बिहार कधी बदलणार...?

एकतृतीयांश लोकसंख्या आजही दारिद्र्यरेषेखाली, सत्तर टक्के जनता शेतीवर अवलंबून! औद्योगिक उत्पादनात केवळ अर्धा टक्क्याने वाढ! माहिती-तंत्रज्ञान विकासाचा मागमूस नाही, रस्ते, एसटी सेवा, आरोग्यसेवा, शिक्षण यंत्रणेचा पत्ता नाही! - ही अशी दुर्दशा का व्हावी?

ठळक मुद्देअर्थशास्त्रीय भाषेतील संज्ञांचा वापर करत बिहारची तुलना इतर राज्ये किंवा देशाच्या सरासरीशी केली तर बिहार अनेक पावले मागे पडला आहे, हे स्पष्ट दिसते आहे. जात दांडगेपणा आणि धनदांडगेपणा करण्याची जी संस्कृती रूजली गेली आहे. तिला छेद देण्याची गरज आहे.

- वसंत भोसले

ज्या राज्याची एकतृतीयांश लोकसंख्या आजही दारिद्र्यरेषेखाली आहे, सत्तर टक्के जनता शेतीवर अवलंबून आहे, ऐंशी टक्के लाेक ग्रामीण भागात राहतात, औद्योगिक उत्पादनात केवळ अर्धा टक्क्यांनी वाढ आहे, माहिती-तंत्रज्ञान विकासाचा मागमूस नाही, रस्ते विकास माहीत नाही आणि एस. टी. सेवा, आरोग्य सेवेचा तसेच शिक्षण यंत्रणेचा पत्ता नाही, असा हा बिहार प्रांत कधी बदलणार आहे?

स्वातंत्र्यप्राप्तीच्या काळात ‘एक संपन्न प्रांत’ म्हणून बिहारची ओळख होती. देशाच्या साखरेच्या उत्पादनाचा २५ टक्के वाटा, तांदूळ, गव्हाचे २९ टक्के उत्पादन होते. फळ-फळावळांचा ५० टक्के उत्पादनाचा वाटा बिहारचा ! ताग, कापड, तंबाखू उत्पादन करणारा गंगेच्या खोऱ्यातील प्रांत होता. स्वातंत्र्यानंतर बिहारचे नेतृत्व श्रीकृष्ण सिंह या उच्चशिक्षित स्वातंत्र्यसेनानींनी सलग १७ वर्षे केले. ‘आधुनिक बिहारचे निर्माते’ अशी त्यांना उपाधी लावली जात होती. समाजातील सर्व घटकांचे ते काळजीवाहक होते. ग्रामविकास ते उद्योगधंदे उभारणी, शिक्षणसंस्थांची उभारणी ते नवे प्रयोग करण्यात आघाडीवर होते. सन १९८० नंतर बिहारची घडी बिघडत गेली. राममंदिर, बाबरी मशीद, मंडल-कमंडल आणि समाजवाद्यांचे बेभरवशाचे सरकार वारंवार सत्तेवर आल्यावर बिहारचे सामाजिक वातावरणच बदलून गेले. मुळात जमिनदारी, सरंजामी मनोवृत्ती आणि शोषणावर आधारित समाजरचनेचा हा बिहार अधिकच मागे जावू लागला. जातीयतेतून बाहेर काढणारा यशवंतराव चव्हाण त्यांना भेटलाच नाही. सहकार चळवळीचा पाया घालणारा वसंतदादा पाटील उभा राहिलाच नाही. कृषीक्रांती करणारा आणि महाराष्ट्राला अन्नधान्य उत्पादनात स्वयंपूर्ण केले नाही तर पुण्यातील शनिवारवाड्यासमोर जाहीर फाशी द्या, म्हणणारा वसंतराव नाईक कोणी झालाच नाही. राज्याची अर्थव्यवस्था सुधारली पाहिजे, यासाठी ‘झिरो बजेट’ आखणारा हेडमास्टर शंकरराव चव्हाणसुद्धा बिहारच्या भूमीवर जन्म घेऊ शकला नाही. अनेक स्वातंत्र्यसेनानी झाले. चंपारण्याच्या शेतकरी आंदोलनाने महात्मा गांधी यांनी शेतकऱ्यांच्या प्रश्नांकडे अखंड भारताचे लक्ष वेधले, शिक्षण संस्थांची उभारणी झाली. राष्ट्राला पहिले राष्ट्रपती बिहारनेच दिले. मंडल आयोगाच्या माध्यमातून ओबीसी समाजाला न्याय देण्याचा अहवाल देणारे याच बिहारचे सुपुत्र बी. पी. मंडल देशाला समजले.

