१६४ गावांना पुराचा धोका!

नागपूर जिल्ह्यातील १६४ गावे आणि शहरातील १३ वॉर्डात संभाव्य पुराचा धोका असून, त्यावर प्रतिबंध घालण्यासाठी संबंधित विभाग व तालुका पातळीवर तहसीलदारांनी तत्काळ

१३ वॉर्डांनाही अडचण : १ जूनपासून नियंत्रण कक्ष सुरू

नागपूर : नागपूर जिल्ह्यातील १६४ गावे आणि शहरातील १३ वॉर्डात संभाव्य पुराचा धोका असून, त्यावर प्रतिबंध घालण्यासाठी संबंधित विभाग व तालुका पातळीवर तहसीलदारांनी तत्काळ आराखडा सादर करावा, असे निर्देश जिल्हाधिकारी अभिषेक कृष्णा यांनी दिले. अमरावती मार्गावरील मृद सर्वेक्षण विभागाच्या सभागृहात मंगळवारी पूर प्रतिबंधक उपाययोजनांबाबत विविध विभागाने केलेल्या तयारीचा आढावा घेण्यात आला. अध्यक्षस्थानी जिल्हाधिकारी अभिषेक कृष्णा होते. बैठकीस अतिरिक्त जिल्हाधिकारी पंजाबराव वानखडे आणि निवासी उपजिल्हाधिकारी प्रवीण महाजन उपस्थित होते. यात १ जूनपासून जिल्हाधिकारी कार्यालयात २४ तास नियंत्रण कक्ष सुरू करण्याचाही निर्णय यावेळी घेण्यात आला. नैसर्गिक आपत्ती टाळण्यासाठी आणि आपत्ती आल्यावर काय उपाययोजना करायच्या, या संदर्भातील सूक्ष्म आराखडा संबंधित विभागाने तयार करावा, जिल्ह्यातील ज्या गाावांना पुराचा धोका संभवतो अशा ठिकाणी आवश्यक त्या उपाययोजना कराव्या. नदीकाठच्या गावांतील नागरिकांना स्थलांतरित करण्याची वेळ आल्यास पर्यायी निवास व्यवस्था करावी, पुरामुळे गावांचा इतर भागाशी संपर्क तुटल्यास तेथे जीवनावश्यक वस्तूंचा साठा उपलब्ध करून द्यावा, रोगाची साथ पसरू नये म्हणून दक्षता घ्यावी, स्वच्छ पाणी पुरवठ्याची व्यवस्था करावी, दूरध्वनीसेवा खंडित झाल्यास बीएसएनएलने तातडीने उपाययोजना करावी, तसेच वीजपुरवठा खंडित झाल्यास महावितरणने त्याबाबत तातडीने दखल घेऊन तो पूर्ववत करावा, अशा सूचना कृष्णा यांनी संबंधित विभागांना दिल्या. तालुका पातळीवरील पूर प्रतिबंधक उपाययोजनांचा आराखडा तत्काळ तहसीलदार यांनी जिल्हाधिकारी कार्यालयात सादर करावा, अशा सूचनाही यावेळी देण्यात आल्या. हवामान खात्याने अतिवृष्टीबाबत पूर्वसूचना जिल्हाधिकारी कार्यालयाला द्यावी, गाव, तालुका आणि जिल्हा पातळीवरील आपात्कालीन व्यवस्थापन समित्या अद्ययावत कराव्या, पूर परिस्थिती निर्माण झाल्यास पोहणार्‍या व नाविकांची गरज भासू शकते; अशा वेळी त्यांच्या नावाची यादी त्यांच्या दूरध्वनी क्रमांकासह सज्ज ठेवावी, असेही कृष्णा यांनी सांगितले. सुरुवातीला प्रवीण महाजन यांनी बैठकीच्या आयोजनामागची भूमिका विशद केली. पंजाबराव वानखडे यांनी बैठकीला उपस्थित विविध विभागांतील प्रतिनिधींकडून पूर नियंत्रणाबाबत काय तयारी केली, याचा आढावा घेतला. बैठकीच्या शेवटच्या टप्प्यात जिल्हाधिकारी अभिषेक कृष्णा सहभागी झाले. पूर परिस्थितीच्या काळात विविध विभागात समन्वयाचा अभाव असतो, काही ठिकाणी यंत्रणेकडून तत्काळ प्रतिसाद मिळतो तर काही ठिकाणी त्याला विलंब लागतो. या परिस्थितीत तत्काळ प्रतिसाद महत्त्वाचा असतो. त्यामुळे विविध विभागांनी परस्परांशी समन्वय कायम ठेवून गरजेच्या वेळी जलद प्रतिसाद देण्याचा प्रयत्न करावा, असे बैठकीत सांगण्यात आले. पूर नियंत्रण यंत्रणेत सहभागी असणार्‍या अधिकार्‍यांनी त्यांचे दूरध्वनी बंद ठेवू नयेत, अशा सूचनाही यावेळी देण्यात आल्या. आपात्कालीन काळात मोबाईल बंद पडण्याच्याही घटना घडतात. अशा वेळी कर्मचार्‍यांनी सीडीएमएचे फोन वापरावे, ते उपलब्ध करून देण्यास सहकार्य करण्याची तयारी बीएसएनएलच्या अधिकार्‍यांनी यावेळी दर्शविली. बैठकीला बीएसएनएल, महावितरण, हवामान, पोलीस, गृहरक्षक दल, सार्वजनिक बांधकाम विभाग, सिंचन, महापालिका, अग्निशमन दल, आरोग्य विभाग, कृषी विभाग, पाणी पुरवठा, रेल्वे, वायू दल, सैन्य दल, आकाशवाणी आणि महसूल खात्याचे अधिकारी व कर्मचारी उपस्थित होते. (प्रतिनिधी)