दीड कोटी रुपये शिष्यवृत्तीच्या अवैध वाटपाचे पत्रच मिळाले नाही

१ कोटी ५७ लाख ५४ हजार १५२ रुपये शिष्यवृत्तीच्या अवैध वाटपासंदर्भात समाज कल्याण आयुक्तांनी राष्ट्रसंत तुकडोजी महाराज नागपूर विद्यापीठाला पत्रच पाठविले नाही.

विद्यापीठाचा खुलासा : सध्या एकाही महाविद्यालयावर वसुली नसल्याचे स्पष्टीकरण
नागपूर : १ कोटी ५७ लाख ५४ हजार १५२ रुपये शिष्यवृत्तीच्या अवैध वाटपासंदर्भात समाज कल्याण आयुक्तांनी राष्ट्रसंत तुकडोजी महाराज नागपूर विद्यापीठाला पत्रच पाठविले नाही. असे कोणतेही पत्र विद्यापीठाच्या रेकॉर्डवर नाही. तसेच, विद्यापीठाशी संलग्नित एकाही महाविद्यालयाकडे सध्या शिष्यवृत्तीची वसुली थकीत नाही असा खुलासा सोमवारी मुंबई उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठासमक्ष करण्यात आला.
न्यायालयाच्या आदेशानुसार विद्यापीठाने यासंदर्भात प्रतिज्ञापत्र सादर केले. राष्ट्रसंत तुकडोजी महाराज नागपूर विद्यापीठाने २०१३-१४ या शैक्षणिक वर्षात २५० महाविद्यालयांना विद्यार्थ्यांस प्रवेश देण्यास मनाई केली होती. असे असतानाही अनेक महाविद्यालयांनी विद्यार्थ्यांना प्रवेश देऊन मागासवर्गीय विद्यार्थ्यांच्या शिष्यवृत्तीचे दावे सादर केले. समाज कल्याण सहायक आयुक्त कार्यालयाने या विद्यार्थ्यांना १ कोटी ५७ लाख ५४ हजार १५२ रुपयांची शिष्यवृत्ती मंजूर केली. प्रकरणाची चौकशी झाल्यानंतर समाज कल्याण आयुक्तांनी ४ सप्टेंबर २०१४ रोजी सहायक आयुक्तांना पत्र पाठवून या शिष्यवृत्तीचे अवैधपणे वाटप झाल्याचे स्पष्ट केले. तसेच, सदर रक्कम महाविद्यालयांकडून वसूल करण्याचे निर्देश दिले. गेल्या ३० जानेवारी रोजी ही बाब न्यायालयाच्या निदर्शनास आणून देण्यात आली असता विद्यापीठाला यावर स्पष्टीकरण मागण्यात आले होते.
प्रतिज्ञापत्रानुसार, सदर शिष्यवृत्तीविषयी समाज कल्याण आयुक्तांनी विद्यापीठाला काहीच कळविले नाही. परंतु, त्यांनी १४ नोव्हेंबर २०१४ रोजी विद्यापीठाला दुसरे पत्र पाठवून ३६ महाविद्यालयांतील विद्यार्थ्यांना शिष्यवृत्तीचे अवैध वाटप झाल्याचे सांगितले. त्यानुसार विद्यापीठाने महाविद्यालयांना पत्र पाठवून स्पष्टीकरण मागवले. दरम्यान, शासनाने काही महाविद्यालयांमधील प्रवेश नियमित केले. त्यानंतर केवळ दोन महाविद्यालयांवर शिष्यवृत्तीची वसुली निघाली होती. त्या महाविद्यालयांनी संबंधित रक्कम विद्यापीठाकडे जमा केली. सद्यपरिस्थितीत एकाही महाविद्यालयावर शिष्यवृत्तीची वसुली नाही असे विद्यापीठाचे म्हणणे आहे. प्रकरणावर न्यायमूर्तीद्वय भूषण धर्माधिकारी व स्वप्ना जोशी यांच्यासमक्ष सुनावणी झाली. पुढील सुनावणी १५ फेब्रुवारी रोजी होईल.(प्रतिनिधी)

असे आहे मूळ प्रकरण
न्यायालयात प्रलंबित सामाजिक कार्यकर्ते उमेश बोरकर यांच्या जनहित याचिकेमध्ये सेंट्रल इंडिया इन्स्टिट्यूट आॅफ मास कॉम्युनिकेशनचे संचालक प्रा. सुनील मिश्रा यांनी ५९ लाख २६ हजार ३३ रुपयांची शिष्यवृत्ती अवैधपणे उचलल्याचा दावा करण्यात आला आहे. याप्रकरणात समाज कल्याण आयुक्तांच्या पत्राकडे न्यायालयाचे लक्ष वेधण्यात आले होते.