शहरं
Join us  
Trending Stories
1
'ते पुन्हा एकत्र येण्याची सध्या कुठलीही परिस्थिती नाही'; CM फडणवीसांचं पवार, ठाकरे बंधूंबद्दल राजकीय भाष्य
2
अमेरिका, ब्रिटनसाठी गेली ३० वर्षे पाकिस्तान दहशतवाद पोसतोय; पाकिस्तानी संरक्षण मंत्र्यांचा गौप्यस्फोट
3
'बाभळीचं झाड सोडून आंब्याच्या झाडाखाली या'; ठाकरेंच्या आमदाराला भाजपच्या मंत्र्याकडून ऑफर
4
सोन्याच्या किमतीत पाकिस्तान भारताच्या ३ पाऊल पुढे; किंमत ऐकून ग्राहक जातायेत पळून
5
जिंकलंस भावा! मजुराचा मुलगा कष्टाने झाला IPS; देशाची सेवा करण्याचं स्वप्न होणार साकार
6
पंचग्रही ३ राजयोगात स्वामींची पुण्यतिथी: १० राशींना वरदान, लाभच लाभ; बक्कळ पैसा, असीम कृपा!
7
सोन्याच्या दरात मोठी घसरण; १० ग्रॅम सोन्यासाठी किती करावा लागणार खर्च, जाणून घ्या
8
पाकिस्तानला जाणारे किती पाणी रोखू शकतो भारत? सिंधू जल कराराने तीन युद्धे झेलली, पण...
9
"पहलगाममध्ये हल्ला करणारे दहशतवादी नव्हेत तर स्वातंत्र्यसैनिक’’, पाकिस्तानच्या उपपंतप्रधानांचं विधान 
10
Pahalgam Terror Attack : पहलगाममधील भाजपा कार्यकर्त्यासाठी नजाकत बनला 'देवदूत'; पत्नीचा, लेकीचा वाचवला जीव
11
चीननं उचललं मोठं पाऊल, भारताच्या 'या' कंपन्यांचे शेअर्स क्रॅश; विकण्यासाठी गुंतवणूकदारांची रांग
12
Western Railway Megablock: पश्चिम रेल्वेवर ३५ तासांचा मेगाब्लॉक, २६ ते २८ एप्रिलदरम्यान तब्बल १६३ लोकल फेऱ्या रद्द
13
पुढील ४ दिवस 'या' बँका बंद राहणार! आरबीआयकडून ३० एप्रिलपर्यंत सुट्ट्यांची यादी जाहीर
14
"न्यूयॉर्क टाइम्स, तो दहशतवादी हल्लाच होता!’’ त्या उल्लेखावरून आघाडीच्या वृत्तपत्राला अमेरिकन सरकारने झापले  
15
बदल्याची आग पेटली! लश्कर-ए-तोयबाच्या टॉप कमांडरला भारतीय जवानांनी ठार केले
16
रेल्वे स्थानकावर ओळखीतून आठ महिन्यांच्या बाळाचे अपहरण..! रिक्षाचालकाच्या मदतीने असा उलगडला गुन्हा
17
EPFO ३ दिवसांत देणार ५ लाख रुपये, कागदपत्रांशिवायच होईल काम; काय आहे सुविधा?
18
मुलाला चांगले मार्क्स देऊन वर्गात पहिला आणतो; शिक्षकांकडून महिला पालकावर वारंवार बलात्कार
19
याचीच तर वाट पाहत होता...! आता भारताला एलओसी बंधनकारक नाही, सैन्य आरपार घुसू शकते; शिमला कराराच्या बेड्या तुटल्या
20
Navi Mumbai Crime: बेलापूरमध्ये विकासकाने घरातच गोळी झाडून केली आत्महत्या, प्रकरण काय?

४५०० कोटींच्या थकबाकीदारांचे पुनर्वसन!; मर्जीतील लोकांना सेट करण्याचा डाव

By ऑनलाइन लोकमत | Updated: July 13, 2024 07:46 IST

या घडामोडीत ४५०० कोटींच्या थकबाकीदारांचे पुनर्वसन करण्यासाठी कोल वॉशरीचा सगळा गोलमाल सुरू असल्याची विश्वसनीय माहिती आहे.

