नागपूर : घराबाहेर काढलेल्या पत्नी व अल्पवयीन मुलाला मंजूर झालेली खावटी रद्द व्हावी, याकरिता मुंबई उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठाची दिशाभूल करणे एका पतीला चांगलेच महागात पडले. उच्च न्यायालयाने ही बाब अतिशय गंभीरतेने घेऊन पतीवर २० हजार रुपये दावाखर्च बसवला व ही रक्कम उच्च न्यायालय विधि सेवा उपसमितीच्या खात्यात जमा करण्याचे निर्देश दिले. न्यायमूर्ती विनय जोशी यांनी पतीला हा दणका दिला.
पती भंडारा जिल्ह्यातील रहिवासी असून, तो व्यवसायाने शिक्षक आहे. त्याने पत्नीला घराबाहेर काढले आहे. त्यामुळे पत्नी अल्पवयीन मुलाला घेऊन सावनेर येथील माहेरी राहत आहे. तिने पतीविरुद्ध सावनेर येथील प्रथम श्रेणी न्यायदंडाधिकारी न्यायालयात कौटुंबिक हिंसाचार कायद्यांतर्गत तक्रार दाखल केली आहे, तसेच पतीसोबत नांदण्याचा अधिकार मिळविण्यासाठी नागपूर येथील वरिष्ठ स्तर दिवाणी न्यायालयामध्ये हिंदू विवाह कायद्यांतर्गत याचिका दाखल केली आहे. या दोन्ही प्रकरणांमध्ये पत्नी व मुलाला एकूण २० हजार रुपये अंतरिम मासिक खावटी मंजूर झाली आहे.
२१ मे व १६ ऑक्टोबर २०१९ रोजी जारी या खावटीच्या आदेशांविरुद्ध पतीने उच्च न्यायालयात याचिका दाखल केली होती. खावटीचे दोन्ही आदेश अवैध ठरवून रद्द करण्याची मागणी त्याने केली होती. दरम्यान, या प्रकरणात नोटीस जारी होण्यापूर्वीच पत्नीचे वकील ॲड. राजू कडू यांनी उच्च न्यायालयात हजर होऊन पतीने कशी दिशाभूल केली, याची माहिती दिली. त्यानंतर उच्च न्यायालयाने पतीला धडा शिकविणारा हा निर्णय दिला.
पतीने अशी केली दिशाभूल
पतीने कौटुंबिक हिंसाचार कायद्यांतर्गत मंजूर खावटीविरुद्ध यापूर्वीही उच्च न्यायालयात अर्ज दाखल केला होता. उच्च न्यायालयाने २ मार्च २०२१ रोजी तो अर्ज फेटाळला होता. याशिवाय, पतीने हिंदू विवाह कायद्यांतर्गत मंजूर खावटीविरुद्ध जिल्हा न्यायालयात अपील दाखल केले आहे. ते अपील प्रलंबित आहे. पतीने ही माहिती लपवून उच्च न्यायालयाची दिशाभूल केली, असे ॲड. कडू यांनी सांगितले.