मिहानसाठी १५०८ कोटी

मिहान प्रकल्पग्रस्तांचे प्रश्न सोडवून या प्रकल्पाला चालना देण्यासाठी राज्य सरकारने गुरुवारी आणखी पाऊल पुढे टाकले.

मंत्रिमंडळाची मंजुरी : भूसंपादनासाठी ८९.७२ कोटी
नागपूर : मिहान प्रकल्पग्रस्तांचे प्रश्न सोडवून या प्रकल्पाला चालना देण्यासाठी राज्य सरकारने गुरुवारी आणखी पाऊल पुढे टाकले. या प्रकल्पासाठी १५०८.३६ कोटी रुपयांची सुधारित प्रशासकीय व वित्तीय मान्यता देण्याचा निर्णय गुरुवारी मंत्रिमडळाच्या बैठकीत घेण्यात आला. सोबतच प्रकल्पबाधित कुटुंबातील एका व्यक्तीस नोकरी किंवा कुटुंबास पाच लाख रुपये अनुदान देण्याचाही निर्णय घेण्यात आला.
मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस व पालकमंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे यांनी पुढाकार घेत मिहान प्रकल्पग्रस्तांना दिलासा दिलासा देण्याचा प्रयत्न केला आहे. गुरुवारी मंत्रिमंडळात झालेल्या निर्णयानुसार आता पुनर्वसन लाभ मिळविण्यासाठी अंतिम तारीख ८ आॅगस्ट २०१३ निश्चित करण्यात आली. राष्ट्रीय महामार्गालगत ज्या शेतकऱ्यांची जमीन प्रकल्पासाठी संपादित करण्यात आली होती त्यांना मूळ जमिनीपैकी १२.५ टक्के जमीन राष्ट्रीय महामार्गालगतच देण्याचा निर्णयही बैठकीत घेण्यात आला. या निर्णयामुळे संबंधित शेतकऱ्यांना मोठा दिलासा मिळणार आहे. भूमिहीन व बेरोजगार शेतकऱ्याला त्याच्या मूळ जमिनीपैकी १२.५ टक्के जमीन फक्त विकास शुल्क भरून मिळविता येईल.
मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत मिहान प्रकल्पबाधितांच्या पुनर्वसनासाठी ३७८.०३ कोटी रुपयांची प्रशासकीय मान्यता देण्यात आली. तसेच दिवाणी न्यायालयातील वाढीव नुकसान भरपाईचे दावे निकाली काढण्यासाठी १०० कोटी रुपये देण्याचा निर्णय घेण्यात आला. याशिवाय भूसंपादनासाठी ८९.७२ कोटी रुपयांची मान्यता देण्यात आली. झुडपी जंगल जमिनीचे निर्वीकरण करण्यासाठी २.३८ कोटी व फास्ट ट्रॅक कोर्टची स्थापना करण्यासाठी १.२३ कोटींची तरतूद करण्यात आली. सिडकोच्या मेघदूत प्रकल्पाच्या विकास आराखड्यासाठी व प्रशासकीय खर्च म्हणून सिडकोने खर्च केलेल्या निधीची प्रतिपूर्तता करण्याबाबतही निर्णय घेण्यात आला.
मिहान प्रकल्पात मोठमोठे उद्योग, कंपन्या येत असताना या प्रकल्पासाठी त्याग करणारा स्थानिक माणूस विकासापासून वंचित राहू नये, त्याचेही योग्य पुनर्वसन व्हावे, याकडे भाजप- सेना सरकारने विशेष लक्ष दिले आहे. प्रकल्पग्रस्तांना दिलासा देऊन प्रकल्पाला चालना देण्यासाठी गुरुवारी मंत्रिमंडळाने १५०८ कोटी रुपयांच्या संभाव्य खर्चास मंजुरी दिली. मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी यासाठी पुढाकार घेतला. येत्या काळात संबंधित खर्चाचे नियोजन व्यवस्थित व्हावे व प्रकल्पग्रस्तांना त्याचा त्वरित लाभ मिळावा यासाठी दरआठवड्याला प्रशासनाकडून आढावा घेतला जाईल.
- चंद्रशेखर बावनकुळे,
पालकमंत्री
खापरीच्या पुनर्वसनाला मान्यता
- खापरी गावाच्या गावठाणाचे भूसंपादन व पुनर्वसनाकरिता यापूर्वी १०० कोटी रुपयांची तरतूद करण्यात आली होती. त्यात वाढ करून हा निधी १३७ कोटी रुपये करण्यात आला व त्याला मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत मंजुरी देण्यात आली. सोबतच खापरी येथील भूसंपादनातून सुटलेल्या ५९ घरांना सानुग्रह अनुदान देण्यासाठी ६.५२ कोटी, शिवणगाव येथील गावठाणातील व गावठाणाबाहेरील ५६८ अतिक्रमित जागेवरील घरांना सानुग्रह अनुदान देण्यासाठी २०.५३ कोटी रुपये मंजूर करण्यात आले.
झोपडीधारकांना आता १००० चौ.फुटाचा भूखंड
- मिहान प्रकल्पासाठी संपादित करण्यात आलेल्या जमिनीपैकी जे लाभार्थी झोपडपट्टीत वास्तव्यास होते, त्यांना ३५० चौरस फुटाचा भूखंड देण्याचा निर्णय यापूर्वी घेण्यात आला होता. आता त्यात सुधारणा करून १००० चौरस फूटाचा भूखंड देण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे.