मूल्यांची अप्रतिष्ठा कशासाठी?

 

आपल्या राजकारणाने धर्माधतेचा आधार घेत नासविलेल्या सामाजिक सहिष्णुतेची नोंद घेऊन त्या प्रकाराला विरोध दर्शविण्यासाठी देशातील 30 ते 35 लेखक, कवी व विचारवंतांनी त्यांना मिळालेले शासकीय सन्मान सरकारला परत केले आहेत. साहित्य अकादमीने दिलेल्या सन्मानांपासून राज्य सरकारांनी दिलेल्या पुरस्कारांर्पयत व अकादमीच्या सदस्यत्वापासून थेट पद्म पुरस्कारांर्पयतचे सन्मानार्थी यात समाविष्ट आहेत. केरळ व कर्नाटकापासून पंजाब आणि काश्मीर्पयतचे लेखक व विचारवंत जसे यात आहेत तसे त्यात आता चार मराठी कवी व लेखकांचाही समावेश झाला आहे. नयनतारा सहगल या राष्ट्रीय कीर्तीच्या प्रसिद्ध पत्रकार व लेखिकेपासून सुरू झालेली सन्मानपरतीची ही मालिका एवढय़ात थांबणारीही नाही.  ही माणसे लेखनकामाठी करून धनवान झालेली नाहीत. पाश्चात्त्य देशात व इंग्रजी साहित्याच्या क्षेत्रत लिखाणाला दिले जाते तेवढे मोठे मानधन भारतीय भाषांत लिहिणा:यांना मिळत नाही. प्राध्यापकी, पत्रकारिता, एखादा व्यवसाय वा नोकरी करूनच त्यांना आपले प्रपंच चालवावे लागतात. यातली एखाददुसरी व्यक्ती धनवान असली तरी तिची ती संपत्ती तिच्या लेखनातून तिला मिळालेली नाही. आपल्या लेखनाच्या व साहित्यसेवेच्या बळावरच त्यांनी आतापर्यंतचे त्यांचे सन्मान व कीर्ती संपादन केली आहे. 

अभिव्यक्ती स्वातंत्र्याचा देशात होत असलेला संकोच, त्यापायी स्वतंत्र लेखन व संशोधन करणा:यांच्या झालेल्या हत्त्या आणि अनेकांना कधी प्रत्यक्ष तर कधी अप्रत्यक्षपणो दिल्या गेलेल्या धमक्या या सा:यांचा निषेध करणो हा या सन्मानवापसीचा अर्थ आहे.  एकटय़ा महाराष्ट्रात नरेंद्र दाभोलकर आणि गोविंद पानसरे या आजच्या सत्ताधारी विचारसरणीहून वेगळा व स्वतंत्र विचार करणा:या अभ्यासकांची त्यांच्या विचारांसाठी हत्त्या झाली. कर्नाटकातल्या मल्लेशप्पा कलबुर्गी या अभ्यासकालाही त्याचसाठी ठार मारले गेले. या तीनही हत्त्या दिवसाढवळ्या व त्या तिघांनाही सावध करून झाल्या आहेत. त्या करणा:यांनी इतरांनाही फोनवरून त्यांची हत्त्या करण्याच्या धमक्या दिल्या आहेत. अशा धमक्या मिळालेल्या लेखक व विचारवंतांची नावे वृत्तपत्रंनी प्रकाशितही केली आहेत. मात्र या खुनांना आणि अशा धमक्यांना एवढा काळ लोटला तरी त्यामागे उभ्या असलेल्या माणसांना अटक करण्यात वा त्यांच्या मागे असणा:या संघटनांना समाजासमोर आणण्यात सरकारला यश आले नाही.

 मुंबईत याविषयी झालेल्या एका निषेध सभेत भाषण करताना एक तरुणी म्हणाली, सरकारला ही माणसे सापडणारही नाहीत. कारण ती त्यांच्या घरातच दडून बसली आहेत. 

