आर्थिक आव्हानांवरील उपायांसाठी काय बनायचंय? -आत्मनिर्भर कि अंतर्मुख?

अलीकडच्या काळात आर्थिक राष्ट्रवादाचा हुंकार  जगभरातच उमटताना दिसतो आहे.  कोरोना काळात तो आणखी वाढला आहे.  आपल्या देशाच्या अर्थकारणाला टेकू देण्यासाठी  जी काही ‘पॅकेजेस’ सरकारने जाहीर केलेली आहेत  त्यांच्या मुळाशीही आत्मनिर्भरता म्हणजेच ‘आर्थिक राष्ट्रवाद’ असल्याचे तत्त्वज्ञान पंतप्रधानांनी मांडलेले आहे. मात्र धोरणकर्त्यांच्या पुढय़ात नेमकी काय धोरणदृष्टी आहे,  या आघाडीवर आजचे चित्र हुरूप वाढविणारे नाही.  ‘कोव्हिड-19’ने आपल्या पुढय़ात निर्माण केलेल्या  आर्थिक आव्हानांवर उतारा शोधत असताना  आज गरज आत्मनिर्भरतेची आहे, की  अंतर्मुख होण्याची, याचा निवाडा  भावनेच्या आहारी न जाता करावा लागणार आहे. 

ठळक मुद्देसमाधानकारक तोडगा शोधण्यासाठी निकड आहे ती प्रगल्भ चिंतनशीलतेची..

