शहरं
Join us  
Trending Stories
1
"आम्ही सुरुवात करणार नाही, पण...!"; पाकिस्तानची भारताला पोकळ धमकी
2
दिशा सालियन प्रकरण: सतीश सालियन यांच्या याचिकेवर भूमिका स्पष्ट करा; HCचे सरकारला निर्देश
3
चहलनं साधला मोठा डाव; IPL मधील दुसऱ्या हॅटट्रिकसह युवराज सिंगच्या विक्रमाशी बरोबरी
4
'सरकारला 'टेकू' असला की मनमानी करता येत नाही'; जातनिहाय जनगणनेच्या मुद्द्यावरून खोचक टोला
5
जातनिहाय जनगणनेला RSS ने दीड वर्षांअगोदरच केरळमधून दाखविला होता हिरवा झेंडा
6
धक्कादायक! सांगलीतील आष्ट्यात विहिरीत पोहण्यासाठी गेलेल्या दोन जणांचा बुडून मृत्यू
7
भारत कधीही हल्ला करेल; पाकिस्तान घाबरला, PoK ला जाणारी सर्व देशांतर्गत उड्डाणे केली रद्द
8
"मोदी सरकारने घेतलेला निर्णय ऐतिहासिक...", जात जनगणनेवरून मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांचा काँग्रेसवर गंभीर आरोप 
9
यवतमाळ: १२ तासात दोन खून! दारूच्या वादात जावायाला संपवले; मालमत्तेच्या वादातून मोठ्या भावाची हत्या
10
गंगेप्रमाणेच राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघालाही थांबविण्याचे कोणाकडे साहस नाही: भैय्याजी जोशी
11
जातिनिहाय जनगणनेचा निर्णय हा राहुल गांधींच्या संघर्ष व विचारांचा मोठा विजय: हर्षवर्धन सपकाळ
12
अमूल दूध २ रुपयांनी महागले, महागाईने बेजार झालेल्या सर्वसामन्यांना झटका!
13
कोकण मंडळाच्या योजनेअंतर्गत म्हाडा विकणार १३,३९५ घरे; तुम्ही ऑनलाईन अर्ज केला का?
14
जातीय जनगणनेसाठी सरकारला पूर्ण पाठिंबा, पण..., राहुल गांधींच्या केंद्राला 'या' 4 मागण्या
15
दाैंडच्या खून प्रकरणी १२ जणांना जन्मठेप! आरोपींमध्ये चार सख्खे भाऊ, तीन महिलांचा समावेश
16
उन्हाचा कहर; सातारा ४०.७ अंशावर स्थिर! झळा असह्य, पूर्व भागात नागरिकांना घामाच्या धारा 
17
अवघ्या १२०० रुपयांत दिली पतीला अद्दल घडविण्याची सुपारी! पत्नीनेच रचला पतीला लुटण्याचा 'प्लॅन'
18
सामाजिक समता प्रस्थापित करण्याच्या दिशेने जातिनिहाय जनगणनेचा निर्णय महत्त्वाचा: अजित पवार
19
वेळ वाया घालवू नका, थेट कारवाई करा; पहलगाम हल्याबाबत राहुल गांधींची सरकारला मागणी
20
केवळ अजित पवारच नव्हे, शरद पवारांच्या राष्ट्रवादीकडूनही मोदी सरकारच्या निर्णयाचं स्वागत

महाराष्ट्रातील १३ हत्ती गुजरातमध्ये पाठवणार; हस्तांतरणासाठी केंद्राची मंजुरी

By लोकमत न्यूज नेटवर्क | Updated: May 12, 2022 10:47 IST

शासकीय कॅम्पमधील हत्ती मुकेश अंबानी यांच्या खासगी प्राणिसंग्रहालयाला देत असल्यावरून स्थानिकांचा बराच विरोध होता. वन्यजीव प्रेमी तसेच स्थानिक नागरिकांनी पर्यटनाचा मुद्दा उपस्थित करून विरोध दर्शविला होता.

