१३१ महाविद्यालयांवर प्रवेशबंदीची कुऱ्हाड

राष्ट्रसंत तुकडोजी महाराज नागपूर विद्यापीठातील १३१ महाविद्यालयांवर प्रवेशबंदी लावण्यात आली आहे.

संलग्नीकरणासाठी अर्जच नाही : ‘एलईसी’साठी पुढाकार नाही
लोकमत न्यूज नेटवर्क
नागपूर : राष्ट्रसंत तुकडोजी महाराज नागपूर विद्यापीठातील १३१ महाविद्यालयांवर प्रवेशबंदी लावण्यात आली आहे. संलग्नीकरणासाठी अर्ज न करणे तसेच ‘एलईसी’ (लोकल इन्क्वायरी कमिटी) म्हणजेच स्थानिक चौकशी समितीची प्रक्रिया न राबविणे या महाविद्यालयांना महागात पडले आहे. यातील १०१ महाविद्यालयांची यादी विद्यापीठाने संकेतस्थळावरच जारी केली आहे. या महाविद्यालयांच्या कुठल्याही वर्षाला विद्यार्थ्यांनी प्रवेश घेऊ नये असे विद्यापीठाने स्पष्ट केले आहे. विशेष म्हणजे या यादीमध्ये शिक्षणसम्राटांच्यादेखील काही महाविद्यालयांचा समावेश आहे.
नागपूर विद्यापीठात ६०१ संलग्नित महाविद्यालये आहेत. यातील ११९ महाविद्यालयांनी गेल्या तीन वर्षांपासून संलग्नीकरण सुरू राहावे किंवा नूतनीकरणासाठी अर्ज सादर केलेले नाहीत. यातील अनेक महाविद्यालये अनेक वर्षांपासून केवळ कागदांवरच आहेत. नागपूर विद्यापीठाने वारंवार या महाविद्यालयांशी पत्रव्यवहार केला. मात्र काहीही उत्तर मिळाले नाही. १८ महाविद्यालये बंद करण्याचे प्रस्ताव विद्यापीठाकडे आले. मात्र इतर ठिकाणाहून काहीच संपर्क न झाल्यामुळे १०१ महाविद्यालयांवर तत्काळ प्रवेशबंदी लागू करण्यात आली आहे.
या महाविद्यालयांत विद्यार्थ्यांनी प्रवेश घेऊ नयेत. सध्या प्रवेशाची धावपळ सुरू आहे. त्यामुळे विद्यार्थ्यांनी योग्य चाचपणी करूनच प्रवेश घ्यावेत, असे आवाहन प्र-कुलगुरू डॉ.प्रमोद येवले यांनी केले.

‘त्या’ महाविद्यालयांवरदेखील कारवाई
दरम्यान, नागपूर विद्यापीठातील ७४ संलग्नित महाविद्यालयांनी स्थानिक चौकशी समितीच्या प्रक्रियेसाठी कुठलाही पुढाकार घेतला नव्हता. विद्यापीठाने या महाविद्यालयांना नोटीस बजावली होती. यातील ३० महाविद्यालयांनी नोटीस प्राप्त झाल्यानंतरदेखील कुठलेच पाऊल उचलले नाही. या महाविद्यालयांवरदेखील प्रवेशबंदी लावण्यात आली आहे, अशी माहिती सूत्रांनी दिली. विद्यापीठात नियमांनुसार प्राध्यापक तसेच इतर सोईसुविधा आहेत की नाही याची तपासणी करण्यासाठी विद्यापीठातर्फे स्थानिक चौकशी समिती नेमण्यात येते. महाविद्यालयांना संबंधित समितीला बोलवावे लागते. वरील महाविद्यालयांनी यासंदर्भात कुठलीही हालचाल केली नव्हती. या महाविद्यालयांची यादीदेखील संकेतस्थळावर टाकण्यात येणार आहे.