- अभय टिळक
‘कोविड-19’ने माजवलेल्या कोलाहलातून सावरणारे अर्थकारण नेमके कसे असेल, याचा अंदाज आज कोणालाही नाही. तो इतक्यात येणे शक्यही वाटत नाही. त्याला कारण अगदी सोपे आहे. 8 नोव्हेंबर 2016 या दिवशी अवचितच जाहीर झालेल्या नोटाबदली कार्यक्रमाने विस्कटून गेलेली भारतीय अर्थकारणाची घडी बर्‍यापैकी पूर्ववत होण्यास जवळपास तीन ते साडेतीन वर्षे लागली. 
चालू कॅलेंडर वर्षातील फेब्रुवारी महिन्यापासून ‘कोविड-19’च्या उगमाचे निरनिराळे अवतार आपण आजवर बघतो आहोत. या विषाणूची ही वैश्विक लागण येत्या काळात नेमकी कोणकोणती रूपे धारण करणार आहे, याचा काहीही थांगपत्ता लागत नाही. जगाच्या वेगवेगळ्या भागांत हा विषाणू वेगवेगळ्या प्रकारे त्याचा प्रभाव दाखवतो आहे. त्यामुळे, देशोदेशीच्या अर्थव्यवस्थांबरोबरच जागतिक अर्थव्यवस्थेवर या हलकल्लोळाचे नेमके काय परिणाम किती सखोलपणे जाणवतील याबद्दल सगळेच जण अनभिज्ञ आहेत. या अरिष्टाच्या संभाव्य परिणामांची लांबी-रुंदी-खोली जोवर नीट उमगत नाही तोवर अर्थकारणाची उसवलेली घडी नेमकी कधी जागेवर येईल, याबद्दल कोणताही अदमास व्यक्त करणे, हे अंधारात गोळ्या झाडत बसण्यासारखे ठरते. 
भारतीय अर्थव्यवस्थादेखील त्याला अपवाद नाही. आपल्या देशाच्या अर्थकारणाला टेकू देण्यासाठी केंद्रातील सत्ताधारी पक्षाने आजवर जाहीर केलेल्या नेत्रदीपक ‘पॅकेज्स’चा व्यवहारातील अपेक्षित परिणाम दिसण्यास बराच वेळ लागेल. कारण, मुळात या ‘पॅकेजेस’ची रचनाच तशी आहे. ‘कोविड-19’च्या प्रादुर्भावापायी जारी झालेल्या प्रदीर्घ ‘लॉकडाउन’दरम्यान कंबरडे जायबंदी झालेल्या अर्थक्षेत्रांना व आर्थिक घटकांना पुनर्उभारणीसाठी गुंतवणूकयोग्य भांडवलाची चणचण भासणार नाही, एवढाच मुख्य दिलासा ही ‘पॅकेजेस’ देतात. 
ज्या आर्थिक घटकांना विषाणूच्या या थैमानाचा जबर फटका बसलेला आहे अशांच्या क्रयशक्तीमध्ये लगोलग सुधारणा घडून यावी, असा भाग या ‘पॅकेजेस’मध्ये फार कमी आहे. त्यामुळे, केंद्र सरकारने जाहीर केलेल्या ‘पॅकेजेस’मधील कर्जविषयक मुलायम तरतुदींचा लाभ उठवत जे उद्योगव्यवसाय कर्जे उभारून नव्याने गुंतवणूक करतील त्यांच्या माध्यमातून निर्माण होणार्‍या रोजगाराच्याद्वारे क्रयशक्तीचे हातपाय चालायला लागून ज्या वेळी अर्थव्यवस्थेत मागणी निर्माण होईल त्यावेळी भारतीय अर्थकारणाच्या पुनर्उभारणीला खर्‍या अथार्ने गती प्राप्त होईल. हा सगळा, अर्थातच, फार लांबचा पल्ला ठरतो. 
हे सगळे होण्यास वेळ हा लागणारच आहे. आज खरा प्रश्न आहे तो असा की, या सगळ्या अरिष्टामधून बाहेर पडणार्‍या भारतीय अर्थव्यवस्थेचे रंगरूप कसे असावे या संदर्भात आपल्या देशातील धोरणकर्त्यांच्या पुढय़ात नेमकी काय धोरणदृष्टी आहे, या आघाडीवर मात्र आज उभारणारे चित्र हुरूप वाढविणारे नाही. 
जी काही ‘पॅकेजेस’ सरकारने जाहीर केलेली आहेत त्यांच्या मुळाशी असणारे अर्थविषयक तत्त्वज्ञान आत्मनिर्भरतेचे आहे, असा माननीय पंतप्रधानांनी जो उच्चार केला त्याबाबत सखोल आणि अभिनिवेशरहित विचारमंथन होण्याची निकड आहे. ‘कोव्हिड-19’ने आपल्या पुढय़ात निर्माण केलेल्या आर्थिक आव्हानांवर उतारा शोधण्यासाठी सिद्ध होत असताना आज गरज आत्मनिर्भरतेची आहे, की अंतर्मुख होण्याची आहे, याचा निवाडा आपल्या सगळ्यांनाच निर्ममपणे आणि भावनेच्या आहारी न जाता करावा लागणार आहे. कारण, या भूमिकेला पदर जोडलेला जाणवतो तो आर्थिक राष्ट्रवादाच्या प्रेरणेचा. राष्ट्रभावनेचे भरणपोषण करण्यास हा आर्थिक राष्ट्रवाद उपयुक्त आणि आवश्यक ठरत असला तरी, एक डोळस आर्थिक धोरणदिशा म्हणून त्याची उपयुक्तता आणि प्रस्तुतता आज वा येत्या काळात किती आहे, याबाबत चिकित्सक चर्चा घडून यावयास हवी. 
