नन्नाचा पाढा!

महापुराने सांगली जिल्ह्यातील चार तालुके आणि 104 गावांना विळखा घातला. अशा मोक्याच्या वेळीच यंत्रणांचा कस लागतो; पण तिथे ना समन्वय दिसला, ना तयारी, ना गांभीर्य !

ठळक मुद्देया जलप्रलयाच्या कारणमीमांसेतून आपत्ती व्यवस्थापनाच्या अभ्यासात नव्या धड्यांची भर पडली.

- श्रीनिवास नागे

ऑगस्टच्या पहिल्या आठवड्यात सांगली जिल्ह्यातील शिराळा, वाळवा, पलूस, मिरज पश्चिम या चार तालुक्यांत महापुराने हाहाकार उडाला. 104 गावांना कृष्णा आणि वारणा नद्यांच्या महापुराने विळखा घातला. 52 गावांना अंशत: फटका बसला. शासकीय आकडेवारीनुसार तीन लाखांवर लोक पूरबाधित झाले. पावणेदोन लाख लोकांचे स्थलांतर करण्यात आले. मुसळधार पाऊस, कोयना-वारणा धरणांतून अचानक वाढलेला विसर्ग, पूरपट्टय़ातील अतिक्रमणे आणि जिल्हा प्रशासन, जलसंपदा (पाटबंधारे) विभाग, आपत्ती निवारण केंद्र, पोलीस मदत केंद्र, महापालिका मदत केंद्र यांच्या समन्वयात त्रुटी राहिल्याने आणि संपर्क यंत्रणा कोलमडल्यामुळे महापुराचे संकट गडद झाले. या जलप्रलयाच्या कारणमीमांसेतून आपत्ती व्यवस्थापनाच्या अभ्यासात नव्या धड्यांची भर पडली.
समन्वयातील त्रुटी
महाबळेश्वरपासून नृसिंहवाडीपर्यंत कृष्णा नदीला 24 नद्या-उपनद्या मिळतात. त्यांना पोटात घेऊन ती पुढे जाते. चौदा वर्षांपूर्वी म्हणजे 2005 मध्ये आलेल्या महापुरापेक्षा आताचा महापूर मोठा होता. कृष्णा आणि तिला मिळणार्‍या सर्वच नद्या-उपनद्यांच्या प्रवाहाची उंची पहिल्यांदाच इतक्या पातळीवर गेली. 25 जुलै ते 7 ऑगस्टदरम्यान कृष्णा खोर्‍यात पडलेला तुफानी पाऊस हे त्यामागचे एक मुख्य नैसर्गिक कारण आहे. नऊ दिवसांत 50 टीएमसी पाणी जमा झाले होते. सलग तीन दिवस मुसळधारेमुळे एकाच वेळी बहुतांश नद्यांनी धोक्याची पातळी ओलांडली. यावर्षी धोक्याच्या पूररेषेने एकदम पाच मीटरने उसळी घेतली. धरण क्षेत्रासह नदीच्या प्रवाहक्षेत्रात जोरदार पाऊस, काही ठिकाणी अतिवृष्टी होत असताना कोयना आणि वारणा (चांदोली) ही धरणे वेगाने भरत होती. ती 5 ऑगस्टला जवळपास शंभर टक्के भरली होती. निम्मा पावसाळा शिल्लक असताना ती एवढी भरण्याची गरज नव्हती. शिवाय 25 जुलैलाच पन्नास टक्क्यावर भरलेल्या कोयना आणि वारणा धरणातून पाणी सोडण्यास सुरुवात व्हायला हवी होती. दुष्काळाच्या पार्श्वभूमीवर यावर्षी धरण भरणार नाही, अशा भीतीने पाणी सोडण्याचे नियोजन झाले नाही. वास्तविक 2003 आणि 2004 च्या दुष्काळावेळीही कोयना धरण 95 टक्के भरले होते. धरणक्षेत्रातील पावसामुळे दरवर्षी ते भरतेच, हे कोणीच लक्षात घेतले नाही. धरण आधीच भरत आलेले, त्यात सलग अतिवृष्टी झाली. परिणामी 3 ऑगस्टपासून कोयनेतील विसर्ग दहा हजारावरून एकदम एक लाखावर नेण्यात आला. जलसंपदा, नगरविकास विभाग आणि जिल्हा प्रशासन यांच्यातील समन्वयात त्रुटी राहिल्यानेच ऐनवेळी विसर्ग वाढवण्यात आला.
