एनडीसीसीमध्ये अडकले नागपूर जि.प.चे १८ कोटी

नागपूर जिल्हा मध्यवर्ती सहकारी बँकेत (एनडीसीसी) जिल्हा परिषद व ग्राम पंचायतीचे १८ कोटी रुपये अटकले असल्याचा मुद्दा जि.प.च्या वित्त समितीच्या बैठकीत सदस्यांनी उचलला. यात जि.प.च्या सेसफंडाचे ११.७८ कोटी तर ग्रा.पं.चे ६ कोटी रुपये असल्याची माहिती आहे. यासंदर्भात वित्त सभापती उकेश चव्हाण यांनी पंचायत विभागाच्या उपमुख्य कार्यकारी अधिकाऱ्यांना या प्रकरणाचा पाठपुरावा करण्याचे निर्देश दिले आहे.

ठळक मुद्देवित्त समितीच्या बैठकीत सदस्यांनी उचलला मुद्दा : पैशाच्या वसुलीसाठी पाठपुरावा करण्याचे निर्देश

लोकमत न्यूज नेटवर्कनागपूर : नागपूर जिल्हा मध्यवर्ती सहकारी बँकेत (एनडीसीसी) जिल्हा परिषद व ग्राम पंचायतीचे १८ कोटी रुपये अटकले असल्याचा मुद्दा जि.प.च्या वित्त समितीच्या बैठकीत सदस्यांनी उचलला. यात जि.प.च्या सेसफंडाचे ११.७८ कोटी तर ग्रा.पं.चे ६ कोटी रुपये असल्याची माहिती आहे. यासंदर्भात वित्त सभापती उकेश चव्हाण यांनी पंचायत विभागाच्या उपमुख्य कार्यकारी अधिकाऱ्यांना या प्रकरणाचा पाठपुरावा करण्याचे निर्देश दिले आहे.पूर्वी एनडीसीसी बँकेला शेतकऱ्यांची व जि.प.च्या कर्मचाऱ्यांची बॅँक म्हणून ओळखले जात होते. सात-आठ वर्षांपूर्वी बँकेच्या आर्थिक व्यवहाराला न्यायालयाने रोक लावली होती. गेल्या दोन-तीन वर्षांपासून बँकेचा व्यवहार परत सुरू झाला आहे. या बँकेत जि.प.च्या सेसफंडाचे ११.७८ कोटी रुपये तर ग्रामपंचायतीचे सहा कोटी रुपये अडकले आहे. जि.प.चा सेसफंड हा ३५ कोटीचा असतो. अशात बँकेत अडकलेले १२ कोटी जर मिळाल्यास ग्रामीण भागातील विकास कामास हातभार लागेल, अशी अपेक्षा चव्हाण यांनी व्यक्त केली.मुख्यालयाचे ३.३९ कोटीजि.प.नागपूर अंतर्गत मुख्यालय व पंचायत समितीचा सेसफंड व घसारा निधी जो अखर्चित आहे, तो बँकेत अडकला असल्याची माहिती अधिकाऱ्यांनी बैठकीत दिली. यात सर्वाधिक ३.३९ कोटी रुपये मुख्यालयाचे आहे. तर पं.स. नागपूरचे ६७.१५ लाख, हिंगणा ६९.०९ लाख, कामठी ४०.०५ लाख, कळमेश्वर ४३.२१ लाख, काटोल ५१.९७ लाख, नरखेड ५३.८१ लाख, सावनेर ५३.८९ लाख, पारशिवनी ४९.३८ लाख, रामटेक ६४.०४ लाख, मौदा ५२.६० लाख, कुही ३.७३ लाख, उमरेड ६३.४४ लाख, भिवापूर १४.९६ लाख, घसारा निधी २.१२ कोटी रुपयांचा समावेश आहे. त्याचबरोबर पं.स. कळमेश्वर अंतर्गत येणाऱ्या ग्राम पंचायतीची रक्कम २४.९६ लाख आहे. पारशिवनी ६७.१२ लाख, कुही ५६.०८ लाख, भिवापूर २०.१६ लाख, सावनेर ७३.४३ लाख व नरखेड पं.स. अंतर्गत येणाऱ्या ग्राम पंचायतीचे ५०.२२ लाख, काटोल ८२.२५ लाख एनडीसीसी मध्ये अडकल्यामुळे अखर्चित आहे. सभापतींनी बँकेत अडकलेल्या रक्कमेची विस्तृत माहिती घेऊन पुढची प्रक्रिया सुरू करण्याचे निर्देश दिले.१४ व्या वित्त आयोगाच्या निधीतून निकृष्ट कामबैठकीत सदस्यांनी १४ व्या वित्त आयोगाच्या निधीतून जे काम झाले, ते निकृष्ट दर्जाचे झाल्याचा आरोप केला. ही कामे बांधकाम, पाणी पुरवठा व सिंचन विभागांतर्गत येतात. सभापतींनी संबंधित अधिकाऱ्यांची समिती गठित करून तपासणी करण्याचे निर्देश दिले. सोबतच जोपर्यंत काम पूर्ण होणार नाही, तोपर्यंत ठेकेदाराचे बिल थांबवून ठेवण्याचे निर्देश दिले. २०१७-१८ मध्ये १४ व्या वित्त आयोगातून ६४.२४ कोटी रुपयांचे अनुदान वितरित करण्यात आले आहे. त्यातून केवळ १८.८९ कोटी रुपयांचा खर्च झाल्याची माहिती आहे.