अशा बिहारचे नशीब कधी बदलणार आहे, हे कोणीच जाणत नाहीत. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी बिहारच्या निकालाचे स्वागत करताना बिहारी जनतेने योग्य निर्णय घेतल्याचे सांगितले. मात्र, ७१ हजार कोटी रुपयांचे प्रकल्प कागदावर आहेत, ते कधी सुरू होणार? हे सांगितले नाही. ‘मंदिर वहीं बनायेंगे, लेकीन तारीख नहीं बतायेंगे’ अशी टीका करणाऱ्या नीतिशकुमार यांनाच ते पुन्हा मुख्यमंत्री करणार हे निश्चित होते. २०१५ मध्ये म्हणजे मागील विधानसभा निवडणूक लालूप्रसाद यादव यांच्या हातात हात घालून नीतिशकुमार यांनी लढविली होती. त्याच नीतिशकुमार यांनी पलटी खाल्ली. त्यांची खिल्ली उडवत लालूप्रसाद यांचे चिरंजीव तेजस्वी यादव म्हणत होते की, ‘पल्टी चाचा को व्होट मत दो !’ अशा संधिसाधू राजकारणातून बिहारची वाटचाल चालू आहे. ‘बिहार सोडल्याशिवाय पोट भरत नाही,’ अशांची मोठी संख्या असणारा हा प्रदेश आजारी का पडत आहे, याचा गांभीर्याने आता तरी विचार करायला पाहिजे. विकासाच्या मुद्द्यावर जनता मते देत नाही, असे सांगून जातीधर्मांच्या भावनांना हात घालून त्या परत बळकट करण्याच्या राजकारणाला आपण सलाम करत राहणार असू, तर बिहारसारख्या प्रांताचा विकास कसा होणार?

नीतिशकुमार यांनी अलीकडच्या काळात बिहारचा चेहरा बदलण्यासाठी प्रयत्न चालविला आहे. त्याला केंद्राने गती दिली पाहिजे. एकेकाळी संपन्न असणारा हा प्रांत विभाजित होऊन झारखंड राज्याची निर्मिती झाल्यावर आर्थिकदृष्ट्या अडचणीतच आला. बोकारो, धनबाद, जमशेठपूर, रांची हा दक्षिणेचा भाग औद्योगिकरणाने प्रगत होता. झारखंडमधील खाण उद्योगातून महसूल मिळत होता. झारखंड राज्याची २००० मध्ये निर्मिती झाली. दक्षिण बिहारचा झारखंड झाला आणि केवळ शेतीवर अवलंबून असणारा बिहार तयार झाला. पाटणा हे राजधानीचे शहर वगळता शहरीकरणाला कोठेही गती नाही. ससाराम, पाटणा, दरभंगा, बेगुसराय, मधेपुरा, गोपाळगंज, आरा, चंपारण्य आदी सोळा जिल्हे सातत्याने महापुराच्या तडाख्याने उद्‌ध्वस्त होतात. अलीकडच्या काळात देशव्यापी राष्ट्रीय महामार्ग, रेल्वे विस्तारीकरण आदींचा लाभ बिहार घेत आहे. पुन्हा एकदा साखर उद्योग उभा करण्यासाठी २३ कारखान्यांचे परवाने मिळाले आहेत. ५ साखर कारखान्यांचे विस्तारीकरणाचे प्रस्ताव मंजूर करण्यात आले आहेत. इथेनॉल उत्पादन करण्याची परवानगी दिली आहे. या राज्याला आता गती देण्याची गरज आहे.

