आता तरी थांबेल का ‘टोल’ धाड?

टोलमुक्तीविषयी सर्वच राजकीय पक्षांनी फक्त टोलवाटोलवी केली. सत्तेवर आलेल्या भाजप-सेना युतीने निदान काही टोलनाके बंद करून दिलासा दिला आहे

 -विवेक भुसे 

टोलमुक्तीविषयी सर्वच राजकीय पक्षांनी फक्त टोलवाटोलवी केली. सत्तेवर आलेल्या भाजप-सेना युतीने निदान काही टोलनाके बंद करून दिलासा दिला आहे; परंतु ते पुरेसे नाही. मूळ प्रश्नाला हात घालून प्रश्न सोडवण्याचे धाडस दाखवणो आवश्यक आहे. ते धाडस दाखवायचे कोणी?

टोलमुक्त महाराष्ट्राची घोषणा देत सत्तेवर आलेल्या भारतीय जनता पक्षाने गेल्या वर्षभरात केवळ काही टोल नाके बंद करून तर काहींवर हलक्या वाहनांना सूट देऊन टोलप्रश्नी काही तरी केल्याचे दाखविण्याचा प्रयत्न केला आह़े टोलप्रश्नावर अतिरिक्त मुख्य सचिवांची समिती नेमली आह़े तिचा अहवाल अपेक्षित आह़े पण, मुख्य प्रश्न आहे तो टोलबाबत केलेल्या करारातून बाहेर आलेल्या माहितीनंतर सरकार यावर काही निर्णय घेणार का? टोल वसूल करणा:या कंपन्यांचे करार रद्द करून सामान्यांना न्याय देणार का?

युती शासनाने शिवसेनाप्रमुख बाळासाहेब ठाकरे यांचे स्वप्न पूर्ण करण्यासाठी पुणो-मुंबई एक्सप्रेस वे तयार केला़ खरं तर ती गरज होती; पण केवळ पैसे नसल्याचे कारण देत राज्य शासनाने टाळाटाळ केली होती़ सार्वजनिक बांधकाममंत्री नितीन गडकरी यांनी धडाडीने काम करून पुणो-मुंबई एक्सप्रेस वे सुरू केला, हा इतिहास सर्वानाच माहिती आह़े हा एक्सप्रेस वे सुरू होण्यापूर्वीच युतीचे सरकार गेले व आघाडीचे सरकार आल़े त्यांनी एक्सप्रेस वेचा खर्च भरून काढण्यासाठी आयआरबीबरोबर करार केला़ रस्ते विकास महामंडळाने या करारात इतका घोळ घातला आहे, की त्यांनी तो सरकारच्या फायद्यासाठी केला की कंपनीच्या, असा प्रश्न आता 11 वर्षानी पुढे आला़ तोही माहिती अधिकार कायद्याचा बडगा दाखविला गेल्यानंतऱ सार्वजनिक बांधकाम विभाग आणि रस्ते विकास महामंडळाने राज्यातील अनेक रस्ते, पुलांची कामे बीओटी तत्त्वावर करण्यासाठी असे असंख्य करार केल़े हे सर्व करार आजवर फायलींमध्ये दडवून ठेवण्यात आले होत़े माहिती अधिकार कायद्यामुळे या दोन्ही संस्थांना हे करार व त्यावर होणारी टोलवसुलीची माहिती जाहीर करणो भाग पडल़े 

