लोकमत न्यूज नेटवर्कनागपूर : पंतप्रधान पीक विमा योजनेबाबात शेतकऱ्यांमध्ये मोठ्या संख्येने नाराजी आहे. पीक विमा खासगी कंपन्यांना पोसण्यासाठी सरकारने चालविलेला फार्स आहे, असा आरोप शेतकऱ्यांकडून होत आहे. कृषी विभागातून मिळालेल्या आकडेवारीनुसार शेतकऱ्यांचा आरोप योग्य असल्याचे दिसते आहे. नागपूर विभागात २,४४,३५७ शेतकऱ्यांनी पीक विमा काढला. यातून ५४३३६ शेतकरीच लाभार्थी ठरले. २०१७-१८ मध्ये मोठ्या संख्येने वादळ, गारपीट, अतिवृष्टी, किडीचा प्रादुर्भाव यामुळे नुकसान झाले. असे असतानाही २० टक्केच शेतकरी पीक विम्याचे लाभार्थी ठरल्याने, शेतकऱ्यांमध्ये रोष आहे.शेतकऱ्यांना शेती उत्पादनात स्थैर्य प्राप्त करून देता यावे आणि नैसर्गिक आपत्ती व अन्य कारणाने होणाऱ्या नुकसानीपासून बचाव करता यावा यासाठी पीक विमा योजना सुरू करण्यात आली. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी राष्ट्रीय हवामान आधारित पीक विमा योजना गुंडाळून पंतप्रधान पीक विमा योजना सुरू केली. योजनेमध्ये खासगी विमा कंपन्यांना भरपूर वाव देण्यात आला. मोठ्या प्रमाणावर प्रचार व जाहिराती करून तसेच बँकातून कर्ज घेणाºया शेतकऱ्यांना विम्याची सक्ती करण्यात आली. नागपूर विभागात सहाही जिल्ह्यात २०१७-१८ मध्ये २,४४,३५७ शेतकऱ्यांनी पीक विमा काढला किंवा सक्तीने पीक विमा काढून घेतला. जवळपास २,५२,९७४.२१ हेक्टर जमिनीचा पीक विमा काढण्यात आला. यासाठी संरक्षित रक्कम ९९१.११ कोटी नोंदविण्यात आली. प्रत्यक्षात शेतकऱ्यांच्या खात्यात पीक विम्याचे ६०.०९ कोटी जमा करण्यात आले. शासनाने २०१७-१८ मध्ये रिलायन्स जनरल इन्शुरन्स कंपनी लि. ला वर्धा, गोंदिया व गडचिरोलीचे काम दिले होते. नागपूर व चंद्रपूर जिल्ह्याचे काम भारतीय कृषी विमा कंपनी, मुंबईकडे होते तर दि ओरिएंटल इन्शुरन्स कंपनी लि., पुणे ही कंपनी भंडारा जिल्ह्यासाठी नियुक्त केली होती. नुकसान नियमात बसतच नाहीकामठी तालुक्यातील वादळामुळे धानाचे नुकसान झाले होते. कंपनीचे अधिकारी, कृषी अधिकारी शेतात पोहचले. पण हे नुकसान नियमात बसतच नसल्याचे सांगून शेतकऱ्यांची बोळवण केली.विनोद पाटील, सदस्य, जि.प.
सर्वेक्षणही झाले बोगसनुकसानभरपाईचा झालेला सर्वे हा बोगस निघाला. अधिकारी शेतात पोहचलेच नाही. कार्यालयात बसून निव्वळ कागद रंगविण्यात आले. त्यामुळेच तालुक्यात केवळ एक शेतकरी पीक विम्याचा लाभार्थी ठरला. हे शक्य आहे का?मनोहर कुंभारे, जि.प. सदस्य.
विमा केवळ कंपन्यांचे हित जोपासण्यासाठीइन्शुरन्स कंपन्या, केमिकल कंपन्या ह्या राजकीय पक्षांना निवडणुकीत फंड देतात. त्यांचे हित जोपासण्यासाठी पीक विमा आहे. विमा काढणाऱ्या शेतकऱ्यांना पॉलिसी दिली जात नाही. टर्म अॅण्ड कंडीशन शेतकऱ्यांना माहिती नसते. ग्रा.पं.मध्ये कंपनीचा एजंट नसतो. कुठल्या भरोशावर विमा कंपन्या शेतकऱ्यांना लाभ देणार आहे. अधिकारी सर्वेक्षणासाठी शेतात जात नाही. तर पीक विमा कसा मिळणार? सर्वंकष पीक विमा योजना असावी आणि ती पारदर्शक असावी. नुकसानीची भरपाई सरकारने घ्यावी. खासगी कंपन्यांना तर पीक विमा देऊच नये. नाहीतर शेतकरी निव्वळ फसविले जातील.अमिताभ पावडे, कृषीतज्ज्ञ
विमा योजनेचे जिल्हानिहाय लाभार्थी
जिल्हा शेतकरी संख्या विमा मिळालेले शेतकरी रक्कम (लाखात) | |||
| वर्धा ३२३३१ २६० ११.४० | |||
| नागपूर ३६२१८ १४४७ १३६.२४ | |||
| भंडारा ६८२७० १६९१५ १०७८.४७ | |||
| गोंदिया ४७५९१ ६२६२ १५८.८१ | |||
| चंद्रपूर ४११६० २४७१८ ४३५२.३७ | |||
| गडचिरोली १८७८७ ४७३४ २७२.०८ |