या खुनांचे जाहीर समर्थन करणा:या संघटना सरकारएवढय़ाच समाजालाही ठाऊक आहेत. त्यांचे प्रवक्ते थेट दूरचित्रवाहिन्यांवर येऊन आपल्या भूमिकांचे समर्थन मांडताना देशाने पाहिले आहेत. याच काळात कधी कायदे करून, तर कधी अध्यादेश काढून सरकारने अल्पसंख्याकांची कोंडी करण्याचे प्रयत्न केले आहेत. तुम्ही तुमच्या घरात काय खावे आणि काय खाऊ नये हेही आता सरकार सांगू लागले आहे. सामाजिक विषयांवर निर्णय घेत असताना, समाजाची वा त्यातील विचारप्रवाहांची मने समजावून घ्यावी असेही सरकारला वाटल्याचे या काळात दिसले नाही. आम्हाला लोकांनी निवडून दिले आहे आणि त्यामुळे आम्हाला हवे ते करण्याचा अधिकारही प्राप्त झाला आहे असा हा सरकारी खाक्या आहे. वास्तव हे की, आम्ही निवडून आल्यानंतर असे काही करणार आहोत असे या निवडून आलेल्यांनी निवडणुकीपूर्वी जनतेला विश्वासात घेऊन सांगितल्याचे कुठे दिसले नाही. विकासाचे आश्वासन द्यायचे आणि धर्मग्रस्तांना पाठीशी घालण्याचे राजकारण करायचे असा हा दुर्दैवी प्रकार आहे. 

स्वत:ला धर्मनिरपेक्ष म्हणविणारे पक्षही देशात अनेक आहेत. त्यात काँग्रेसपासून समाजवादी पक्षार्पयत आणि कम्युनिस्टांपासून बहुजन समाज पार्टीर्पयतच्या पक्षांचा समावेश आहे. त्यांचे नेते चांगले बोलके व नेमाने व्यासपीठावर येणारे आहेत. दु:ख याचे की, यातल्या एकाही पक्षाला वा त्याच्या नेत्याला विचारस्वातंत्र्याच्या होणा:या या गळचेपीविरुद्ध बोलावे असे कधी वाटले नाही. आणीबाणीला विरोध करणारे व त्या काळात तुरुंगवास अनुभवणारे पक्ष व नेतेही या काळात गप्पच राहिलेले समाजाला दिसले आहेत. स्वातंत्र्य आणि समतेची उरबडवी भाषा वेळीअवेळी बोलणा:यांचेही मौन या काळात नको तसे उघड झाले आहे. लोकशाही हा निर्भयांचा व्यवहार आहे आणि अशा निर्भयांचाच या काळात देशात तुटवडा दिसला आहे. 

मात्र राजकारणाला धर्मश्रद्धेची जोड असावी, ते धर्मनिष्ठ वा धर्मग्रस्त असावे असे मानणा:यांचाही एक वर्ग देशात व जगात आहे. त्यातल्या काहींचा आग्रह थेट धर्माधतेर्पयत जाणारा आहे. अल कायदा, तालिबान, इसिस आणि मजलिश यांसारख्या मध्य आशियातील व भारतातील संघटना, इस्लामचे व तेही प्राचीन इस्लामी समजांचे राजकारणावर वर्चस्व असावे असे मानणा:या आहेत. आपल्या देशात सौम्य व सोज्वळ हिंदुत्वापासून कर्मठ व कडव्या हिंदुत्वार्पयतचा आग्रह धरणारी माणसे राजकारणात व समाजात आहेत. सनातन संस्था, श्रीरामसेना, बजरंग दल, विश्व हिंदू परिषद या अशाच कमीअधिक कर्मठ संस्था आपल्याही धर्माच्या समाजकारणात व राजकारणात आहेत. राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ ही यातलीच एक मोठी व सध्या सत्ताधारी असलेली संघटना आहे. साहित्यिकांनी परत केलेले सन्मान तिला सहन न होणारे आहेत. सन्मानाची ही वापसी आपल्या विचारसरणीला विरोध करणारी आहे असा तिचा दावा आहे. ही संघटना स्वत: राजकारणापासून दूर असल्याचे सांगते. मात्र त्याचवेळी ती सध्याच्या भाजपाप्रणीत सरकारवर आपला अधिकारही सांगत असते. या संघटनेच्या आग्रहावरून केंद्राप्रमाणोच भाजपाच्या अनेक राज्य सरकारांनी आपले निर्णय घेतल्याचे वा बदलल्याचेही या काळात दिसले आहे. त्यामुळे सरकारकडे परत केलेले सन्मान हे आपला अपमान करणारे आहेत असे तिला वाटले तर त्याचे आपण आश्चर्य करण्याचे कारण नाही. त्याचमुळे तिच्या प्रवक्त्यांनी या लेखक व साहित्यिकांना ‘धर्मनिरपेक्षतेचा आजार’ जडला असल्याचे म्हटले आहे. संघाचे सरकार्यवाह भय्याजी जोशी यांची ही प्रतिक्रिया आहे. सन्मान परत करणा:यांमध्ये हिंदू, मुसलमान व बौद्ध अशा सर्वच भारतीय धर्माचे लेखक आहेत, ही गोष्ट यासंदर्भात येथे नोंदविण्याजोगी आहे. 

