मोबदल्यासाठी १५ वर्षांचा लढा

१५ वर्षे लढूनही महानगरपालिकेने जमिनीचा मोबदला दिला नसल्यामुळे पीडिताने मुंबई उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठात

पीडित हायकोर्टात : मनपा आयुक्तांना उत्तर सादर करण्याचे निर्देश
नागपूर : १५ वर्षे लढूनही महानगरपालिकेने जमिनीचा मोबदला दिला नसल्यामुळे पीडिताने मुंबई उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठात रिट याचिका दाखल केली आहे. उच्च न्यायालयाचे न्यायमूर्तीद्वय भूषण गवई व अतुल चांदुरकर यांनी बुधवारी महानगरपालिकेने याप्रकरणात उदासीन भूमिका घेतली असल्याची बाब पाहता आयुक्तांना फटकारले व २७ फेब्रुवारीपर्यंत उत्तर सादर करण्यास सांगितले. तसेच, या कालावधीत उत्तर सादर न केल्यास आयुक्तांनी व्यक्तिश: उपस्थित राहून स्पष्टीकरण द्यावे असे निर्देश दिलेत.
शरदकुमार अग्रवाल असे याचिकाकर्त्याचे नाव असून ते रविनगर येथील रहिवासी आहेत. त्यांनी उच्च न्यायालयात धाव घेतल्यानंतरही मनपाने याप्रकरणात गंभीर भूमिका घेतली नाही. न्यायालयाने पुरेसा वेळ देऊनदेखील मनपातर्फे उत्तर सादर करण्यात आले नाही. परिणामी न्यायालयाने संतप्त होऊन वरीलप्रमाणे आदेश दिला.मनपाने एकात्मिक रस्ते विकास योजनेंतर्गत २००१ मध्ये रस्ते रुंदीकरणाची योजना आखली होती. त्यात याचिकाकर्त्याची १३३.२० चौरस मीटर जमीन संपादित करण्यात आली होती. याचिकाकर्त्याला या जमिनीच्या मोबदल्यात आवश्यक टीडीआर मिळणार होता. दरम्यान, २००३ मध्ये मनपाने ‘टीडीआर’ऐवजी बाजारभावाने मोबदला देण्याची अधिसूचना जारी केली. परंतु, याचिकाकर्त्याला आजपर्यंत दोनपैकी एकाचाही लाभ मिळाला नाही. यासंदर्भात मनपाला अनेकदा निवेदने देऊनही काहीच फायदा झाला नाही असे याचिकेत नमूद करण्यात आले आहे. याचिकाकर्त्यांतर्फे अ‍ॅड. आनंद परचुरे यांनी बाजू मांडली.(प्रतिनिधी)