कोयनेचा विसर्ग सुरू झाला की ते पाणी कृष्णा नदीत किती वेळात येते, किती वेळात कोठे येते याची इत्थंभूत गणितीय माहिती जलसंपदा विभागाकडे आहे. 2005मध्ये 4 आणि 5 ऑगस्टला सांगलीत कृष्णा नदीने 53.9 फुटाची उंची गाठली होती. ती यंदा 7 आणि 8 ऑगस्टला 57.5 फुटांवर गेली. अद्ययावत पूरसंदेश यंत्रणेमुळे तासातासाला अपडेट मिळत आहेत, तरीही समन्वय झाला नाही.
इशार्‍याकडे मुख्य यंत्रणेचे दुर्लक्ष 
ऑगस्टच्या सुरुवातीलाच महापूर येण्याचा अंदाज येत होता. काही पाटबंधारे अधिकार्‍यांचेही तेच मत होते. मात्र याकडे प्रशासकीय यंत्रणेने दुर्लक्ष केले.
महापालिका, पाटबंधारे, महसूल विभागातील दोन डझनभर निवृत्त अधिकारी सांगली परिसरात राहतात. त्यांना मागील महापुराचा अनुभव आहे. नद्यांचे क्षेत्र, गावे-शहरांचे नकाशे त्यांना तोंडपाठ आहेत. महापूर येत असताना आणि आल्यावर त्यांच्या अनुभवाचा उपयोग करून घेतला गेला नाही.
बचावयंत्रणा अक्षम 
लोकवस्त्यांना महापुराच्या पाण्याने वेढले असताना, लोकांना बाहेर काढण्यासाठी शासकीय यंत्रणा पुरेशी आणि सक्षम नव्हती. बचाव पथकांना पाचारण करण्यास उशीर झाला. त्यातच ही पथके त्यांच्या केंद्रांपासून येण्यासही विलंब झाला. खराब हवामान, बंद मार्ग यामुळे काही पथके लोणावळ्यातून परत गेली. त्यांना सांगलीत पोहोचण्यासाठी पर्यायी व्यवस्थाच करण्यात आली नव्हती.
एनडीआरएफची टीम आली; पण बचावकार्यासाठी कोठे जायचे याचा संदेशच सुरुवातीला त्यांना मिळत नव्हता. कारण संपर्काची यंत्रणा 7 ऑगस्टपासून कोलमडली होती. मोबाइल-दूरध्वनी बंद झाल्यानंतर आपत्ती निवारण केंद्राचे, अधिकार्‍यांचे मोबाइल क्रमांक देण्यात आले; मात्र यातील बहुतांश बंद होते. त्यांच्याशी संपर्क साधता आला नसल्याने पुरात अडकलेल्यांना परिस्थितीशी निमूटपणे सामना करण्याशिवाय पर्याय राहिला नाही. काही बोटी नादुरुस्त झाल्या. नव्याने बोटी मागविण्यास 8 ऑगस्ट उजाडावा लागला. मोठय़ा प्रमाणावर यांत्रिकी बोटी, हेलिकॉप्टर, लाईफ जॅकेट्सची गरज होती, मात्र तेवढी यंत्रणा व तत्परता दिसून आली नाही. महापालिकेची यंत्रणा गतिमान नसल्याचाही फटका बसला. 
अपुर्‍या बोटी, अप्रशिक्षित कर्मचारी
महापुराने गावे गिळंकृत केल्यानंतर बोटींची संख्या वाढवली गेली. 