धर्मनिरपेक्षता हे आपल्या राज्यघटनेने स्वीकारलेले मूल्य आहे. 42 व्या घटनादुरुस्तीने त्याचा स्पष्ट निर्देश करून आपल्या उद्देशपत्रिकेत त्याचा समावेश केला असला तरी मूळ घटनेतही (प्रकरण 3 व प्रकरण 4 या मूलभूत अधिकार व निर्देशक तत्त्वांच्या प्रकरणांमध्ये) त्याचा अंतर्भाव आहे. संघाने या मूल्याला आजार म्हणून त्याची व घटनेची अप्रतिष्ठा तर केलीच, शिवाय ती करताना आपापले सन्मान परत करणा:या लेखक व विचारवंतांनाही आजारी ठरवून टाकले आहे. 

भारत हे धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र असावे हा केवळ गांधी वा नेहरू यांचाच आग्रह नव्हता. सरदार पटेल व सुभाषचंद्र बोस यांच्यासह देशाच्या स्वातंत्र्यलढय़ाच्या सर्वच प्रमुख नेत्यांची ती भूमिका होती. स्वातंत्र्यलढय़ाच्या काळातच हे मूल्य देश व समाजाने आपले मानले होते. भारताला स्वातंत्र्य मिळाले तेव्हा बी. एम. बिर्ला या कोलकात्याच्या उद्योगपतींनी सरदार पटेलांना पत्र लिहून पाकिस्तान वेगळे झाल्यानंतर भारताला हिंदू राष्ट्र म्हणण्यात गैर काय, असा प्रश्न विचारला होता. त्यांना दिलेल्या सविस्तर उत्तरात ‘धर्मनिरपेक्षता हे केवळ मूल्य म्हणूनच आपण स्वीकारले नाही तर ती आपली राजकीय गरज असल्याचे’ही सरदारांनी म्हटले आहे.

(पहा, सरदार पटेल यांचा दुर्गादास यांनी संपादित केलेला पत्रव्यवहार) फाळणीनंतरही भारत हे धर्मबहुल व संस्कृतीबहुल राष्ट्र राहिले असल्याने व त्याला आधुनिक विचारांची कास धरणो आवश्यक असल्याने धर्मनिरपेक्ष असणोच गरजेचे आहे, असेही आपल्या या पत्रत सरदारांनी लिहिले आहे. 

धर्मनिरपेक्षता ही कुणा एकाची लहर नव्हती. इतिहासाने सिद्ध केलेली व राष्ट्रीय ऐक्य राखण्यासाठी राष्ट्रीय नेतृत्वाने स्वीकारलेली ती व्यवस्था होती. एकोप्याच्या याच भावनेतून लो. टिळकांनी बॅ. जीनांसोबत लखनौ करार केला. त्याचसाठी गांधीजींनी आपल्या असहकारितेच्या आंदोलनाला खिलाफतची चळवळ जोडून घेतली. याच विचाराचा डॉ. आंबेडकरांनीही घटना समितीत हिरीरीने पुरस्कार केला. 

भारतात 8क् टक्के लोक हिंदू असले तरी त्यातील इतर अल्पसंख्याकांची संख्या 2क् टक्क्यांएवढी आहे आणि 13क् कोटींच्या देशाचा 2क् टक्क्यांएवढा भाग सगळ्या मध्य आशियाएवढा, निम्म्या युरोपएवढा, सगळ्या उत्तर अमेरिकेएवढा, सा:या दक्षिणपूर्व आशियाएवढा होतो आणि तो ऑस्ट्रेलिया खंडाहूनही मोठा असतो. मात्र हे वास्तव केवळ राजकीय कारणांसाठी डोळ्याआड करण्याचे व धर्मश्रद्धांना खतपाणी घालून मतांचे गठ्ठे जमविण्याचे धोरण आखणा:या व अमलात आणणा:या संस्था-संघटनांना त्याच्याशी काही घेणोदेणो नसते. (नेपाळ हेही 8क् टक्क्यांएवढे हिंदुबहुल राष्ट्र आहे. मात्र त्याच्या घटना समितीने ते धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र असल्याचे प्रचंड बहुमताने परवा घोषित केले. जगातील बहुतेक सारीच प्रगत राष्ट्रे स्वत:ला धर्मनिरपेक्ष म्हणविणारी आहेत. जी त्यात नाहीत त्यातली बहुतेक मध्य आशियात आहेत आणि ती कमालीची धर्माध आहेत. या राष्ट्रांतच आता बहुसंख्य सौम्य धर्मनिष्ठ आणि कर्मठ अल्पसंख्य यांच्यातील हाणामा:यांना सुरुवात झाली आहे. इराक, इराण, सिरिया, अफगाणिस्तान आणि पाकिस्तान ही त्याचीच उदाहरणो आहेत.)