डोनाल्ड ट्रम्प यांनी अमेरिकी सत्तेची सूत्रे हातात घेतल्यापासून आर्थिक राष्ट्रवादाचा हा हुंकार जगभरातील अनेक देशांमध्ये कमी-अधिक जोराने उमटताना आपण ऐकत आहोत. आपल्या देशात ‘मेक इन इंडिया’च्या उद्घोषाने त्याच भावनेची झलक प्रगट केली. आता, ‘कोव्हिड-19’च्या फैलावास प्रत्यक्षाप्रत्यक्षपणे चीनच जबाबदार असल्याची हाकाटी पिटत, येत्या काळात, चिनी वस्तूंना सीमाबंदी करत, एक प्रकारे, चीनची आर्थिक नाकेबंदी करण्याबाबतच्या डरकाळ्या अमेरिका फोडते आहे. 
या पवित्र्याची व्यवहार्यता सध्या आपण बाजूला ठेवू. मात्र, चिनी माती हे ‘कोव्हिड-19’चे जन्मस्थान असल्याच्या भावनेमुळे तिथून पाय बाहेर काढण्यास उतावीळ झालेल्या अमेरिकी अथवा/आणि युरोपीय कंपन्या व उद्योग त्यांची तोंडे भारतीय अर्थव्यवस्थेकडे वळवतील, असे जे हाकारे पिटले जात आहेत, त्यांच्या मुळाशीही एकप्रकारे आर्थिक राष्ट्रवादाचेच एक रूप असल्याचे प्रतीत होते. 
चीनमधून बाहेर पडू पाहणार्‍या परदेशी कंपन्यांना भारतीय अर्थव्यवस्थेखेरीज अन्य पर्याय दक्षिण आशियामध्ये आहेच कुठे, अशा प्रकारचा एक सूक्ष्म दंभ त्या रूपामध्ये जाणवतो. मुळात, भारतीय अर्थव्यवस्थेचे विशाल आकारमान, सुशिक्षित आणि इंग्रजी भाषेवर प्रभुत्व असलेला शहरोशहरीचा मोठा मध्यमवर्ग, कुशल-अर्धकुशल मनुष्यबळाची मुबलकता, खुली लोकशाही राज्यप्रणाली.. ही सगळी बलस्थाने लाभलेली भारतीय अर्थव्यवस्था हाच, चीनमधून बाहेर पडण्यास उत्सुक असलेल्या परदेशी कंपन्यांच्या लेखी पहिल्या प्रतीचा पर्याय ठरेल, असा एक ठाम आशावाद व्यक्त केला जातो.  
या माध्यमातून भारतीय अर्थव्यवस्थेमध्ये प्रवेशणारी परदेशी गुंतवणूक आणि ‘कोव्हिड-19’च्या फैलावापायी जेरीस आलेल्या भारतीय अर्थव्यवस्थेच्या पुनर्उभारणीसाठी सरकारने जाहीर केलेली ‘पॅकेजेस’ यांच्या एकत्रित प्रभावाद्वारे बलशाही होणारी उद्याची भारतीय अर्थव्यवस्था आत्मनिर्भरच असेल, असे तर्कशास्र आज मांडले जाताना दिसते. 
भावनेच्या आहारी जायचे नाही असे ठरवून या सगळ्या युक्तिवादाकडे चिकित्सेचा चष्मा डोळ्यांवर चढवून बघायचे असेल तर, आत्मनिर्भरतेच्या ध्येयाचा पाठपुरावा करण्यापेक्षाही आपल्याला आज अत्यंत गरज आहे ती गंभीरपणे अंतर्मुख होण्याची, हे कोणाही किमान  विचारशील भारतीय नागरिकाला पटावे. 
‘कोविड-19’च्या विषाणूने जो कहर आपल्या देशात उडवून दिला त्यामुळे भारतीय अर्थव्यवस्थेतील काही अंगभूत शबलता प्रकर्षाने उघड्यावर आल्या. अर्थव्यवस्थेमध्ये विविध स्तरांवर नानाविध रूपांनी नांदणारी विषमता, भारतीय अर्थव्यवस्थेच्या जडणघडणीत दीर्घकाळ पोसला गेलेला एक मूलभूत असमतोल, शेतीसह एकंदरच ग्रामीण अर्थकारणाची 1990 सालानंतर आजवर कायम होत आलेली आबाळ, चांगल्या दर्जाच्या उत्पादक रोजगारसंधींची निर्मिती पुरेशा प्रमाणावर घडवून आणण्याबाबत आजवर दाखविली गेलेली बेफिकिरी. या सगळ्या वैगुण्यांकडे, ‘कोविड-19’ने उडवलेल्या हाहाकारामुळे आपण गांभीर्याने पाहणार किंवा नाही, हा खरा कळीचा मुद्दा आहे. 