ठळक मुद्देकमलापूर, पातानिल, ताडोबाचे हत्ती अखेर जाणार गुजरातला

गोपालकृष्ण मांडवकर

नागपूर : कमलापूर येथील वन विभागाच्या हत्ती कॅम्पमध्ये असलेल्या ८ पैकी ४ आणि पातानिल व ताडोबा येथील ९ असे १३ हत्ती जामनगरातील (गुजरात) राधे कृष्णा टेंपल एलिफंट वेलफेअर ट्रस्टकडे सोपविण्यासाठी अखेर केंद्र सरकारने मंजुरी दिली आहे. राज्याच्या प्रधान मुख्य वनसंरक्षक कार्यालयाने यासंदर्भात बुधवारी दुपारी पत्र जारी केले आहे.

कमलापुरातील हत्ती कॅम्पमध्ये असलेल्या सर्व हत्तींच्या हस्तांतरणावरून मागील अनेक दिवसांपासून वाद सुरू होता. त्यावर मध्यमार्ग काढत आता तेथील ८ पैकी फक्त अशक्त असलेले चारच हत्ती नेण्यासाठी केंद्र सरकारने परवानगी दिली आहे. उर्वरित चार सुदृढ हत्ती कमलापुरातील कॅम्पमध्येच राहतील. मात्र त्यांच्या आयुष्यभर पोषणाची, आरोग्याची जबाबदारी ट्रस्ट घेईल, असे केंद्राने मंजुरी देताना म्हटले आहे. कमलापुरात ठेवल्या जाणाऱ्या हत्तींच्या सुविधांच्या निर्मितीचा सर्व तसेच दैनंदिन खर्चही ट्रस्टकडून करण्याचे मान्य करण्यात आले आहे. यातून स्थानिकांना आणि गावकऱ्यांना रोजगाराच्या संधी होतील, असे केंद्राने स्पष्ट केले.

आजन्म पोषणाची जबाबदारी

कमलापुरातील ४ सुदृढ हत्तींशिवाय कमलापूर, पातानिल, ताडोबा येथील वयोवृद्ध, अप्रशिक्षित छोटी पिले असे एकूण १३ हत्ती आता ट्रस्टकडे सोपविले जाणार आहेत. या सर्व हत्तींच्या पोषणासह पुढील जीवनकाळासाठी आरोग्य, वैद्यकीय सोई, आधुनिक सुविधा ट्रस्टकडून दिल्या जातील. त्यांना कसलेही काम दिले जाणार नाही, धार्मिक कार्यक्रमात वापर केला जाणार नाही तसेच प्राणिसंग्रहालयातही प्रदर्शित केले जाणार नाही, असे स्पष्ट करण्यात आले आहे.

असा झाला होता विरोध

गडचिरोली जिल्ह्यातील सिरोंचा वनविभाग अंतर्गत येत असलेल्या कमलापूर हत्ती कॅम्पमधील हत्तींच्या स्थानांतरणाला बराच विरोध होता. येथे ११ हत्ती होते, त्यापैकी सध्या ८ जीवित आहेत. सुरुवातीच्या घडामोडीत हे हत्ती पेंच प्रकल्पात पाठविण्याचे ठरले होते. मात्र गडचिरोलीचे तत्कालीन पालकमंत्री अंब्रीशराव महाराज यांनी विरोध केल्यावर हा मुद्दा मागे पडला. त्यानंतर जामनगरला पाठविण्याच्या हालचाली सुरू झाल्या. शासकीय कॅम्पमधील हत्ती मुकेश अंबानी यांच्या खासगी प्राणिसंग्रहालयाला देत असल्यावरून स्थानिकांचा बराच विरोध होता. वन्यजीव प्रेमी तसेच स्थानिक नागरिकांनी पर्यटनाचा मुद्दा उपस्थित करून विरोध दर्शविला होता. मनसेसह अन्य राजकीय पक्षांनीही पत्रव्यवहार केला होता.

टॅग्स :environmentपर्यावरणCentral Governmentकेंद्र सरकारGadchiroliगडचिरोलीforest departmentवनविभाग