10 ऑगस्ट दिवशी जिल्ह्यात असलेल्या आणि बाहेरून आलेल्या बोटींची संख्या 95 झाली. तीच जर आधी वाढवली असती तर पुरात अडकलेल्यांना योग्य वेळी बाहेर काढणे शक्य झाले असते. कृष्णा-वारणा नद्यांच्या काठावर अत्याधुनिक, वेगवान आणि शक्तिमान बोटी उपलब्ध करून द्याव्यात, असे 2005 मध्ये ठरले होते. महापालिका, नगरपालिका, जिल्हा परिषद आणि ग्रामपंचायतींकडे अशा बोटी असाव्यात, महापुरात लोकांना वाचविण्यासाठी प्रशिक्षित कर्मचार्‍यांची टीम असावी, असाही निर्णय झाला होता. सुसज्ज बोटी आणि प्रशिक्षित कर्मचार्‍यांऐवजी यंदा गळक्या-नादुरुस्त बोटी, लाकडाच्या जड होड्या आणि अप्रशिक्षित पथकांवर मदतकार्य सुरू होते. काही यांत्रिक बोटींना इंधन उपलब्ध नव्हते.
फक्त पाच यांत्रिक बोटी!
सांगलीसह कोल्हापूर, सिंधुदुर्ग, रत्नागिरी या चार जिल्ह्यांसाठीचे विभागीय आपत्ती व्यवस्थापन केंद्र 2006 मध्ये सांगलीत स्थापन करण्यात आले. त्याचे व्यवस्थापन महापालिकेकडे असून, यंदाच्या आपत्तीकाळात ते कुचकामी ठरले. या केंद्राकडे केवळ पाच यांत्रिकी बोटी आणि 50 लाइफ जॅकेट्स आहेत.   
सांगली शहर परिसरात 50 हजारांवर लोक अडकले असताना, केवळ पाच यांत्रिकी बोटी मदतीसाठी धावत होत्या.
‘त्या’ कृती आराखड्याचे काय?
सांगली शहरासह जिल्ह्याला 2005 मध्ये महापुराचा जबर तडाखा बसला होता. त्यापेक्षा मोठा महापूर येणार नाही, असा अंदाज प्रशासनासह लोकांनीही बांधला होता. मात्र महापूर पुन्हा आल्यास काय करावे याचा कृती आराखडा महापालिकेचे तत्कालीन आयुक्त मिलिंद म्हैसकर यांनी बनवला होता. कृष्णा नदीत आयर्विन पुलाजवळची पाणीपातळी प्रमाण मानून तीस फुटाच्या वर पाणी आले तर काय करावे, लोकांना पुरातून बाहेर कसे काढता येईल, साहित्य कसे पुरवता येईल याचा समावेशही त्यात होता. तीस फुटांनंतर पाणी वाढत असताना ते सांगलीतील कोणकोणत्या भागात शिरेल, याचा फुटाफुटावर हिशेब मांडण्यात आला होता. तो कृती आराखडा यावर्षी अंमलातच आला नाही.
ना वीज, ना पाणी, ना पैसा!
महापुराचे पाणी ज्या ज्या भागात पसरत जाते, त्या त्या भागातील वीजपुरवठा बंद होत जातो. परिणामी पाणीपुरवठा, मोबाइल आणि दूरध्वनी संदेशवहन ठप्प होते. इंटरनेटअभावी बँकांची एटीएम यंत्रणा बंद पडते. मात्र दुसर्‍या पर्यायी इंटरनेट व्यवस्थेचा वापर केला गेला नाही. विजेची 60 हजारावर कनेक्शन्स बंद करण्यात आली.  घरांसोबत उपकेंद्रात पाणी घुसले. ट्रान्स्फॉर्मर (रोहित्र) पाण्याखाली गेले. पाणीपुरवठय़ाचे ज्ॉकवेल उंचावर हवे शिवाय त्याला वीजपुरवठा करणारी यंत्रणाही उंचीवर हवी किंवा पर्यायी व्यवस्था तयार असावी. खासगी कूपनलिका अधिग्रहित करून टॅँकरद्वारे किमान वापरण्यासाठीचे पाणी महापालिकेला उपलब्ध करून देता आले असते, मात्र तेही झाले नाही. ही कोणतीच तयारी नसल्याने तब्बल दहा-बारा दिवस वीज-पाण्याअभावी काढावे लागले.
आपत्ती व्यवस्थापन करताना या धड्यांचा अभ्यास व्हावा, हीच अपेक्षा!
shrinivas.nage@lokmat.com
(लेखक लोकमतच्या सांगली आवृत्तीचे प्रमुख आहेत.)

छाया : आदित्य वेल्हाळ, कोल्हापूर