आमदारांनी दिले १६ कोटींचे प्रस्ताव

अतवृष्टी व पुरामुळे नादुरुस्त झालेल्या रस्त्यांच्या दुरुस्तीसाठी जिल्हा परिषदेला शासनाकडून ३२ कोटींचा निधी मिळाला आहे. ५९ सदस्यांचा विचार करता सदस्यांना प्रत्येकी..

जिल्हा परिषद : सदस्यांना अतवृष्टीचा निधी मोजकाच मिळणार
नागपूर : अतवृष्टी व पुरामुळे नादुरुस्त झालेल्या रस्त्यांच्या दुरुस्तीसाठी जिल्हा परिषदेला शासनाकडून ३२ कोटींचा निधी मिळाला आहे. ५९ सदस्यांचा विचार करता सदस्यांना प्रत्येकी ५0 ते ५५ लाखांचा निधी मिळणे अपेक्षित होते. परंतु यात आमदारांनी दुरुस्तीचे १६ कोटींचे प्रस्ताव दिल्याने सदस्यांचा वाटा २५ लाखांवर आला आहे.
जि.प. सदस्यांना विकासासाठी सेसफंडाव्यतिरिक्त दुसरा निधी नसतो. हा निधी मोजकाच असल्याने इच्छा असूनही मतदार क्षेत्रात विकास कामे करता येत नाही. अतवृष्टीमुळे नादुरुस्त झालेल्या रस्ते व पुलांच्या दुरुस्तीसाठी जिल्हा नियोजन समितीकडून २७ कोटींचा निधी मिळाला. यातून सुचविलेली कामे करता येईल, अशी सदस्यांना अपेक्षा होती. परंतु हा निधी जिल्हा परिषदेच्या बांधकाम विभागामार्फत खर्च न करता सार्वजनिक बांधकाम विभागामार्फत खर्च करण्याला आमदारांनी पसंती दिली.
नियोजनाच्या निधीवर आमदारांनी आपलाच हक्क सांगितला. यात सदस्यांना वाटा न दिल्याने जि.प. सदस्यांनी तीव्र नाराजी व्यक्त केली. नियोजनच्या निधीतून सदस्यांनी सुचविलेली कामे होत नसतील तर शासनाकडून जि.प.ला प्राप्त झालेल्या निधीत आमदारांचा वाटा कसा, असा प्रश्न सदस्यांनी उपस्थित केला आहे. दोन आठवड्यांनी होणार्‍या जि.प.च्या सर्वसाधारण सभेत यावर वादळी चर्चा होण्याची शक्यता आहे.
जड वाहनांच्या वाहतुकीमुळे व अतवृष्टीमुळे नादुरुस्त झालेले रस्ते व पुलांच्या दुरुस्तीसाठी ३७0 कोटींची गरज आहे.
जि.प.च्या बांधकाम विभागाने यासाठी शासनाकडे निधीची मागणी केली. परंतु जिल्हा नियोजनकडून २७ व शासनाकडून ३२ कोटी उपलब्ध झाले आहे. यातील ३२ कोटी जि.प.मार्फत खर्च केले जाणार आहे. (प्रतिनिधी)