तीन वर्षांत १६४२ चेक बाऊन्स

नागरिकांकडे थकीत असलेला मालमत्ता कर वसुलीसाठी एकीकडे महापालिका तगादा लावते तर दुसरीकडे नागरिकांनी

मनपाचे ४ कोटी अडले : ५१७ चेकची अद्याप वसुली नाही
नागपूर : नागरिकांकडे थकीत असलेला मालमत्ता कर वसुलीसाठी एकीकडे महापालिका तगादा लावते तर दुसरीकडे नागरिकांनी दिलेले चेक बाऊन्स होऊनही महापालिका शांत बसते, असे विरोधाभासी चित्र पहायला मिळत आहे. गेल्या तीन वर्षांत नागरिकांनी महापालिकेला दिलेले तब्बल १६४२ चेक बाऊन्स झाले आहेत. विशेष म्हणजे यापैकी ५१७ चेक आजवर वटवलेच गेले नाहीत व महापालिकेने संबंधितांवर कायदेशीर कारवाई करण्यासाठीदेखील पुढाकार घेतलेला नाही.

मालमत्ता कर विभागाला मिळालेल्या चेकपैकी जानेवारी २०१२ ते मार्च २०१५ दरम्यान ९ कोटी ५१ लाख रुपयांचे १६४२ चेक बाऊन्स झाले आहेत. यापैकी ११२५ चेक महापालिकेने निकाली काढले. ५१७ चेक अद्याप वठलेले नाहीत. त्यामुळे नागरिकांकडे ३.९४ कोटी रुपये थकीत आहेत. २.४४ कोटी रुपयांचे दोन चेक बाऊन्स झाल्याचे प्रकरण न्यायप्रविष्ट असल्याचा विभागाचा दावा आहे. तर नगरसेवक अ‍ॅड. संजय बालपांडे यांनी विभाग चुकीची माहिती देत असल्याचा आरोप केला आहे. सोमवारी स्थायी समितीच्या सभेत बालपांडे यांनी संबंधित विषयाला वाचा फोडली.
त्यांनी महापालिका सभागृहातही हा प्रश्न उचलला होता. बालपांडे म्हणाले, चेक बाऊन्सप्रकरणी निगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट अ‍ॅक्टच्या कलम १३८ अंतर्गत नोटीस जारी करण्याचा अधिकार विभागाच्या सहायक अधीक्षकाला आहे.
असे असताना सहायक कर निर्धारकाने नोटीस जारी केला आहे. चेक बाऊन्स प्रकरणात एकच नोटीस जारी करायला हवी. मात्र, तीन नोटीस जारी करण्यात आल्या आहेत.
अशा अनेक तांत्रिक कारणांमुळे चेक बाऊन्स प्रकरणे निकाली निघाली नसल्याचे त्यांनी सांगितले. विभागातील अधिकाऱ्यांनी याकडे वेळीच लक्ष दिले असते तर आज ही वेळ आली नसती, असा आरोप त्यांनी केला.

मालमत्ता कराची नियमबाह्य ‘अ‍ॅडजेस्टमेंट’
महापालिकेच्या कर विभागातील अधिकारी मनात येईल तसे कराचे ‘अ‍ॅडजेस्टमेंट’ करीत असल्याचे प्रकरण बालपांडे यांनी स्थायी समितीच्या बैठकीत मांडले. सुमारे २५ प्रकरणात तर नागरिकांनी कर कमी करण्याचा अर्ज केला नसतानाही त्यांचा कर कमी करून देण्यात आल्याचा दावा त्यांनी केला. या तक्रारीची दखल घेत स्थायी समिती अध्यक्ष सिंगारे यांनी ५० हजाराहून अधिक एलएलव्ही (अ‍ॅन्युअल लेंटिंग व्हॅल्यू) असलेली सर्व प्रकरणे सादर करण्याचे निर्देश प्रशासनाला दिले.

वकिलांच्या पॅनलचा उपयोग काय ?
बालपांडे म्हणाले, महापालिकेत तज्ज्ञ वकिलांचे मोठे पॅनेल आहे. मात्र, चेक बाऊन्स प्रकरणात महापालिकेच्या हाती काहीच लागले नसल्यामुळे या वकिलांचा उपयोग काय, असा प्रश्न निर्माण झाला आहे. बऱ्याच प्रकरणात ते महापालिकेची बाजू कमजोर करतात, असा आरोपही त्यांनी केला.

एलबीटी-जकातची ११७ प्रकरणे प्रलंबित
जानेवारी २०१२ ते मार्च २०१५ दरम्यान एलबीटी व जकातीचे ३ कोटी ४ लाख रुपयांचे ७४९ चेक बाऊन्स झाले. यापैकी २ कोटी ६६ लाख रुपयांच्या ६३२ चेकची वसुली झाली. ३४ लाख रुपयांच्या ११७ चेकची अद्याप वसुली झालेली नाही.