नागरिकत्व संशोधन विधेयकाचे नागपुरातून १० हजार लाभार्थी

नागपुरातील दहा हजारांसह संपूर्ण राज्यातील जवळपास २५ लाखांहून अधिक लोकांना या विधेयकामुळे फायदा होईल, असा दावा भारतीय सिंधू सभेचे प्रदेशाध्यक्ष वीरेंद्र कुकरेजा यांनी केला आहे.

ठळक मुद्देजिल्हाधिकारी कार्यालयात ६०० अर्ज विचाराधीनशिबिरांचे आयोजन करणार भारतीय सिंधू सभा

कमल शर्मा ।
लोकमत न्यूज नेटवर्क
नागपूर : संसदेत नागरिकत्व संशोधन विधेयक संमत झाल्यानंतर नागपुरातील सुमारे दहा हजार लोकांना याचा लाभ होणार आहे. १९५१ नंतर पाकिस्तानातून भारतात आलेले परंतु नियमांच्या फेऱ्यात अडकल्याने नागरिकतेपासून वंचित राहिलेले हे लोक आहेत. जिल्हाधिकारी कार्यालयातदेखील यासंदर्भात ६०० अर्ज विचाराधीन आहेत. भारतीय सिंधू सभेने अशा सर्व लोकांना नागरिकत्व मिळवून देण्यासाठी पुढाकार घेतला आहे. विधेयकावर राष्ट्रपतींचे हस्ताक्षर झाल्यावर यासंदर्भात ‘जीआर’ जारी होईल व लगेच सभेकडून शिबिर आयोजित करण्यात येईल.
नागरिकत्वाच्या प्रतीक्षेत असलेले बहुतांश लोक जरीपटका, वर्धमाननगर, खामला तसेच उत्तर व पूर्व नागपुरातील विविध भागांमध्ये राहत आहेत. यातील ६०० लोकांनी जिल्हाधिकारी कार्यालयात आतापर्यंत प्रचलित असलेल्या नियमांंतर्गत नागरिकत्व प्राप्त करण्यासाठी अर्ज केले आहेत. अद्याप ‘जीआर’ आलेला नसल्यामुळे जिल्हा प्रशासनाने यासंदर्भात प्रतिक्रिया दिलेली नाही. नागपुरातील दहा हजारांसह संपूर्ण राज्यातील जवळपास २५ लाखांहून अधिक लोकांना या विधेयकामुळे फायदा होईल, असा दावा भारतीय सिंधू सभेचे प्रदेशाध्यक्ष वीरेंद्र कुकरेजा यांनी केला आहे. या लोकांच्या मदतीसाठी नागपूरसह मुंबई, ठाणे, उल्हास नगर, कल्याण, पुणे, कोल्हापूर इत्यादी शहरांत शिबिर आयोजित करण्यात येतील. नागरिकत्व नसलेल्यांमध्ये सर्वात जास्त संख्या महिला व ज्येष्ठ नागरिकांची आहे. त्यांना केंद्र शासनाकडून मोठा दिलासा मिळाला आहे. सिंधी समाजातील सर्व पंचायतींनी या विधेयकाचे स्वागत केले आहे. शिबिराच्या तयारीसाठी राजेश जांबिया, पी.डी. केवलरामानी, घनश्याम कुकरेजा, वलीराम सहजरामानी, हरीश देवानी, राजेश बटवानी, संजय वासवानी, विजय केवलरामानी, डॉ. विंकी रुघवानी, दर्शन वीरवानी, ओमप्रकाश छावलानी, राज कोटवानी इत्यादींनी प्रयत्न सुरू केले आहेत.

आतापर्यंत किचकट होते नियम
भारताचे नागरिकत्व मिळविण्यासाठी अतिशय किचकट असे नियम होते. यासंदर्भात १९५५ मध्ये कायदा बनला होता. यानुसार १९५१ च्या अगोदर पाकिस्तान तसेच बांगलादेशमधून (तेव्हाचे पूर्व पाकिस्तान) आलेल्या लोकांना नागरिकत्व घेण्याची संधी मिळाली.
मात्र त्यानंतर आलेले लोक संकटात अडकले. परंतु आणखी लोकांचे येणे सुरुच होते.
सात वर्ष वैध माध्यमातून भारतात राहणारी व्यक्ती भारताचा नागरिक बनू शकतो असा २०११ मध्ये नियम बनला. परंतु यातील अनेक लोकांच्या पासपोर्टचा कालावधीच संपला होता. त्यामुळे त्यांना अगोदर पाकिस्तानमध्ये जाऊन पासपोर्ट ‘रिन्यू’ करणे आवश्यक होते. ते त्यांच्यासाठी अशक्य होते.

‘लाँग टर्म व्हिजा’वर राहत आहेत अनेकजण
कुकरेजा यांनी दिलेल्या माहितीनुसार नागपुरातील ज्या दहा हजार लोकांना या विधेयकामुळे लाभ होईल, त्यातील बहुतांश लोक ‘लाँग टर्म व्हिजा’वर देशात राहत आहेत. नियमानुसार भारताचे नागरिकत्व मिळविण्यासाठी सात वर्ष भारतात राहणे अनिवार्य आहे. बºयाच लोकांचा ‘व्हिजा’देखील संपला आहे. मात्र ते परत त्यांच्या देशात परतले नाहीत. विधेयक मंजूर झाल्याने अशा लोकांना थेट लाभ पोहोचणार आहे.