कमल शर्मा

नागपूर :  दहा वर्षांनंतर सुरू झालेल्या कोल वॉशरीजबाबत उलटसुलट चर्चा सुरू आहेत. वीज केंद्रांना निकृष्ट दर्जाचा कोळसा पुरवठा आणि महाजेनको आणि राज्य खनिकर्म महामंडळ (एमएसएमसी) यांनी बाळगलेले  मौन  लक्षात घेता आपसात संगनमत असल्याचे दिसते. या घडामोडीत ४५०० कोटींच्या थकबाकीदारांचे पुनर्वसन करण्यासाठी कोल वॉशरीचा सगळा गोलमाल सुरू असल्याची विश्वसनीय माहिती आहे.

कोल वाॅशरीबाबत सततच्या तक्रारी आणि आरोपांची लांबलचक मालिका पाहता राज्य सरकारने २०११ मध्ये त्या कायमस्वरूपी बंद केल्या. तथापि, २०१९ मध्ये अचानक कोळसा धुण्याचे काम पुन्हा सुरू करण्याचे नियोजन करण्यात आले. यावेळी महाजेनकोऐवजी राज्य खनिकर्म  महामंडळाला (एमएसएमसी) नोडल एजन्सी बनवून संपूर्ण जबाबदारी देण्यात आली. यातून  आपल्या मर्जीतील लोकांना सेट करण्याचा खेळ सुरू झाला. 

नागपुरातील अनेकांनी पैसा गुंतवला नेत्यांच्या  खास मर्जीतील व्यक्ती चालवत असलेल्या चार कोल वॉशरीजच्या दैनंदिन खर्चासाठी नागपूर शहरातील अनेक फायनान्सर्स पुढे आले आहेत. हा फायनान्सर ७ टक्के व्याजाने पैसे पुरवत आहे. कोल वॉशरीला गेल्या आठ महिन्यांपासून पेमेंट न झाल्याने फायनान्सरची धडधड वाढली आहे.

वाहतुकीची मलई विशेष व्यक्तीला

एमएसएमसीने यासाठी दोन भागांत निविदा प्रक्रिया सुरू केली. ८० टक्के मोठ्या आणि २०  टक्के छोट्या कंत्राटदारांना काम देण्यात आले.  ८०  टक्क्यांअंतर्गत काम हिंद महामिनरल (बिलासपूर) आणि एसीबी इंडिया (नोएडा) यांना देण्यात आले.  तर महावीर आणि रुक्माई यांना २० टक्क्यांखाली काम मिळाले आहे.

हिंद महामिनरलला एकूण चार कोळसा वॉशरीज मिळाल्या. दरम्यान, एका बड्या नेत्याने हिंदचे संचालक राजीव आणि संजीव अग्रवाल यांना नागपुरात बोलावून एका खास व्यक्तीची भेट घडवून आणली. 

या बैठकीत चंद्रपूरच्या घुग्घुस आणि यवतमाळच्या वणी येथील कोल वॉशरीजचे काम हे विशेष गृहस्थ सांभाळतील, असे पडद्याआड ठरले. १०  वर्षांपूर्वी  पायाभूत सुविधांचे नूतनीकरण करून कोळसा धुण्याचे काम सुरू झाले. 

त्या विशेष गृहस्थाला आधीच डिफॉल्टर घोषित केल्यामुळे हिंदच्या नावाने सर्व काम चालू आहे. कोळसा वाहतुकीची मलई  विशेष व्यक्तीला मिळत असल्याची चर्चा आहे. यासाठी काही शेल कंपन्या सुद्धा तयार करण्यात आलेल्या आहेत. 

टॅग्स :nagpurनागपूरCoal Allocation Scamकोळसा खाण घोटाळाMaharashtra Governmentमहाराष्ट्र सरकार