भारतीय आव्हानांची पाळेमुळे 
बेढब जडणघडणीमध्येच!
चिनी अर्थव्यवस्था वस्तुनिर्माण उद्योगप्रधान आहे तर, भारतीय अर्थव्यवस्था ही सेवाउद्योगप्रधान आहे, आणि या दोन अर्थव्यवस्थांच्या अशा परस्परपूरक साहचर्याद्वारे जागतिक अर्थव्यवस्थेमध्ये एक समतोल साधला गेलेला आहे, अशा प्रकारची एकेकाळी केली जाणारी बतावणी कानांना गोड लागत होती. परंतु, भारतीय अर्थव्यवस्थेच्या पुढय़ात उभ्या असणार्‍या अनेकानेक आव्हानांची पाळेमुळे भारतीय अर्थव्यवस्थेच्या याच बेढब जडणघडणीमध्ये रुजलेली आहेत. 

अर्थव्यवस्थेचे वैगुण्यच
बनलेय जटिल आव्हान
शेती आणि वस्तुनिर्माण उद्योग ही दोन क्षेत्रे म्हणजे कोणत्याही अर्थव्यवस्थेचा उत्पादन पाया गणला जातो. हा पाया पुरेसा भक्कम असेल तरच त्याच्या आधारावर सेवाउद्योगाचे इमले चढतात आणि शोभून दिसतात. कुंठित शेती आणि अल्प उत्पादकता असणार्‍या, अल्प मेहेनताना बहाल करणार्‍या असंघटित उद्योगक्षेत्राचे प्राबल्य अतिरिक्त फोफावल्याने कमकुवत राहिलेल्या उत्पादन क्षेत्राच्या पायावर सेवाउद्योगाचा भलाथोरला डोलारा आपल्या देशात क्रमाने विकसित होत आलेला आहे. भारतीय अर्थव्यवस्थेचे हेच एक मोठे वैगुण्य आज जटिल आव्हान बनून पुढय़ात ठाकलेले दिसते. 

‘जॉबलेस ग्रोथ’ हे 
असमान विकासाचे फलित
‘जॉबलेस ग्रोथ’ हे भारतीय आर्थिक वाढविकासाच्या आजवरच्या प्रक्रियेला जडलेले मुख्य दूषण याच असमान विकासाचे फलित होय. शेतीसह एकंदरच ग्रामीण अर्थकारणाचे सक्षमीकरण घडवून आणणे, मोठय़ा शहरांमध्येच वा महानगरांभोवतीच केंद्रिभूत होणार्‍या औद्योगिक गुंतवणुकीचे विकेंद्रीकरण घडवून आणणे, तरुण मनुष्यबळाच्या रूपाने उपलब्ध असणार्‍या विपुल र्शमसंपदेचा उत्पादक पद्धतीने विनियोग साध्य करणे.. यांसारखी भारतीय अर्थव्यवस्थेच्या पुढय़ात उभी असलेली सगळीच आव्हाने गुंतागुंतीची आणि संरचनात्मक स्वरूपाची आहेत. त्यांच्यावर समाधानकारक तोडगा शोधून काढण्यासाठी निकड आहे ती प्रगल्भ चिंतनशीलतेची. अंतर्मुख बनण्याची आज निकड आहे ती याचसाठी.

agtilak@gmail.com
(लेखक ज्येष्ठ पत्रकार आणि अर्थशास्राचे अभ्यासक आहेत.)