१,३१८ लक्षवेधी, ९,२३१ प्रश्न, ६० हजार कोटींच्या पूरक मागण्या, हिवाळी अधिवेशनाची रूपरेषा

Nagpur Winter Session: विधिमंडळाच्या हिवाळी अधिवेशनासाठी लक्षवेधी सूचना आणि आमदारांच्या प्रश्नांचा पूर आला आहे. गुरुवारपासून लक्षवेधी सूचना स्वीकारण्यास सुरुवात झाली.

नागपूर - विधिमंडळाच्या हिवाळी अधिवेशनासाठी लक्षवेधी सूचना आणि आमदारांच्या प्रश्नांचा पूर आला आहे. गुरुवारपासून लक्षवेधी सूचना स्वीकारण्यास सुरुवात झाली. पहिल्या दिवशी दोन्ही सभागृहात १,३१८ लक्षवेधी सूचना सादर करण्यात आल्या तर ९,२३१ प्रश्न एकत्रितपणे मांडण्यात आले आहेत. दुसरीकडे राज्य सरकार याच अधिवेशनात ६० हजार कोटी रुपयांच्या विक्रमी पुरवणी मागण्या मंजूर करून मार्चपर्यंत आर्थिक संकटावर मात करण्याच्या मनस्थितीत आहे.

बुधवारी झालेल्या विधिमंडळाच्या कामकाज सल्लागार समितीच्या बैठकीत नागपुरातील हिवाळी अधिवेशन ७ ते २० डिसेंबर या कालावधीत चालविण्याचा निर्णय घेण्यात आला. आता अधिवेशन संपण्यापूर्वी समिती अधिकृतपणे आपल्या समाप्तीची तारीख ठरवेल. मात्र, हे अधिवेशन २० तारखेलाच संपणार असल्याचे सूत्रांनी सांगितले. या कालावधीत एकूण १० दिवसांचे काम असेल. अधिवेशनाच्या पहिल्याच दिवशी ६० हजार कोटींहून अधिक किमतीच्या पुरवणी मागण्या मांडल्या जाणार आहेत. त्यावर ११ आणि १२ डिसेंबरला चर्चा होण्याची शक्यता आहे. तसेच ८ डिसेंबरला मराठा आरक्षणावर चर्चा होणार आहे. 

प्रश्नोत्तराच्या तासात प्रश्न विचारण्यासाठी आतापर्यंत दोन्ही सभागृहात आमदारांनी १,३१८ लक्षवेधी तर ९,२३१ प्रश्न मांडले आहेत.  विधिमंडळ सचिवालय आता या प्रस्तावांचा आढावा घेणार आहे. सभागृह संपण्याच्या तीन दिवस आधी लक्षवेधी प्रस्ताव स्वीकारले जाणार असल्याने त्यांची संख्या आणखी वाढण्याची शक्यता आहे. दुसरीकडे, अधिवेशन काळात किती विधेयके मांडायची याबाबत अजूनही संभ्रम कायम आहे.  

कुठे किती प्रश्न
सभागृह     लक्षवेधी     प्रश्न 
विधानसभा     १,०६४    ७,४१३
विधान परिषद     २५४    १,८१८
एकूण     १,३१८    ९,२३१

मराठा आरक्षण, अतिवृष्टीवर भर  
हिवाळी अधिवेशनात मराठा आरक्षण आणि अतिवृष्टीमुळे शेतकऱ्यांचे झालेले नुकसान यावर अधिक भर दिला जाणार असल्याचे मानले जात आहे. यासोबतच विदर्भ आणि मराठवाड्यासाठीही योजना जाहीर होण्याची शक्यता आहे.

अर्धा तास चर्चेवर भर  
प्रश्नोत्तराच्या तासादरम्यान, आमदार प्रश्न विचारून आणि लक्षवेधी प्रस्ताव मांडून सरकारसमोर आपले म्हणणे मांडण्याचा प्रयत्न करतात. या दोन शस्त्रांशिवाय त्यांना अर्धा तास चर्चा बोलावण्याचा पर्यायही आहे. विधानसभेत अर्धा तास चर्चेसाठी आतापर्यंत विधिमंडळ सचिवालयाला ९५ प्रस्ताव आले आहेत.