दीक्षाभूमी विकासाकरिता वायएफसी-बीबीजी कंपनीला १३० कोटी रुपयांचा कार्यादेश जारी

महानगर प्रदेश विकास प्राधिकरणचे हायकोर्टात प्रतिज्ञापत्र

नागपूर : आंतरराष्ट्रीय श्रद्धास्थळ असलेल्या दीक्षाभूमीच्या विकासाकरिता हरयाणामधील गुडगाव येथील वायएफसी-बीबीजी या संयुक्त उपक्रम कंपनीला १३० कोटी रुपयाच्या कामांचा कार्यादेश जारी करण्यात आला आहे. नागपूर महानगर प्रदेश विकास प्राधिकरणने बुधवारी मुंबई उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठाला ही माहिती दिली.

दीक्षाभूमीच्या सर्वांगीन विकासाकरिता ॲड. शैलेश नारनवरे यांनी उच्च न्यायालयात जनहित याचिका दाखल केली आहे. त्यावर न्यायमूर्तिद्वय अतुल चांदूरकर व अभय मंत्री यांच्यासमक्ष सुनावणी झाली. गेल्या तारखेला न्यायालयाने या प्रकल्पाच्या सद्यस्थितीचा अहवाल सादर करण्यास सांगितले होते. त्यानुसार, प्राधिकरणच्या प्रकल्प विभागाचे कार्यकारी अभियंता संजय चिमुरकर यांनी यासंदर्भात प्रतिज्ञापत्र सादर केले. दरम्यान, प्राधिकरणचे अनुभवी ॲड. गिरीश कुंटे यांनी प्रतिज्ञापत्रातील महत्वपूर्ण मुद्यांकडे न्यायालयाचे लक्ष वेधले.

राज्य सरकारने गेल्या ३१ मार्च रोजी २०० कोटी ३१ लाख रुपयाच्या दीक्षाभूमी विकास प्रस्तावाला प्रशासकीय मान्यता दिल्यानंतर प्राधिकरणने ई-टेंडर नोटीस जारी केली. या टेंडरमध्ये पाच कंपन्यांनी सहभागी होऊन बोली सादर केली होती. त्यापैकी तीन कंपन्या तांत्रिक मूल्यांकनासाठी पात्र ठरल्या. त्यांच्या वित्तीय बोली उघडल्यानंतर वायएफसी-बीबीजी कंपनीने सर्वात कमी वित्तीय बोली लावल्याचे आढळून आले. मुख्यमंत्री व प्राधिकरण अध्यक्षांनी त्या बोलीला मान्यता दिली. त्यामुळे या कंपनीला गेल्या २० ऑक्टोबर रोजी दीक्षाभूमी विकासाचे कंत्राट देण्यात आले, असे ॲड. कुंटे यांनी सांगितले. त्यानंतर न्यायालयाने प्राधिकरणचे हे प्रतिज्ञापत्र रेकॉर्डवर घेतले व अन्य मुद्यांवर विचार करण्यासाठी प्रकरणावर येत्या १३ डिसेंबर रोजी पुढील सुनावणी निश्चित केली.

असे आहे याचिकाकर्त्याचे म्हणणे

ॲड. नारनवरे यांनी दीक्षाभूमीचा विकास का आवश्यक आहे, याकडे याचिकेद्वारे लक्ष वेधले आहे. दीक्षाभूमी येथे दरवर्षी धम्मचक्र प्रवर्तन दिवस, डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर जयंती, महापरिनिर्वाण दिवस यासह विविध कार्यक्रम होतात. त्यासाठी देश-विदेशातून मोठ्या संख्येत भाविक येतात. परंतु, या ठिकाणी निवास, भोजन, स्वच्छतागृह, परिवहन इत्यादी आवश्यक सुविधा नसल्यामुळे भाविकांना अनेक समस्यांना तोंड द्यावे लागते. अनेक वर्षांपासून अशीच परिस्थिती आहे, असे याचिकाकर्त्याचे म्हणणे आहे.