ज्या लेखक व विचारवंतांनी आपापले सन्मान सरकारला परत केले त्यांच्या भावना या वास्तवाशी जुळल्या आहेत. खरेतर त्यांच्यातल्या अनेकांजवळ या सन्मानाखेरीज सांगण्यासारखे दुसरे काही नाही आणि हे सन्मान त्यांना त्यांच्या गुणवत्तेखातर मिळाले आहेत. मात्र गुणवत्तेहून संघटनेवरील निष्ठा हेच मूल्य ज्यांना मोठे वाटते त्यांची गोष्ट वेगळी आहे. मग ती माणसे कोणा गजेंद्र चौहान या तिय्यम दर्जाच्या नटाला फिल्म अॅण्ड टेलिव्हिजन इन्स्टिटय़ूटचे प्रमुख बनवतात, दीनानाथ बात्रसारख्या एकही गंभीर ग्रंथ नावावर नसलेल्या इसमाला देशाच्या शिक्षण व्यवहाराचे प्रमुखपद देतात आणि स्मृती इराणी या तशाच दर्जाच्या नटीला देशाचे शिक्षणमंत्रिपद मिळाल्याचा आनंद मानतात. योजना आयोगासारखी महत्त्वाची संस्था संपवून तिच्या जागी ‘नीती आयोग’ नावाची निष्क्रिय व परिणामशून्य संघटना आणतात. आपले सन्मान परत करणा:या सा:यांच्याच मनात एवढय़ा सा:या गोष्टी असतील असे समजण्याचे कारण नाही. त्यांचा खरा आक्षेप अभिव्यक्ती स्वातंत्र्याच्या व एकूणच सामाजिक मूल्यांच्या होत असलेल्या गळचेपीबाबतचा आहे.  

आणीबाणीच्या वेळी तुम्ही कुठे होता किंवा दिल्ली व गुजरातमधील दंगलींच्या काळात तुम्ही काय केले, असे प्रश्न त्यांना विचारण्यात अर्थ नाही. मुळात ही राजकारणातली माणसे नाहीत. (महेश शर्मा नावाच्या एका केंद्रीय मंत्र्याने या लेखक-विचारवंतांची कुळे आपण तपासून पाहू अशी धमकी आता दिली आहे. मात्र तिला फारसा अर्थ नाही. या शर्मानी दादरी हत्त्याकांडात आपल्या बुद्धीचे बरेच दिवे याआधी पाजळलेही आहेत.) आणि राजकारणात असणारी सगळीच माणसे त्या संकटांच्या काळात समोर आलेली फारशी दिसलीही नाहीत. आणीबाणीचे गोडवे गाणारेही आपल्यात होते. दिल्लीतील शीखविरोधी दंग्याचे समर्थन करणारेही होते आणि गुजरातमधील मुसलमानविरोधी दंगलीचे कौतुक करणारेही आपल्यात आहेत. ‘तेव्हा’ काय केले, हे तुम्ही ‘आता’ काय करता या प्रश्नाचे उत्तर ठरत नाही. वर्तमानातले प्रत्येक वास्तव त्याची किंमत वेळच्यावेळी मागत असते. 

ती चुकविणा:यांची टवाळी करण्यात शहाणपण नाही आणि त्यासाठी धर्मनिरपेक्षतेसारख्या  राष्ट्रीय मूल्याचा अवमान करण्यातही हशील नाही.

 

(लेखक ‘लोकमत’च्या नागपूर आवृत्तीचे संपादक आहेत.)suresh.dwadashiwar@lokmat.com