‘त्या’ १६ जि.प. सदस्यांचा परतीचा मार्ग कठीण
By लोकमत न्यूज नेटवर्क | Updated: June 24, 2021 04:07 IST2021-06-24T04:07:29+5:302021-06-24T04:07:29+5:30
नागपूर : जिल्हा परिषदेच्या १६ जागांसाठी पोटनिवडणुकीचा कार्यक्रम जाहीर झाला आहे. सर्वोच्च न्यायालयाच्या आदेशानुसार ज्या १६ सदस्यांचे सदस्यत्व रद्दबातल ...

‘त्या’ १६ जि.प. सदस्यांचा परतीचा मार्ग कठीण
नागपूर : जिल्हा परिषदेच्या १६ जागांसाठी पोटनिवडणुकीचा कार्यक्रम जाहीर झाला आहे. सर्वोच्च न्यायालयाच्या आदेशानुसार ज्या १६ सदस्यांचे सदस्यत्व रद्दबातल केले होते त्यातील अनेकांचा पुन्हा परतण्याचा मार्ग अवघड आहे. महिला आरक्षणात काहींना फटका बसला असून, काहींच्या बाबतीत पक्ष पर्याय शोधण्याच्या मानसिकतेत आहे.
नागपूर जिल्हा परिषदेत ५८ सदस्य आहेत. यात ओबीसी वर्गातून १६ सदस्य निवडून आले होते. जिल्हा परिषदेतील आरक्षणाची टक्केवारी ५० च्या वर गेल्याने सर्वोच्च न्यायालयाने ओबीसी आरक्षण अवैध ठरवीत सर्व सदस्यांचे सदस्यत्व रद्द करीत खुल्या प्रवर्गातून सर्व जागा भरल्याचे आदेश दिले. यात उपाध्यक्ष मनोहर कुंभारे, विरोधी पक्षनेते अनिल निधान, राष्ट्रवादीचे गटनेते चंद्रशेखर कोल्हे, अवंतिका लेकुरवाळे, राजेंद्र हरडे, देवका बोडखे, पूनम जोध, समीर उमप, ज्योती शिरस्कर, अर्चना भोयर, कैलास राऊत, योगेश देशमुख, ज्योती राऊत, सुचिता ठाकरे, अर्चना गिरी, भोजराज ठवकर यांचा समावेश होता. या १६ जागांसाठी महिला आरक्षणाची सोडत काढली असता, उपाध्यक्ष मनोहर कुंभारे व राष्ट्रवादीचे गटनेते चंद्रशेखर कोल्हे यांचे सर्कल महिलांसाठी आरक्षित झाले. त्यामुळे या दोघांचा परतीचा मार्ग अवघड आहे. त्याचबरोबर ज्या सर्कलमधून महिला सदस्य निवडून आल्या होत्या. असे दोन सर्कल सर्वसाधारण झाले आहे. यात भिष्णूर व गोधनी रेल्वे या सर्कलचा समावेश आहे. येथे महिलांना लढण्याची संधी आहे; पण येथून घरच्याच पुरुषाचा दावा केला जातोय.
त्याचबरोबर सदस्यत्व रद्द झालेल्या काही सदस्यांचा पत्ता पक्षातूनच कापण्याची शक्यता आहे. काही ठिकाणी दावेदार वाढणार आहेत. काही सर्कलमध्ये माजी सदस्यांना विरोध होत आहे. त्यामुळे पक्षातील नेत्यांकडून त्यांना धोका आहे. सर्व जागा खुल्या झाल्याने काही ठिकाणचे राजकीय आणि सामाजिक समीकरण बदलले आहे. यामध्ये आदिवासी भागातील सर्कल आहे. येथे ओबीसी वगळता आदिवासी समाजातील उमेदवार देण्याची शक्यता वर्तविण्यात येत आहे.
- अनेकांना खर्चाची चिंता
दीड वर्षापूर्वी झालेल्या निवडणुकीत ३० ते ६० लाखांपर्यंतच खर्च झाल्याचे सांगण्यात येते. आता पुन्हा कमी-जास्त प्रमाणात तेवढाच खर्च सदस्यांना करावा लागणार आहे. गेल्या दीड वर्षात कोरोनामुळे अपेक्षित असे काहीही सदस्यांचे साध्य झाले नाही. त्यामुळे एवढा पैसा लावायचा कसा, त्यातही पराभव झाल्यास मोठा आर्थिक फटका बसेल, त्याही दृष्टिकोनातून उमेदवार विचार करीत आहेत.