५ वर्षात १० लाखांचे काम, वेतन दिले ९ कोटी; वनविभागाच्या कर्मशाळांचे असेही 'कर्म'

Forest Department Nagpur News मागील पाच वर्षात वनविभागाच्या कर्मशाळांमध्ये वाहन दुरुस्तीसाठी १० लाखाचा खर्च आला होता पण येथे कार्यरत कर्मचाऱ्यांच्या वेतनावर ९ कोटींच्यावर खर्च शासनाने केल्याची माहिती समोर आली आहे.

निशांत वानखेडे
लोकमत न्यूज नेटवर्क
नागपूर : कोरोना महामारीमुळे राज्यावर प्रचंड आर्थिक संकट घोंगावत आहे. अशावेळी अनावश्यक खर्च टाळण्याची वेळ येऊन ठेपली आहे. मात्र एकीकडे अशी कठीण परिस्थिती असताना दुसरीकडे अनावश्यक उधळपट्टी कायम आहे. वनविभागाच्या कर्मशाळा हे त्याचे उदाहरण होय. या कर्मशाळांमध्ये नाममात्र काम होत असताना कर्मचाऱ्यांच्या अस्थापनेवर कोट्यवधीचा खर्च केला जातो. मागील पाच वर्षात या कर्मशाळांमध्ये वाहन दुरुस्तीसाठी १० लाखाचा खर्च आला होता पण येथे कार्यरत कर्मचाऱ्यांच्या वेतनावर ९ कोटींच्यावर खर्च शासनाने केल्याची माहिती समोर आली आहे.

वनविभागातील वाहनांच्या देखभाल व दुरुस्तीसाठी राज्यभरात आठ कर्मशाळा कार्यरत आहेत. परतवाडा, आकोट, धारणी, नवेगाव बांध, गडेगाव, बल्लारशा, आलापल्ली व सिरोंचा या ठिकाणी या कर्मशाळा असून त्यामध्ये ५५ कर्मचारी सेवारत आहेत. सामाजिक कार्यकर्ते राजानंद कावळे यांनी यातील नवेगाव बांध, गडेगाव, बल्लारशा, आलापल्ली व सिरोंचा या कर्मशाळांबाबत माहिती अधिकारातून माहिती मागवली. या पाचही कर्मशाळांच्या कर्मचाऱ्यांच्या अस्थापनेवर मागील ५ वर्षात ९ कोटी ४४ लाख ९७ हजार ७१७ रुपये खर्च करण्यात आले. याच काळात विभागाच्या वाहनांसाठी एक कोटी ९ लक्ष ७७ हजार ८७० रुपयांचे सुटे भाग खरेदी करण्यात आले. प्रत्यक्ष वाहन दुरुस्तीसाठी खर्च आला १० लाख ९७ हजार ७८७ रुपये. पाचही कर्मशाळांची सविस्तर माहिती विभागाने सादर केली आहे. याचा अर्थ विभागाने वाहन दुरुस्तीचे काम बाह्य स्रोताकडून केले असते तर दुरुस्ती व सुटे भाग खरेदीचा खर्च वगळून कार्यरत कर्मचाऱ्यांच्या अस्थापनेवर होणारे शासनाचे तब्बल ८ कोटीच्या वर रुपये वाचले असते.

तर हे नुकसान १५ कोटींच्याही वर
हा खर्च केवळ ५ कर्मशाळांचा आहे. यात उर्वरित ३ कर्मशाळा जोडल्यास हिशोब १२ कोटींवर जातो. शिवाय अस्थापनेचा खर्च सहाव्या वेतन आयोगानुसार धरला आहे. सातव्या वेतन आयोगानुसार धरल्यास तो १५ कोटींच्याही वर जाण्याची शक्यता आहे.

शासनाचा हा खर्च वाचविला जाउ शकतो. कर्मशाळेत सेवारत कर्मचाऱ्यांना इतर विभागात समायोजित करता येते. काही कर्मचारी व्हीआरएस घेण्यासही तयार आहेत. त्यांना स्वेच्छानिवृत्ती देता येईल. दुरुस्तीचे काम बाह्य स्रोताकडून केल्यास शासनाचा अस्थापनेवरील कोट्यवधीचा महसूल वाचेल. याबाबत राज्याचे मुख्यमंत्री, वनमंत्री, मुख्य सचिव, वनविभागाचे सचिव तसेच पीसीसीएफ यांना पत्रही दिले आहे.
- राजानंद कावळे, सामाजिक कार्यकर्ते