मंजूर १५७ कोटी, दमडीही हाती नाही

राजीव सिंह

नागपूर : राज्याच्या मागील सरकारने नागपूरच्या विकास कार्यासाठी मुख्यमंत्री फंडातून १५७ कोटी रुपयांचा निधी मंजूर केला होता. नागपूर मनपाला संबंधित निधीतून विकास कार्य पूर्ण करण्याची जबाबदारी सोपविण्यात आली होती. मनपानेही तत्परता दाखवीत १५७ कोटी रुपयांच्या निविदा काढल्या होत्या. ८७ कार्यासाठी १४८ कोटी रुपयांच्या निविदा कंत्राटदारांनी भरल्या. कंत्राटदारांनी १० ते १५ टक्के खाली जाऊन निविदा भरल्या; पण विशेष बाब अशी की, सरकार बदलल्यानंतर संबंधित निधीपैकी मनपाला अद्याप एक रुपयाही मिळालेला नाही. त्यामुळे नागपूर मनपा मोठ्या आर्थिक संकटात आली आहे.

गेल्या विधानसभा निवडणुकीच्या काही महिन्यांपूर्वी नागपूर शहरात विविध विकास कामांसाठी संबंधित राशीचे नियोजन करून रस्त्याची दुरुस्ती, नवीन सिमेंट रोड, अंतर्गत रस्ते आदींच्या ८७ कामांची यादी तयार करण्यात आली. यापैकी ८५ कामांसाठी कार्यादेश जारी करण्यात आले. यापैकी २२ कामे पूर्ण झाली आहेत. २४ कामे सुरू आहेत, तर ३९ कामे अपूर्ण आहेत. जेवढी कामे झाली आहेत, त्यांची बिले कंत्राटदारांनी मनपा वित्त विभागाकडे सोपविली आहेत; परंतु वित्त विभागाने यापैकी एकाही बिलाला हात लावला नाही. कारण संबंधित मदत राशीपैकी एक रुपयाही मनपाला मिळालेला नाही.

वरिष्ठ अधिकारी म्हणाले, संबंधित राशीकरिता नागपूर मनपातर्फे अनेकदा राज्य शासनाला पत्र लिहिले आहे. या पत्रांवर अद्याप कुठलेही उत्तर आलेले नाही. आताही पाठपुरावा करण्यात येत आहे.

लहान कंत्राटदारांनी थांबविले काम

दहा लाखांपर्यंत काम केलेल्या कंत्राटदारांनी बिल न मिळाल्याने कामे बंद केली आहेत. त्यामुळे अनेक भागांतील अपूर्ण कामांमुळे नागरिकांना विविध समस्यांचा सामना करावा लागत आहे. जेव्हा नगरसेवक संबंधित कंत्राटदारांकडे काम पूर्ण करण्याची गोष्ट करतात तेव्हा ते जुने बिल अजूनही न मिळाल्याची आठवण त्यांना करून देतात. सत्तारूढ पक्षांतर्फे आश्वासन मिळाल्यानंतर काही मोठ्या कंत्राटदारांनी काम सुरू ठेवल्याची माहिती आहे.

अशी आहे स्थिती :

- १५७ कोटी मंजूर, त्यापैकी एक रुपयाही मिळालेला नाही.

- मनपाने ८७ कामांच्या निविदा काढल्या, १४८ कोटींच्या निविदा भरण्यात आल्या.

- १३ कोटी रुपयांची २२ कामे पूर्ण झाली, ३९ कामे अपूर्ण.

- मनपाने आतापर्यंत एकाही बिलावर निर्णय घेतलेला नाही.