रस्ते विकास महामंडळ आणि सार्वजनिक बांधकाम विभागाने जाहीर केलेल्या या माहितीमध्ये अनेक घोळ दिसून येतात़ टोल वसूल करणा:या कंपन्यांनी करारात नमूद केलेल्या बाबींची तपासणी केली आह़े त्यात त्यांना काही त्रुटी आढळल्या आहेत़ त्या त्यांनी दुरुस्त करायला सांगितल्या आहेत़ अथवा या कराराची या कंपन्यांनी 1क्क् टक्के अंमलबजावणी केली आहे, याची कोणतीही माहिती या दोन्ही संस्थांनी जाहीर केलेली नाही़ करारातील अनेक बाबी खटकणा:या आहेत़ ‘लोकमत’ने त्यावर वेळोवेळी प्रकाश टाकला आह़े करारात या महामार्गावरून जाणा:या-येणा:या वाहनांची संख्या ही अत्यंत कमी दाखविली आह़े तसेच, दर वर्षी केवळ 5 टक्के वाहनांची संख्या वाढेल, असा अंदाज गृहीत धरला होता़ या तकलादू सव्र्हेवर हे करार आधारलेले आहेत़ त्यामुळे मुळातच हे सव्र्हे बोगस असताना त्याला गृहीत धरून केलेले करार अवास्तव आणि एका बाजूचा केवळ फायदा करून देणारे ठरले आहेत़ विशेष म्हणजे या टोलबाबत कॅगने 2क्क्1 मध्ये काही आक्षेप नोंदविले होत़े त्यांनीही त्या वेळी सार्वजनिक बांधकाम विभागाने केलेल्या कराराची पोलखोल केली होती; पण त्याची ना सरकारने दखल घेतली, ना या संस्थांनी़ त्यातूनच मग टोल वसूल करणा:या कंपन्यांना कुरणच मिळाल़े 

एक्सप्रेस वेच्या दोन्ही बाजूंना 1 लाख झाडे लावण्याचे बंधन करारात घालण्यात आले आह़े ही 1 लाख झाडे कोठे लावली? ती खरोखर जगली का ? त्याची कोणी पाहणी केली का? याची कोणतीही माहिती रस्ते विकास महामंडळाने दिलेली नाहीत़ एक्सप्रेस वेवरून नियमितपणो प्रवास करणा:या लोकांनाही ही झाडे कधी दिसली नाही़ तसेच वाहनांच्या सुरक्षेविषयी करायची कामेही आयआरबी कंपनीने रस्ते विकास महामंडळावर टाकली आहेत़ 

रस्ते विकास महामंडळाने केलेला करार एकतर्फी होताच; पण त्यावर मंत्रलयात बसलेल्या अधिका:यांनी एक्सप्रेस वेबाबत अधिसूचना काढताना कडी केली़ करारानुसार एसटी बसला टोलमध्ये सवलत दिली होती़ पण, अधिसूचना काढताना एसटी बसचा स्वतंत्र उल्लेखच केला नाही़ इतकी वर्ष हे करार दाबून ठेवल्याने ही बाब समोरच आली नाही़ आधीच कर्जात बुडालेले एसटी महामंडळ हे टोल भरत राहिल़े 

पुणो-कोल्हापूरदरम्यानच्या राष्ट्रीय महामार्गाच्या कामामध्येही असेच दिसून आल़े येथील टोलनाक्यावरून 2क्क्3 मध्ये दररोज जेवढी वाहने जात होती, तितकीच वाहने 2क्14 मध्ये जात असल्याचे सांगितले गेल़े प्रत्यक्षात या रस्त्यावरील वाहने कित्येक पटींनी वाढली होती़ तसेच या टोलनाक्यांवर सूट दिलेल्या वाहनांची संख्या अशीच फुगवून सांगितली गेल्याचे दिसून येत़े अगदी त्यासाठी त्यांनी ट्रक, टँकर, ट्रेलर यांचे नंबर देऊन त्यांनाही सूट दिली असल्याचे दाखविले आह़े खेड-शिवापूर येथे टोल देण्यावरून तेथील कर्मचा:यांनी अगदी आमदारांनाही मारहाण केली होती़ असे जर असेल तर सर्वसामान्य टोल चुकवून जातील ही शक्यताच नाही़ अशा परिस्थितीत ही आकडेवारी कोणालाही खरी वाटणार नाही़  

