१० वर्षांतील वेतनवाढीची रक्कम वसूल करणार

महाराष्ट्र शासनाने २००७ साली शासकीय व निमशासकीय कर्मचाऱ्यांना एमएस-सीआयटीचे प्रशिक्षण घेणे बंधनकारक असल्याबाबतचे परिपत्रक काढले होते.

मनपा प्रशासनाचे आदेश : एमएस-सीआयटी प्रशिक्षण न करणाऱ्यांना दणका
नागपूर : महाराष्ट्र शासनाने २००७ साली शासकीय व निमशासकीय कर्मचाऱ्यांना एमएस-सीआयटीचे प्रशिक्षण घेणे बंधनकारक असल्याबाबतचे परिपत्रक काढले होते. त्यानुसार महापालिकेतील कर्मचाऱ्यांनाही हे प्रशिक्षण घेणे बंधनकारक होते. त्यानंतरही अनेकांनी प्रशिक्षण घेतलेले नाही. याची प्रशासनाने गंभीर दखल घेतली आहे. प्रशिक्षण न घेणाऱ्यांकडून गेल्या १० वर्षांतील वेतनवाढीची रक्कम वसूल करण्याचे आदेश महापालिकेच्या सामान्य प्रशासन विभागाने काढले आहे. यामुळे खळबळ उडाली आहे.
शासन परिपत्रकानुसार ५० वर्षांवरील कर्मचारी व अधिकाऱ्यांना प्र्रशिक्षणातून वगळण्यात आले होते. परंतु प्रशिक्षण पूर्ण न करणाऱ्या महापालिकेतील कर्मचारी व अधिकाऱ्यांना २००७ सालापासून नियमानुसार कालबद्ध पदोन्नती मिळत आहे. त्यानुसार ३१ मार्च २०१७ रोजी १०४ कर्मचाऱ्यांना पदोन्नती मिळाली आहे. परंतु यात एमएस-सीआयटी प्रशिक्षण नसलेल्यांना पदोन्नती नाकारण्यात आली. तसेच प्रशिक्षण न घेता गेल्या १० वर्षांत पदोन्नतीनुसार वेतनलाभ घेणाऱ्याकडून वेतनवाढीची रक्कम वसूल करण्यात येणार आहे. वास्तविक प्रत्येक विभागाचा प्रमुख त्या त्या विभागातील अधिकारी व कर्मचाऱ्यांच्या पदोन्नतीची यादी सामान्य प्रशासन विभागाकडे पाठवीत असतो. मग गेली १० वर्षे विभागप्रमुखांनी कर्मचाऱ्यांना पदोन्नती कशी दिली. अशा दोषी विभागप्रमुखांवर कोणती कारवाई करणार, असा प्रश्न निर्माण झाला आहे. प्रशिक्षण न घेतलेल्या कर्मचाऱ्यांना १० वर्षांतील वेतनवाढ परत करावी लागणार आहे. (प्रतिनिधी)

संघटनेचा आंदोलनाचा इशारा
प्रशासनाने काढलेला आदेश अन्यायकारक आहे. गेल्या १० वर्षांत प्रशासन झोपेत होते का, असा प्रश्न राष्ट्रीय नागपूर कॉर्पोरेशन एम्प्लॉईज युनियनचे अध्यक्ष राजेश हातीबेड यांनी केला आहे. या जाचक निर्णयाच्या विरोधात सोमवारी महापालिका मुख्यालयात आंदोलन करण्याचा इशारा त्यांनी दिला आहे.