विद्यापीठात उभारले जाणार २०० मुलींचे वसतिगृह
By Admin | Updated: June 10, 2016 03:00 IST2016-06-10T03:00:52+5:302016-06-10T03:00:52+5:30
राष्ट्रसंत तुकडोजी महाराज नागपूर विद्यापीठात नवे वसतिगृह उभारण्यात यावे, ही मागणी सातत्याने समोर येत होती.

विद्यापीठात उभारले जाणार २०० मुलींचे वसतिगृह
अल्पसंख्यांक विभागाची तत्त्वत: मंजुरी : मुलांच्या वसतिगृहासाठीही सकारात्मक संकेत
नागपूर : राष्ट्रसंत तुकडोजी महाराज नागपूर विद्यापीठात नवे वसतिगृह उभारण्यात यावे, ही मागणी सातत्याने समोर येत होती. २०० मुली राहू शकतील या क्षमतेच्या वसतिगृहाचा मार्ग मोकळा झाला आहे. अल्पसंख्यांक विभागाने या नव्या वसतिगृहासाठी तत्त्वत: मंजुरी दिली आहे, अशी माहिती कुलसचिव पूरण मेश्राम यांनी दिली.
नागपूर विद्यापीठात अल्पसंख्यांक समुदायाच्या १०० मुलींसाठी वसतिगृहाचे बांधकाम करण्याबाबत अल्पसंख्यांक विकास विभागाने १६ मे २०१६ रोजी प्रशासकीय मान्यता दिली होती. यासाठी १ कोटी रुपयांच्या पहिल्या हप्त्याचे अनुदान मंजूर केले होते. या कामाचा आढावा घेण्यासाठी गुरुवारी अल्पसंख्यांक विकास विभागाच्या प्रधान सचिव जयश्री मुखर्जी व सहसचिव ऐनुल अत्तार यांनी विद्यापीठाला भेट दिली व त्यांनी ‘एलआयटी’ परिसरातील जागेची पाहणी केली.
याशिवाय मुलांचे वसतिगृह असलेल्या गुरुनानक भवन परिसरालादेखील त्यांनी भेट दिली. त्यानंतर त्यांनी अधिकाऱ्यांशी बैठकीत चर्चा केली. कुलगुरू डॉ. काणे विदेशात असल्यामुळे ते या बैठकीला उपस्थित नव्हते. यावेळी प्रभारी कुलगुरू डॉ.प्रमोद येवले, कुलसचिव पूरण मेश्राम, ‘बीसीयूडी’ संचालक डॉ.डी.के.अगरवाल, प्रभारी वित्त व लेखा अधिकारी डॉ.अनिल हिरेखण, विद्यापीठ अभियंता दत्तात्रय हरडे व सार्वजनिक बांधकाम विभागाचे उपअभियंता उपस्थित होते.
विद्यापीठाचा विस्तार लक्षात घेता १०० ऐवजी २०० क्षमतेच्या मुलींच्या वसतिगृहास मंजुरी द्यावी. सोबतच अल्पसंख्यांक समुदायाच्या मुलांसाठीदेखील २०० क्षमतेच्या स्वतंत्र वसतिगृहासाठी मंजुरी देण्यात यावी, अशी विनंती विद्यापीठातर्फे करण्यात आली. चर्चेअंती प्रधान सचिवांनी मुलींच्या वसतिगृहाला तत्त्वत: मंजुरी प्रदान केली. १३ जून रोजी सुधारित प्रस्तावासह कार्यालयात येण्याची त्यांनी विद्यापीठ अभियंत्यांना सूचना केली.
तसेच गुरुनानक भवन परिसरात २०० प्रवेश क्षमता असलेले वसतिगृह बांधण्यासाठी शासनाद्वारे अनुदान मंजूर करण्यात येईल. त्यासाठी विद्यापीठाच्या प्राधिकरणांची मंजुरी घेऊन प्रस्ताव सादर करण्यास त्यांनी सांगितले. (प्रतिनिधी)