एक्सप्रेस वे आणि पुणो -कोल्हापूरप्रमाणोच मुंबई एंट्री पॉईंटवरून जाणा:या वाहनांच्या संख्येत अशीच तफावत दिसून येत़े राज्यात विविध रस्त्यांबाबतही अशीच स्थिती दिसून येत़े त्यामुळेच वाहनचालकांचा टोलआकारणीवर रोष दिसून येतो़ लोकांचा हा रोष कॅश करण्याचा प्रयत्न भारतीय जनता पक्षाचे नेते गोपीनाथ मुंडे यांनी केला़ नितीन गडकरी यांनी टोल रद्द करणो शक्य नाही हे सांगितल़े, तेव्हा त्याकडे राजकीय भांडणो म्हणून पाहिले गेल़े प्रत्यक्षात टोलमुक्त महाराष्ट्र हे धोरण विधानसभा निवडणुकीत भाजपने जाहीर केले होत़े 

सत्तेवर आल्यावर मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी राज्यातील काही टोल नाके बंद केले, तर काही नाक्यांवर हलक्या वाहनांना सूट देऊन आश्वासन पाळत असल्याचा देखावा केला़ प्रत्यक्षात टोल वसूल करणा:या कंपन्यांना रस्त्यावर टोल वसूल करण्यापेक्षा घरी बसल्या-बसल्या पैसे देण्याची सोय करून ठेवली आह़े शासनाच्या तिजोरीतून आता हा टोल कंपन्यांना दिला जाणार आह़े या वर्षी त्यासाठी 95क् कोटी रुपयांची तरतूद केली आहे; पण ती तरतूद करताना आपण खरंच नुकसान झालेल्यांना ती देत आहोत का, याचा विचारही केला नाही़ 

माहिती अधिकार कायद्यामुळे या टोल कंपन्यांबरोबर झालेले करार कसे पक्षपाती आहेत आणि कंपन्यांचा फायदा करुन देणारे आहेत, हे स्पष्ट झाले आह़े आता तरी सरकारने त्याचा गांभीर्याने विचार करण्याची गरज आह़े आघाडी सरकारने केले असे सांगून या सरकारला ते सोडून देता येणार नाही़ टोलप्रश्नी काही करतो आहे, हे दाखविण्यासाठी सरकारने समिती नेमली आह़े तिची मुदत 31 ऑक्टोबरला संपली आह़े या समितीचा अहवाल लवकरच अपेक्षित आह़े समितीचा अहवाल काय असेल, हे आज तरी सांगता येत नाही़  परंतु त्या अहवालाकडे सगळ्यांचेच लक्ष आह़े

1995मध्ये गोपीनाथ मुंडे यांनी एन्रॉन कंपनीला अरबी समुद्रात बुडवू, अशी घोषणा निवडणुकीदरम्यान केली होती़ त्यानुसार युतीचे मुख्यमंत्री मनोहर जोशी यांनी एन्रॉनबरोबरचा करार रद्द करण्याची घोषणा केली होती़ पुढे त्यांनीच पुन्हा करार केला तरी घोषणोप्रमाणो तेव्हा करार रद्द करायची हिंमत दाखविली होती़ 

टोल वसूल करणा:या कंपन्यांबरोबरचे करार हे एकतर्फी आणि सामान्यांवर अन्याय करणारे झाले आहेत, हे आता उघड झाले आह़े त्याचबरोबर या कंपन्यांनी कराराचा भंग केल्याने चुकीची आकडेवारी सादर केल्याचे दिसून येत आह़े अशा अनेक कारणांवरून हे करार सरकार रद्द करू शकत़े या कंपन्या न्यायालयात गेल्या तरी त्यांच्याविरोधात लढण्यासाठी सरकारकडे मोठा दारूगोळा आह़े वाहनचालकांचा टोलला विरोध नव्हता, तर त्याची अवास्तव आकारणी व तो टोलनाक्यांवर जमा करण्यासाठी लागणा:या रांगांना आहे, हे लक्षात घेतले पाहिज़े 

एकदा जुना करार रद्द केल्यावर सरकार पुन्हा नवीन करार करू शकत़े तोही सरकारला व सामान्यांना न्याय देणारा असा करार होऊ शकतो़ पण, हे सर्व करण्याची हिंमत हे सरकार दाखविणार का, हा खरा प्रश्न आह़े