अर्थशास्त्रीय भाषेतील संज्ञांचा वापर करत बिहारची तुलना इतर राज्ये किंवा देशाच्या सरासरीशी केली तर बिहार अनेक पावले मागे पडला आहे, हे स्पष्ट दिसते आहे. जात दांडगेपणा आणि धनदांडगेपणा करण्याची जी संस्कृती रूजली गेली आहे. तिला छेद देण्याची गरज आहे. एकेकाळी हिंदू-मुस्लिम दंग्यांसाठी हैदराबाद बदनामच होते पण आता ते शहर माहिती-तंत्रज्ञानाचे शहर म्हणून ओळखू लागले आहे. शेजारीच असलेल्या फिल्मसिटीचे महानगर उभे आहे. अनेक टेलिव्हिजन कंपन्यांचे केंद्र स्थापन आहे तसाच बदल बंगलोर शहरात झाला. इंदोर स्वच्छतेसाठी बदलत महानगर होते आहे. पुणे शहर माहिती-तंत्रज्ञानाचे एक प्रमुख केंद्र झाले. भगवान गौतम बुद्ध आणि महावीर यांच्या तत्त्वज्ञानाचे केंद्र असलेल्या बिहारचा विकास साधण्यासाठी आता तातडीने निर्णय घेतले पाहिजेत. त्या बिहारी समाजाला सरंजामी अवस्थेतून बाहेर काढले पाहिजे. बेरजेचे राजकारण करण्याची आणखीन एक संधी नीतिशकुमार यांना मिळाली आहे. लालूप्रसाद यांचे ‘जंगलराज’ आणि रामविलास पास्वान यांचे समतेच्या नावाने चालणारे जातीयतेचे राजकारण संपविले पाहिजे. त्याशिवाय बिहारचा विकास होणार नाही. भाजपने सर्वांना सामावून घेणारे राजकारण केले तरच विकासाची पावले टाकण्यास बिहारला मदत मिळणार आहे. या निवडणुकीत योगी आदित्यनाथ यांना पाचारण करण्याची गरजच नव्हती. त्यावरचे ‘फालतू बाते करणारे’ अशी भाषा नीतिशकुमार यांना वापरावी लागली.

बिहारला पुन्हा एकदा आधुनिकतेच्या रस्त्यावर घेऊन जाणारे श्रीकृष्ण सिंह यांच्यासारखे मुख्यमंत्री भेटले पाहिजेत. समाजाची बेरीज करणारे यशवंतराव भेटले पाहिजेत. भारत देशाच्या एका महत्त्वाचा प्रदेशाचा भाग बिहार आहे. आता रोजगार देणाऱ्या महाराष्ट्राच्या कानाकोपऱ्यांपर्यंत ‘बिहारी मजूर’ ही भाषा ऐकायला मिळते. भाजीपाला, नगदी पिके, चिंच, आंबे, ऊस, गहू, तांदूळ, मासे, फळे, दूध, दुभते उत्पादन करणारा या प्रांतातील माणूस हातात कटोरा घेऊन देशभर का भटकतो आहे, याची लाज बिहारच्या राजकीय नेत्यांना वाटत नसावी? आपण राज्यकर्ते म्हणून जन्माला आलोय, अशी भावना अंगी बाळगणाऱ्यांनी याचा विचार केला पाहिजे. पाचव्या पंचवार्षिक योजनेद्वारे बिहारला १९८० मध्ये ४ हजार कोटी रुपयांची केलेली गुंतवणूक अखेरची ठरली. डॉ. मनमोहन सिंग यांनी नव्या आर्थिक धोरणांनुसार अनेक संधी उपलब्ध करून दिल्या, पण त्या घेता आल्या नाहीत. बाबरी मशीद, रामजन्मभूमीच्या वादातच दिवस निघून गेले.

हा केवळ हिशेबाचा भाग नाही. राष्ट्रीय लोकशाही आघाडी सरकारने देखील याची गांभीर्याने नोंद घेत बिहारचा चेहरामोहरा बदलला पाहिजे. राज्यातही त्यांचे सरकार पुन्हा विराजमान झाले आहे. लोकसभेवर एकाचा अपवाद वगळता एकटाक ३९ खासदार बिहारने नरेंद्र मोदी यांना दिले आहेत. त्या बिहारला ‘जंगलराज’ म्हणून हिणविणे बंद करून ‘उत्तम राज’ निर्माण करण्याच्या किल्ल्या आता त्यांच्याच हातात आहेत. बिहारच्या जनतेच्या मानसिकतेचा गैरफायदा उठवत एकमेकांविरुद्ध लढविण्याचे काम राजकीय पक्ष आणि नेते करत आहेत. गेल्या अनेक वर्षांपासून जातीय आणि धार्मिक दंगलीपासून मुक्त झालेला प्रांत असला तरी विकासासाठी बदलण्याचे अजूनही नाव घेत नाही, हे दुर्दैव आहे.

(लेखक लोकमतच्या कोल्हापूर आवृत्तीचे संपादक आहेत.)

vasant.bhosale@lokmat.com