१४,४०० मेगावॉट सौर वीजनिर्मिती करणारच; ऊर्जामंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे

राज्याचे सौर ऊर्जा निर्मितीचे धोरण असून १४ हजार ४०० मेगावॉट अपारंपरिक ऊर्जा निर्मिती करणारच. एवढ्यामोठ्या प्रमाणात सौर ऊर्जा निर्मिती करणारे महाराष्ट्र हे देशातील पहिले राज्य आहे अशी माहिती उर्जामंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे यांनी शुक्रवारी विधान परिषदेत प्रश्नाच्या उत्तरात दिली.

ठळक मुद्दे२५ हजार मेगावॉट वीजनिर्मितीचे नियोजन

आॅनलाईन लोकमतनागपूर: राज्याचे सौर ऊर्जा निर्मितीचे धोरण असून १४ हजार ४०० मेगावॉट अपारंपरिक ऊर्जा निर्मिती करणारच. यापैकी ७ हजार मेगावॉट सौर ऊर्जानिर्मिती सध्या सुरु आहे. एवढ्यामोठ्या प्रमाणात सौर ऊर्जा निर्मिती करणारे महाराष्ट्र हे देशातील पहिले राज्य आहे. २५ हजार मेगावॉट पारंपरिक वीजनिर्मितीचे नियोजनही के ले जात आहे. अशी माहिती उर्जामंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे यांनी शुक्रवारी विधान परिषदेत प्रश्नाच्या उत्तरात दिली.सदस्य आनंदराव पाटील, हेमंत टकले, डॉ. नीलम गोºहे, भाई जगताप व अन्य आमदारांनी प्रश्नोत्तराच्या तासात विधान परिषदेत कोळसा टंचाईमुळे वीजनिर्मिती संच बंद करावे लागत आहे. त्यामुळे विजेचा तुटवडा निर्माण झाल्याने भारनियमन करावे लागत असल्याबाबतचा प्रश्न उपस्थित केला होता.या प्रश्नावर उत्तर देताना बावनकुळे म्हणाले, सप्टेंबरमध्ये कोळसा खाणीमध्ये पाणी साचल्यामुळे निर्माण झालेल्या नैसर्गिक संकटामुळे पुरेसा कोळसा पुरवठा झाला नाही. केवळ महानिर्मितीच नव्हे तर खाजगी वीजनिर्मिती कंपन्यांनाही कोळसा मिळाला नाही. परिणामी एक आठवडाभर भारनियमन करावे लागले. पण आता ५ ते ७ दिवसाचा कोळसा साठा उपलब्ध आहे. २० ते २२ दिवसांचा साठा उपलब्ध राहावा, असा आमचा प्रयत्न आहे. त्यामुळे भारनियमन होणार नाही. राज्याने सौर ऊर्जचे धोरण आणले आहे. अपारंपरिक ऊर्जा स्रोतांमधून वीजनिर्मितीवर राज्याचा भर आहे. अणु ऊर्जा प्रकल्प हा विषय केंद्र शासनाचा असून केंद्र शासनाने अणुऊर्जा प्रकल्प निर्माण केले तर राज्याला गरज असल्याचे केंद्र शासनाला सांगण्यात येईल, असेही ऊजामंत्र्यांनी सदस्य शरद रणपिसे यांनी विचारलेल्या प्रश्नाच्या उत्तरात म्हणाले.सध्या राज्याकडे २०२० -२०२१ पर्यंत पुरेल एवढी वीज असून २०३० पर्यंत लागणाºया २५ हजार मेगावॉट वीजनिर्मितीचे नियोजन शासन करीत आहे. परदेशातील कोळसा वापरण्याबद्दलच्या आ. जयंत पाटील यांच्या प्रश्नाच्या उत्तरात ऊजामंत्री म्हणाले, आयात केलेल्या परदेशी कोळसा वापरावर केंद्र शासनाने बंधन घातले आहे. पण २० टक्के परदेशी व ८० टक्के वेकोलिचा कोळसा मिसळण्यासाठी केंद्राला परवानगी मागू. भाई गिरकर यांच्यासह अन्य आमदारांनी या प्रश्नाच्या चर्चेत भाग घेतला.