सक्षम असल्याचे पाहणेही गरजेचे आहे, असे न्यायालयाने निर्णयात म्हटले आहे.
न्यायमूर्ती इंदिरा जैन यांनी हा निर्णय देऊन जेएमएफसी न्यायालयाच्या वादग्रस्त आदेशाविरुद्धची याचिका मंजूर केली. देवलापार येथील गो-विज्ञान संशोधन केंद्राने ही याचिका दाखल केली होती. २३ जानेवारी २०११ रोजी कळमना पोलिसांनी मेटॅडोरमधरून २४ गाई ताब्यात घेतल्या होत्या. या गाई भंडारा येथून नागपुरात आणण्यात आल्या होत्या. मेटॅडोरमध्ये गार्इंना निर्दयतेने कोंबण्यात आले होते. त्यांना एकमेकांना बांधण्यात आले होते. अशफाक पटेल यांनी या गाई खरेदी केल्या होत्या. कळमना पोलिसांनी पटेल व मेटॅडोर चालक शेख अल्ताफ यांच्याविरुद्ध गुन्हा नोंदवून सर्व गाई सीताबर्डी येथील कांजीहाऊसमध्ये पाठविल्या. या गाई सुपूर्दनाम्यावर मिळण्यासाठी पटेल व गो-विज्ञान संशोधन केंद्राने जेएमएफसी न्यायालयात अर्ज सादर केला होता. २ फेबु्रवारी २०११ रोजी जेएमएफसी न्यायालयाने पटेल यांचा अर्ज मंजूर केला. या आदेशाला केंद्राने मुंबई उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठात आव्हान दिले होते. केंद्रातर्फे अ‍ॅड. राजेंद्र डागा व अ‍ॅड. मोहित खजांची यांनी बाजू मांडली.(प्रतिनिधी)